आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थिरताको लक्ष्यसहित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा होमिएको वाम गठन्धनले सुविधाजनक बहुमत हासिल गरेसँगै त्यसको ठोस खाका कोर्न सुरू गरेको छ ।
आगामी पाँच वर्ष स्थिर सरकार चलाउन अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना साथ भौतिक पूर्वाधारको विकास, ऊर्जा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा जडीबुटी क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम तयार पार्न लागेको हो।
भावी विकासको खाकाको काममा संलग्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष युवराज खतिवडा नियमित रूपमा भइरहेका ठूला र राष्ट्रिय रूपमा महत्वपूर्ण मानिएका आयोजनाका अलावा वाम गठबन्धनको सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिने बताउँछन्। गठबन्धनले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गरेका आर्थिक समृद्धिका कार्यक्रमलाई अब बन्ने सरकारले कार्यान्वयन गर्ने जनाउँदै आएको छ ।
सरकारले चालू आवमा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य प्रक्षेपण गरेको छ। आव २०७३/७४ मा ६.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो। यी लक्ष्य प्राप्ति हुने आधारबीच अब बन्ने सरकारले पनि भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटनको क्षेत्रमा समेत विशेष ध्यान दिने गरी कार्ययोजना बनिरहेको खतिवडाले जानकारी दिए।
पाँच वर्षको ‘म्याण्डेड’ सहित नयाँ सरकार गठन हुने भएकाले मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना हुने र त्यसले मुलुकमा स्रोत तथा साधन जुटाउने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले पनि त्यसको गृहकार्य गरिरहेको छ ।
विगत २२ वर्षदेखिको काठमाडौंको सपनाका रूपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना निकट भविष्यमै निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ। सरकारले सो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राखेर सबै साधन तथा स्रोतसमेत उपलब्ध गराएको थियो।
सो आयोजनाको हाल करीब ७०० मिटर मात्रै सुरुङ खन्न बाँकी रहेको छ । एकाध दिनमै आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न हुनेछ भने वितरण लाइनको निर्माण पनि क्रमशः सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । विसं २०७५ को सुरूवातमै सो आयोजनाले काठमाडौंमा सहज रूपमा खानेपानी उपलब्ध गराउनेछ।
यस्तै, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनासमेत आगामी मंसिरमा सम्पन्न हुनेछ। सो आयोजनाबाट ४५६ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका करीब तीन हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनासमेत सम्पन्न हुनेछ।
यस्तै चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी निर्माण गरिहेका आयोजनासमेत सम्पन्न हुनेछन् । यो पृष्ठभूमीमा वाम गठबन्धनले पनि चुनावी घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धिका विषयलाई नै प्रमुख प्राथमिकता दिएका थिए। सिँचाइतर्फ रानी जमरा, कलरिया, भेरी बबई डाइभर्सन र सिक्टा सिँचाइ आयोजनासमेत एकाध वर्षमा सम्पन्न हुनेछन् । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाबाट विद्युत् र सिँचाइ दुवै सुविधा प्राप्त हुने भएकाले त्यसबाट बर्दियामा करीब ४० हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा प्राप्त हुनेछ ।
सो कार्यका लागि कानूनी तथा संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले आवश्यक तयारी पनि सुरू गरेको जनाएको हो ।
यस्तै सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको गल्छी–त्रिशूली–रसुवागढी सडक निर्माण कार्यले समेत आगामी डेढ वर्षभित्र पूर्णता पाउनेछ। बेनी–जोमसोम–कोरला सडक, तातोपानी नाका प्रवेशको मार्ग पनि नयाँ ढंगले पुनः स्थापित हुने, किमाथांका र हिल्सा नाकाबाट पनि चिनियाँ बजार प्रवेश सहज बन्ने विश्वास वाम गठबन्धनले लिएको छ।
यस्तै नेपाली सेनाले निर्माण सुरू गरेको काठमाडौं तराई मधेश द्रुत मार्ग पनि आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ । सेनाले हाल सो मार्गमा प्रारम्भीक रूपमा निर्माण सुरू गरिसकेको छ। पोखरा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुने र निजगढ विमानस्थल निर्माणले पनि एउटा गति लिने, हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न हुनेछ भने मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण पनि क्रमशः सम्पन्न हुने चरणमा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकको आर्थिक विकास तथा समृद्धिको क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन हुने विश्वास व्यक्त गर्छन्। उनले विदेशिएका युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारी प्रदान गर्ने, निर्माण तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य सफलता हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ काम हुने बताए।
गठबन्धनले आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय पाँच लाख पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै सूचना प्रविधिको अधिकतम विकास तथा विस्तार गर्ने, सबैजसो सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याउने लक्ष्यसमेत राखेको छ । गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र जनताले अनुभव गर्ने गरी विकास र समृद्धिको अनुभव गर्न सक्नेछन् । निर्वाचनमा विजय हासिल गरेपछि उनले मतदातासँग भेट्ने क्रममा समेत आगामी पाँच वर्षभित्र आर्थिक समृद्धि, भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा ऊर्जाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति हुने बताउँदै आएका छन्।
हाल रेल विभागले निर्माण गरिरहेको जनकपुर–बिजलपुरा खण्डमा रेल सञ्चालनमा आउने, बर्दिबास–लालबन्दी हुँदै सिमरासम्मको रेल मार्ग तयार हुने, पूर्व र पश्चिमको रेलमार्ग निर्माणले गति लिनेसमेत विश्वास लिइएको छ । विभाग मातहत नै रहेको केरुङ–काठमाडौ विद्युतीय रेलमार्गको अध्ययन सम्पन्न भई निर्माण सुरू हुनेछ । गत वर्ष ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सामान्य प्रयास गर्दा देशभर नै विद्युतभार कटौतीको अन्त्य गर्न सकिएजस्तै वाम गठबन्धनको सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा ऊर्जाको क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
