मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नेपालको कर राजस्वको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। हाम्रो आर्थिक अवस्थाअनुसार हुनुपर्ने पनि यही हो।
साधारण सरकारी खर्चका लागि आवश्यक कर राजस्व परिचालन गर्न सकस भइरहेको अवस्थामा थप राजस्व परिचालन गर्ने सबभन्दा बढी सम्भावना भएको कर यही हो। यसैलाई मध्यनजर राखेर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण सुधार गरिएको थियो। त्यो अभियानलाई २०८१/८२ मा पनि निरन्तरता दिइएको थियो।
हाम्रो मूल्य अभिवृद्धि करलाई विश्वमै नमूनाका रूपमा विकास गर्न २०८२/८३ मा सुधारको गतिलाई तीव्रता दिएर एक–दुई वर्षभित्रै पूर्णता दिनुपर्छ।
विगतको अवस्था
आव २०४८/४९ तिर लागू गरिएको प्रथम पुस्ताको आर्थिक सुधार कार्यक्रमसँगै कर प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरिएको थियो। यसको महत्त्वपूर्ण अंग मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन हो। यसलाई अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमा नेपालले 'आन्तरिक रूपमा तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गरेको' (होम ग्रोन) भनिन्थ्यो।
मूल्य अभिवृद्धि कर साबिकको बिक्री कर, ठेक्का कर, मनोरञ्जन कर तथा होटल करको सट्टा लागू गरिएको थियो। करको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यासअनुसार तर्जुमा गरिएको भ्याटमा १० प्रतिशत एकल दर र वस्तु तथा सेवा दुवैका लागि २० लाख रूपैयाँको दर्ता सीमा (थ्रेसहोल्ड) कायम गरिएको थियो। थ्रेसहोल्डभन्दा मुनिको कारोबार गर्ने व्यवसायलाई स्वेच्छाले दर्ता हुन सक्ने प्रावधान थियो।
त्यस्तै, कर छुट भएका वस्तु तथा सेवाको संख्या न्यूनतम राखेर विस्तृत आधार कायम गरिएको थियो। अनिवार्य रूपमा दर्ता हुने करदाताका लागि मासिक र स्वेच्छाले दर्ता हुने करदाताका लागि चौमासिक कर अवधि कायम गरिएको थियो।
यस किसिमको आदर्श कर प्रणाली कार्यान्वयन गर्न छुट्टै मूल्य अभिवृद्धि कर प्रशासन स्थापना गरिएको थियो। शृंखलाबद्ध प्रशिक्षणका माध्यमले त्यसमा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरेर यो करलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको थियो।
नेपालको मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली दक्षिण एसियामा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्र्रिय स्तरमै राम्रो मानिएको थियो। बंगलादेश, जन्जिवार, जाम्बिया लगायत विभिन्न मुलुकका कर प्रशासक नेपालको मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन अध्ययन गर्न आएका थिए। भारतको सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारका कर प्रशासक पनि अध्ययन गर्न आउने तयारी भइरहेका बेला भारतले नाकाबन्दी गरेपछि ती कार्यक्रमले मूर्तरूप लिन पाएको थिएन।
तर पछिल्ला वर्ष विभिन्न स्थार्थ समूह र बिचौलियाहरूको दबाब, आर्थिक प्रलोभन, मूल्य अभिवृद्धि करको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको ज्ञानको कमी लगायत कारणले विभिन्न विकृति तथा विसंगति निम्त्याइएका थिए।
उदाहरणका लागि — कर छुटको संख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्नुका साथै नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसका आधारमा कर छुट दिने व्यवस्था सुरू गरिएको थियो। सुरक्षा निकायको पैठारीलाई कर छुट दिनुका साथै विदेशी सहयोगद्वारा सञ्चालित आयोजनाहरूको पैठारीमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने गरिएको थियो।
यति मात्र होइन, मोबाइल फोन लगायत दर्जनौं वस्तुमा उपभोक्ताबाट उठाएको मूल्य अभिवृद्धि करको केही अंश बिक्रेताले पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
