धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका-१ का अरूण महतोले वैदेशिक रोजगारीमा जाने निधो गरे। त्यसका लागि चाहिने भयो पासपोर्ट।अहिले पासपोर्ट बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ।
अरूण केही समयअघि राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि अनलाइन फारम भरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा पुगे। कर्मचारीले डेढ महिनापछि आउनू भनेर एउटा टोकन दिए।
साहुसँग चर्को ब्याजमा ऋण लिएर विदेश जान लागेका अरूण जतिसक्दो चाँडो राष्ट्रिय परिचयपत्र र पासपोर्ट बनाउन चाहन्थे। डेढ महिना कुर्नुपर्ने भएपछि उनी अचम्ममा परे।
‘विदेश पठाउने एजेन्टले राम्रो काम आएको छ, तुरून्तै पासपोर्ट बनाएर दिनू भनेको थियो। डेढ महिनाभन्दा धेरै लाग्ने भएपछि म तनावमा परेँ,’ उनले भने।
अरूणले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने नियम भए तिरेरै पनि एक साताभित्रको पालो राखिदिन कर्मचारीलाई आग्रह गरे।
कर्मचारीले कुरा सुन्नै मानेनन्।
उनले गाउँका नेतासँग हारगुहार गरे। फेरि भोलिपल्टै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर आफ्नो समस्या सुनाए। तर उनको आग्रहको सुनुवाइ भएन।
निराश भएर कार्यालयबाट निस्कँदै गर्दा उनलाई गेटअगाडि एक व्यक्तिले सुस्तरी बोलाए। उनीहरू दुई जना थिए।
अरूणका अनुसार ती व्यक्तिले चार हजार रूपैयाँ दिने भए एक दिनमै परिचयपत्र बन्छ भने। टोकन लिएका दिन पनि एक जनाले चाँडै चाहिएको भए आफूले सहयोग गर्ने बताएका थिए।
‘बिचौलिया लगाउँदिनँ भनेर मैले वास्ता गरिनँ तर अर्को दिन पनि कर्मचारीले वास्ता नगरेपछि म बिचौलियाको पछि लागेँ,’ उनले भने।
अरूणका अनुसार उनले पैसा घटाउन जोड गरे। अन्ततः तीन हजार रूपैयाँमा कुरा मिल्यो।
अरूणले भने, ‘मेरो कागजपत्र लिएर ऊ (बिचौलिया) अफिसमा पस्यो, मलाई पर्खिंदै गर्नू भन्यो। चार घन्टापछि मलाई आँखा स्क्यान र औंलाको छाप लिन बोलाइयो। मैले त्यसै दिन परिचयपत्र पाएँ।’
अरूणसँगै आएका अर्का एक जनाले पनि भदौ १९ गतेको समय पाएका थिए। उनी चाँडोभन्दा चाँडो पासपोर्ट बनाउन चाहन्थे। त्यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिएको थियो।
आफ्नो नाम सार्वजनिक गर्न नचाहने ती व्यक्ति रोजगारीको सिलसिलामा भारतको तामिलनाडुमा बस्छन्। उनी थोरै दिनको छुट्टी लिएर आएका थिए।
‘गाउँमा रोजगारी छैन। घर बनाउन लिएको ऋणको ब्याज बढेको बढ्यै छ। त्यसैले पासपोर्टका लागि चाहिने परिचयपत्र बनाउन आएको हुँ। धेरै दिन बसे उता काम छुट्छ, काम छुटे पैसा। डेढ महिना लाग्ने भएपछि मेरो त बर्बाद हुने भइहाल्यो,’ उनले भने।
कुनै उपाय नलागेपछि उनी फर्कंदै थिए। कार्यालयको गेटमै एक जना दलाल (बिचौलिया) भेटिए।
'उसले त एकदिनमै निकालिदिन्छु भन्यो। पाँच हजार भन्थ्यो, पछि तीन हजारमा मान्यो,’ उनले भने।
उनका अनुसार बिहान ९ बजे कागजपत्र लिएर गएको बिचौलियाले ३ बजे मात्रै बोलायो। त्यसपछि २० मिनेटमा परिचयपत्र हातमा दियो।
बटेश्वर गाउँपालिका-१ कै शम्भुकुमार महतोलाई पनि केही दिनअघि वैदेशिक रोजगारीमा जान पासपोर्ट बनाउनुपर्ने भयो। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन उनी दिनभर लाइन बसेर टोकन लिए।