साथै, तोकिएका वस्तु कारोबार गर्ने बिक्रेतालाई कारोबार स्तर नहेरेर अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। वस्तु र सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै थ्रेसहोल्ड कायम गरिएको थियो। स्वेच्छाले दर्ता हुने साना बिक्रेताका लागि पनि मासिक कर अवधि तोकिएको थियो। यसले मूल्य अभिवृद्धि कर विकृत र आर्थिक तथा प्रशासनिक हिसाबले अक्षम भएको थियो।
मूल्य अभिवृद्धि करमा हालसालै गरिएका सुधार
मूल्य अभिवृद्धि करमा निम्त्याइएका विकृति र विसंगतिलाई हालैका वर्ष सच्याउने प्रयास गरिएको छ।
उदाहरणका लागि — आव २०८०/८१ मा दुई सयभन्दा बढी वस्तु तथा सेवामा दिइएको कर छुट हटाइएको थियो। सुरक्षा निकायको पैठारीमा दिइएको कर छुट खारेज गरिएको थियो। वार्षिक एक करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार हुने करदाताले मासिकको सट्टा चार महिनाको एकपटक कर विवरण बुझाउने र कर तिर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
कूटनीतिक नियोगलाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने व्यवस्था सरलीकृत तथा प्रभावकारी बनाउन ग्रिन च्यानलका माध्यमबाट स्वचालित रूपमा बैंक खातामा कर फिर्ताको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।
त्यस्तै, आव २०८१/८२ मा दुई दर्जनभन्दा बढी वस्तु तथा सेवामा दिएको कर छुट खारेज गरिएको थियो। विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ सम्झौता गर्दा आयोजनालाई कर छुट दिने व्यवस्था गर्नुको सट्टा कर फिर्ता वा निकासाको माध्यमबाट छुट दिने व्यवस्था अपनाइएको थियो।
वस्तु तथा सेवाको मिश्रित कारोबारका हकमा थ्रेसहोल्डलाई २० लाखबाट ३० लाख रूपैयाँ बनाएर वस्तु र सेवाका लागि कायम गरिएको थ्रेसहोल्ड बीचको खाडल कम गरिएको थियो। उपभोक्ताले विद्युतीय माध्यमबाट किनेको वस्तु तथा सेवाको खरिदमा तिरेको करको १० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्तावालले क्रमशः अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। वार्षिक २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सबै करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रावधान गरिएको थियो।
आव २०८०/८१ र २०८१/८२ मा मूल्य अभिवृद्धि करमा गरिएका महत्त्वपूर्ण सुधारसँगै केही अपचलन पनि निम्त्याइएका थिए।
उदाहरणका लागि — वस्तुगत कर प्रणाली सुधार गर्ने सन्दर्भमा वस्तु तथा सेवामा लागेका विभिन्न करको सट्टा एउटा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यास छ। नेपालमा पनि वस्तु र सेवामा लागेका विभिन्न कर खारेज गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको हो। यस्तो असल अभ्यासविपरीत २०८०/८१ मा मूल्य अभिवृद्धि करका साथै विलासिता शुल्क र वैदेशिक पर्यटन शुल्क जस्ता कर लागू गरिएका थिए। त्योभन्दा पनि मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यासविपरीत अन्तर्राष्ट्र्रिय हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको थियो।
त्यस्तै, आव २०८१/८२ मा स्वदेशी उत्पादन संरक्षण गर्ने नाममा सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताका लागि आलु, प्याज लगायत तरकारी तथा फलफूललाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएको थियो।
यी विकृतिहरू मूल्य अभिवृद्धि कर सुधारमा 'बासमती चामलको भातमा ढुंगा' जस्तै देखापरेका थिए। आगामी दिनमा मूल्य अभिवृद्धि कर सुधार गर्ने सन्दर्भमा यस्ता मूर्खतापूर्ण गल्तीहरू दोहोर्याउनु हुँदैन।
आव २०८२/८३ मा गर्नुपर्ने थप सुधार
हाम्रो मूल्य अभिवृद्धि करलाई विश्वमै राम्रो करका रूपमा पुनर्स्थापित गर्न आव २०८२/८३ मा निम्न सुधार गर्नुपर्छ —