कर्मचारीले झन्डै डेढ महिना पालो कुर्नुपर्ने बताएपछि उनी निरास भए। एजेन्टले उनलाई पनि छिटो पासपोर्ट बनाएर नदिए राम्रो काम हातबाट फुत्किन्छ भनेर चेताएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निस्किँदै गर्दा उनले कयौं दलालहरू भेटे।
अन्तिममा दुई हजार रूपैयाँमा दलालले एक दिमै परिचयपत्र बनाइदिने बताएपछि उनी सहजै तयार भयो।
तीन हजारबाट सुरू भएको बार्गेनिङ दुई हजारमा आएर टुंगियो।
उनी एक दिनमै परिचयपत्र लिएर घर फर्के। तर उनीसँगै लाइन बसेकाहरू डेढ महिना कुरेर बसे।
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आएका सेवाग्राहीलाई कर्मचारीले एक महिनादेखि डेढ महिनापछिको पालो दिन्छन्। बिचौलियाको खेल यहीँ सुरू हुन्छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय आउने प्रत्येक सेवाग्राहीलाई कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतो थाहा छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आएका धनुषाधामका सञ्जय साहले भने, ‘हामीलाई डेढ–दुई महिनाको टोकन दिन्छ तर दलालमार्फत तुरून्तै हुन्छ। घुस लिएर मात्रै काम गर्न कर्मचारीले बिचौलिया खटाउँछन्।’
केही दिनअघि एक जना बिचौलियालाई मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा भेटेको थिएँ। कर्मचारीले पैसा लिएर एक दिनमै राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने गरेको उनले बताए। उनका अनुसार हतार नहुने, पैसा नदिने वा भेउ नपाउनेहरू मात्रै एक–डेढ महिना कुर्छन्।
ती बिचौलियाले भने, ‘म दिनको पाँच–सातवटा काम गराउँछु। मजस्ता अरू धेरै छन्। सबैले कर्मचारीसँग मिलेर एक दिनमै काम गराउँछन्।’
उनले बिचौलियासँग मिलेर घुस खाने कर्मचारीको नाम बताउन चाहेनन्। घुस लिएको भनेर एक–दुई जना कर्मचारी पक्राउ परेपछि ‘रेट’ बढेको उनले बताए।
उनका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र मात्रै होइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने अधिकांश काम सर्वसाधारण सेवाग्राहीले बिचौलियामार्फत नै काम गराउँछन्। सेवाग्राहीहरू टाढाबाट आएर एक–दुई दिन बस्नु वा धेरैपटक धाइरहनुभन्दा केही पैसा दिएर एक दिनमै काम गराउन उचित ठान्छन्।
बिचौलियाको बिगबिगीबारे जिज्ञासा राख्दा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीले बिचौलिया लगाएर काम गराउन कर्मचारीलाई अनुमति नरहेको बताए। कसैलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भए आफूले नै तोक लगाइदिने गरेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार घुस लिएर काम गर्ने एक जना कम्प्युटर अपरेटलाई अवकाश दिइएको छ।
'कर्मचारी, प्रहरी व्यस्त हुन्छन्। समय कम हुन्छ। त्यही भएर उनीहरूका परिवारलाई विशेष सुविधा दिइएको छ,' उनले भने, ‘अहिले बिचौलियाको प्रवेश छैन। एक जना बिचौलिया भागेका छन्। उनको फोटो हामीलाई हात लागेको छ। उनलाई कारबाही हुन्छ।’
कुनै कर्मचारीले घुस लिएको भन्ने उजुरी आयो भने तुरून्तै कारबाही हुने भण्डारीले भने।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दैनिक १६० जनालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने क्षमता छ तर दुई सयसम्म वितरण हुने गरेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउन दैनिक झन्डै चार सय आवेदन पर्छ। कामको चापअनुसार कर्मचारी छैनन्। जिल्ला हुलाक कार्यालयबाट चार जना कर्मचारी काजमा मगाएर पनि काम गराएको उनले बताए।