१) यो करलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक हिसाबले सक्षम बनाउन विश्वमै नमूनाका रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने मुलुकहरू न्युजिल्यान्ड र सिंगापुरमा जस्तै प्रशासनिक हिसाबले कर लगाउन नसकिने सीमित वस्तु र सेवाका साथै आधारभूत स्वास्थ्य तथा शिक्षा, औषधि, किताब, पत्रपत्रिका र अखबार जस्ता सीमित गुणकारी वस्तु तथा सेवामा दिइएको कर छुटबाहेक अन्य सम्पूर्ण कर छुट हटाउनुपर्छ।
उदाहरणका लागि — गरिबभन्दा धनी बढी लाभान्वित हुने कर छुट खारेज गरेर करको दायरा विस्तार गरी बढी राजस्व परिचालन गर्ने र यसरी संकलित राजस्वबाट गरिबका लागि सामाजिक अनुदान हस्तान्तरण, स्वास्थ्य बिमा जस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको दायरा विस्तार तथा परिमाण वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर निकासीमा शून्य दर लाग्ने भएकाले निकासीमा वास्तवमा कुनै कर लाग्दैन। निकासी गरिने वस्तु कारोबार गर्न आवश्यक सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवामा तिरेको कर कट्टी गर्ने वा फिर्ता पाउने हुनाले निकासी पूर्ण रूपमा मूल्य अभिवृद्धि करको भारबाट मुक्त हुन्छ। तर निकासीलाई छुट दिए कर नलागे पनि निकासीको कारोबार गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न वा फिर्ता माग गर्न पाइँदैन। यसले निकासी गरिने वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि करको केही भार रहिरहन्छ।
निकासीलाई पूर्ण रूपमा मूल्य अभिवृद्धि करको भारबाट मुक्त गरेर विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन निकासीयोग्य वस्तु तथा सेवामा दिएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हटाएर करको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ। जलविद्युतमा गरिने लगानी र यसको निकासीलाई करको भारबाट मुक्त गरेर यस क्षेत्रको विकास गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने होइन, यसमा कर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
साथै, हाम्रो कृषि विकास गर्न पनि कृषिजन्य वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि छुट नदिई कर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कृषि उपजमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइए सिद्धान्ततः मुलुकभित्र उत्पादन हुने र पैठारी गरिने सबै किसिमको कृषि उपजमा कर लाग्ने भए पनि व्यवहारमा पैठारी हुने सम्पूर्ण कृषि उपजमा कर लाग्ने हुन्छ। मूल्य अभिवृद्धि करको दर्ता थ्रेसहोल्डले मुलुकभित्र उत्पादन गरिने कृषि उपजको ठूलो हिस्सा करको दायरा बाहिर रहने भएकाले हाम्रो कृषि विकासका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर छुट होइन, कर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
२) हाल केही कृषिजन्य वस्तुको पैठारीमा अन्तःशुल्क र अग्रिम आयकर लगाइएको छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएको छ। यो करको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यासविपरीत छ। त्यसको सट्टा यी वस्तुमा अन्तःशुल्क र अग्रिम आयकर नलगाई मूल्य अभिवृद्धि कर लगाए कम लागतमा बढी राजस्व परिचालन गर्नुका साथै उपभोक्तामाथि करको बोझ कम पर्ने हुन्छ।
यसको कारण के भने, अन्तःशुल्कमा कर कट्टी र कर फिर्ताको व्यवस्था नभएकाले करदाताले तिरेको अन्तःशुल्कलाई लगानी सम्झेर कर सहितको खरिद वा पैठारी मूल्यमा मुनाफा प्रतिशत लगाउँछन्। यसैगरी थोक तथा खुद्रा बिक्रेताले पनि पहिलो तहमा तिरेको अन्तःशुल्क सहितको खरिद मूल्यमा मुनाफा प्रतिशत लगाउने हुँदा सरकारले अन्तःशुल्कबापत् संकलन गरेको रकमभन्दा त्यसका कारण अन्तिम उपभोक्ता मूल्यमा हुने वृद्धि बढी हुन्छ।
यसैगरी अग्रिम आयकरलाई व्यापारीले आफ्नो वार्षिक आयकरबाट कटाउन पाउने भए पनि व्यवहारमा तिनीहरू अन्तःशुल्कझैं अग्रिम आयकरलाई पनि वस्तुको मूल्यमा जोडेर त्यसमा मुनाफा प्रतिशत लगाई ग्राहकबाट असुल गर्छन्। यसको परिणामस्वरूप अन्तःशुल्क तथा अग्रिम आयकर रकमभन्दा त्यसका कारण उपभोक्ता मूल्यमा हुने वृद्धि बढी हुन्छ।
अर्कातर्फ मूल्य अभिवृद्धि करअन्तर्गत करदाताले खरिद तथा पैठारीमा तिरेको कर कट्टी गर्न वा फिर्ता माग गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले अन्तःशुल्क तथा अग्रिम आयकरमा जस्तो कर रकममा मुनाफा प्रतिशत लगाउन पर्दैन। उपभोक्ताले अनावश्यक रूपमा बढी मूल्य पनि तिर्नु पर्दैन। त्यसैले करको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यासअनुसार हाल कृषिजन्य वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क तथा अग्रिम आयकर खारेज गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्छ।
३) हाल उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग, वैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्द्धन केन्द्र, विद्युत विकास विभाग लगायत नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसका आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने गरिन्छ। करदाताले विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने, अनावश्यक रूपमा समय र साधन खर्चिने, मिलोमतो हुने, लागत बढ्ने र राजस्व घट्ने अवस्था छ।
यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न कुनै वस्तु वा सेवामा कर छुट दिनैपर्ने भए त्यसलाई कर छुटको सूचीमा समावेश गरी स्वतः छुट हुने व्यवस्था गरेर नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसका आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ।
४) विद्युतीय माध्यमबाट हुने वस्तु तथा सेवाको अन्तर्राष्ट्र्रिय व्यापारको मात्रा दिन—प्रतिदिन बढ्दै गएकाले त्यसमा प्रभावकारी रूपले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। वस्तुको पैठारीमा भन्सार प्रशासनमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गर्न सकिने भए पनि सेवाको पैठारी भन्सार नाकाबाट नहुने भएकाले त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विभिन्न प्रयोग भइरहेका छन्।
उदाहरणका लागि — अन्तर्राष्ट्र्रिय बिक्रेताले सोझै नेपाली उपभोक्तालाई गर्ने सेवाको आपूर्तिसम्बन्धी गैरबासिन्दा बिक्रेताका लागि सरल दर्ता प्रणाली, स्रोतमै कर कट्टी वा मध्यस्तमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गर्ने जस्ता व्यवस्था विकसित हुँदै छन्। नेपालले पनि विद्युतीय कारोबारमा कर लगाउन आरम्भ गरिसकेको सन्दर्भमा यस्तो कारोबारमा प्रभावकारी रूपले कर लगाई राजस्व परिचालन बढाउने प्रयास गर्नुपर्छ।
५) सौर्य शक्तिबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने संयन्त्र तथा उपकरणमा प्रयोग हुने ब्याट्री तथा जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने मेसिनरी औजारहरू र तिनका पार्टपूर्जा, यन्त्र उपकरण आदि बनाउन प्रयोग हुने फलामे पाता स्थानीय उद्योगबाट उत्पादन हुने भई सोही उद्योगबाट आपूर्ति गर्ने भए वैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्द्धन केन्द्र/विद्युत विकास विभागको सिफारिसमा शून्य दरको सुविधा प्रदान गरिने व्यवस्था छ।
यस किसिमको व्यवस्था एकातिर मूल्य अभिवृद्धि करअन्तर्गत स्वदेशी उत्पादन तथा पैठारी गरिने दुवै थरीका वस्तुको समान व्यवहार हुनुपर्ने आधारभूत सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन भने अर्कातर्फ यसले सधैं कर फिर्ताको माग हुन सक्ने स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ। त्योभन्दा पनि एउटा वस्तुमा शून्य दरको प्रयोग भएपछि अन्य वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर शून्य दरले लगाउनुपर्ने माग बढ्दै जाने सम्भावना बढ्नेछ।
यसरी कुनै वस्तु तथा सेवामा शून्य दर लगाए त्यसलाई पूर्ण रूपमा करमुक्त गर्न सकिन्छ। तर त्यसबाट कर फिर्ताको स्थिति सिर्जना हुने, मिलोमतो हुने, भ्रष्टाचार बढ्ने र राजस्व गुम्ने सम्भावना भएकाले विश्वभर एकाध ठाउँमा एक–दुई वस्तु तथा सेवामा शून्य दर लगाउने बाहेक शून्य दरलाई निकासीमा मात्र सीमित गरिएको छ। यो हाम्रो लागि पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ।
६) कर कट्टी र कर फिर्ता मूल्य अभिवृद्धि करका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। यसले यो करलाई सुधारिएको करका रूपमा चिनाउँछ। यसअन्तर्गत करदाताले बिक्रीमा असुल गरेको करबाट पुँजीगत तथा गैरपुँजीगत सबै किसिमको खरिदमा तिरेको कर घटाएर बाँकी रहेको रकम मात्र सरकारलाई राजस्व स्वरूप बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
करदाताले बिक्रीमा असुल गरेको करभन्दा खरिद तथा पैठारीमा तिरेको कर बढी भए फरक रकम सरकारले करदातालाई फिर्ता दिनुपर्छ। यसले मूल्य अभिवृद्धि करले लगानी र निकासीलाई करमुक्त गर्छ। तर हाल निकासीकर्ताको बिक्रीमा असुल भएको करभन्दा खरिद/पैठारीमा तिरेको कर बढी भए फरक रकम तुरून्त फिर्ता गरिने भए पनि निकासीकर्ता बाहेक अन्य करदाताले खरिद वा पैठारीमा तिरेको कर बिक्रीमा असुल गरेको करभन्दा बढी भए बढी भएको रकम आगामी महिनाको कर दायित्वमा मिलान गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, करदाता लगातार चार महिनासम्म कर कट्टीको अवस्थामा रहे मात्र बढी भएको कर कट्टी रकम फिर्ता माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
यसले समयमै कर कट्टी गर्न नसक्ने करदाताले नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) को समस्या सामना गर्नुपर्छ, जुन मूल्य अभिवृद्धि करको मर्मविपरीत छ। यसको सट्टा कुनै कर अवधिमा कायम भएको बढी कर कट्टी रकम अन्य करको दायित्वसँग मिलान गर्न पाउने वा निकासीकर्ताले झैं कर अवधि समाप्त भएको पछिल्लो महिनामा फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ र कर फिर्ता छिटोछरितो हुनुपर्छ।
यसैगरी निकासीकर्ताले कर फिर्ता मागेको ३० दिनभित्र र अन्यका हकमा ६० दिनभित्र कर फिर्ता गरिसक्नुपर्ने र त्यो अवधिभित्र फिर्ता नभए सरकारले फिर्ता नभएको रकममा १५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ। खासगरी निकासीकर्ताका लागि ग्रिन च्यानलका माध्यमबाट स्वचालित रूपमा करदाताको बैंक खातामा कर फिर्ता हुने वा करदाताको अन्य कुनै कर दायित्वसँग मिलान गर्न सकिने व्यवस्थालाई प्राथमिकतासाथ लागू गरिनुपर्छ। यस किसिमको व्यवस्था बिस्तारै राम्रो कर सहभागिता हुने अन्य करदाताका हकमा लागू गर्दै जानुपर्छ।
७) मूल्य अभिवृद्धि कर गन्तव्य सिद्धान्तमा आधारित कर भएकाले विदेशी पर्यटकले खरिद गरेर देश बाहिर लाने सामानमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यास छ। यसअनुसार नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकहरूले नेपाल बसाइका क्रममा खरिद गरेका वस्तुमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता हुने कागजी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी भएको छैन।
नेपालको मूल्य अभिवृद्धि करलाई अन्तर्राष्ट्र्रिय स्तरमै राम्रो करका रूपमा स्थापित गर्न मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यास भएका अन्य व्यवस्था लागू गर्ने क्रममा पर्यटकलाई कर फिर्ता दिने व्यवस्थालाई पनि प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनुपर्छ। यसबाट पर्यटन उद्योगको प्रबर्द्धन र निकासी प्रोत्साहित पनि हुनेछ।
८) अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यासअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करको थ्रेसहोल्ड वस्तु तथा सेवा दुवैका लागि एउटै हुनुपर्छ। यसलाई मुद्रास्फीतिका आधारमा आवधिक रूपमा समायोजन गर्दै जानुपर्छ। यही मान्यताअनुसार नेपालमा सुरूमा वस्तु तथा सेवाका लागि २० लाख रूपैयाँको एउटै थ्रेसहोल्ड कायम गरिएकोमा २०६६ मा वस्तुका लागि दर्ता थ्रेसहोल्ड २० लाख रूपैयाँ कायम राखी सेवाका लागि १० लाख कायम गरिएको थियो। झन्डै दुई दशकसम्म थ्रेसहोल्ड यथावत राखिएको थियो।
२०७१ मा नेपाल सरकारले मेरो अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्चस्तरीय कर पुनरवलोकन आयोगले दिएको सुझावअनुसार २०७२ मा वस्तुको हकमा थ्रेसहोल्ड २० लाखबाट बढाएर ५० लाख गरिएको थियो भने सेवाका हकमा २०७३ मा १० लाखको सट्टा २० लाख कायम गरिएको थियो। यो लामो समय यथावत राखिएकाले मुद्रास्फीतिका आधारमा वास्तविक मूल्यमा थ्रेसहोल्ड निकै कम भएको छ।
यसरी वस्तु र सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै थ्रेसहोल्ड कायम गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रशासन अनावश्यक रूपमा जटिल हुने र त्यसले विकृति तथा विसंगति सिर्जना गर्ने अवस्था छ। थ्रेसहोल्ड लामो समय यथावत राख्दा मुद्रास्फीतिका कारण यो अव्यावहारिक भएको छ।
यस सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वस्तु तथा सेवाको मिश्रित कारोबारका हकमा थ्रेसहोल्डलाई २० लाखबाट बढाएर ३० लाख गरिएकाले वस्तु र सेवाका लागि कायम गरिएको थ्रेसहोल्डबीच खाडल कम भएको थियो। अब वस्तु तथा सेवाका लागि एउटै दर्ता थ्रेसहोल्ड कायम गर्नुपर्छ र मुद्रास्फीतिलाई समेत विचार गरेर यसलाई एक करोड रूपैयाँको हाराहारीमा राखिनुपर्छ।
९) मूल्य अभिवृद्धि करको सबभन्दा सुनौलो पक्षका रूपमा रहेको एकल दरले सुरूदेखि निरन्तरता पाउँदै आएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। एकल दरले हाम्रो मूल्य अभिवृद्धि कर आर्थिक हिसाबले सक्षम भएको मात्र नभई त्यसबाट लाखौं साना करदातालाई करसम्बन्धी औपचारिकता निर्वाह गर्न सरल भएको छ।
त्यसले करदाताको कर सहभागिता लागत र कर प्रशासनको कर संकलन लागत कम छ। यसैगरी एकल दरले प्रभावशाली व्यक्ति तथा बिचौलियाले भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा जस्तो करका दरमा चलखेल गरेर नाजायज फाइदा लिने सम्भावना हुँदैन। व्यापारीले बढी दरले कर लाग्ने वस्तु तथा सेवामा कम दर लगाई राजस्व चुहावट गर्ने गुञ्जायस हुँदैन।
यसैगरी एकल दरले मूल्य अभिवृद्धि करमा पारदर्शिता तथा स्थिरता आएको छ। एकल दरको सट्टा बहुदर लागू गरिए त्यसले करदाताको बिल जारी गर्ने, लेखा राख्ने, विवरण तयार गर्ने, कर कट्टी गर्ने लगायत विभिन्न प्रक्रिया जटिल बनाएर खासगरी लाखौं साना करदातालाई करसम्बन्धी औपचारिकता निर्वाह गर्न हम्मे हम्मे हुनेछ। तिनीहरूको कर परिपालन लागत उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुने छ।
अर्कातर्फ त्यस किसिमको जटिल कर प्रणालीको प्रशासन गर्न कर प्रशासनको कर संकल लागत पनि बढ्नेछ।
यति मात्र होइन, बहुदरले कर प्रणालीमा आर्थिक विकृति तथा विसंगति सिर्जना गरेर कर आर्थिक दृष्टिकोणले अक्षम हुनेछ। अर्कातर्फ मूल्य अभिवृद्धि कुनै वस्तुमा १३ प्रतिशतभन्दा कम दरले लगाए राजस्व संकलनको स्तर कायम राख्न अन्य वस्तुमा १३ प्रतिशतभन्दा बढी दरले लगाउनुपर्ने कुरा भारत लगायतका बहुदरले कर लगाउने देशको अनुभवबाट स्पष्ट हुन्छ।
त्यस्तो स्थितिमा बजेट निर्माण गर्ने समयमा करको दर तलमाथि गरेर ठूलो चलखेल हुने सम्भावना बढने मात्र नभई कर अपारदर्शी हुनेछ। राजस्वको सबभन्दा ठूलो स्रोत अस्थिरता आउने छ। यो आर्थिक विकासको दृष्टिले घातक हुनेछ। यसले मूल्य अभिवृद्ध करको १३ प्रतिशतको मध्यम स्तरको दरलाई लामो समय निरन्तरता दिइनुपर्छ। त्यसबाट कर प्रणालीमा स्थिरता आउने र कर अनुमान गर्न योग्य हुने भएकाले लगानी आकर्षित भई आर्थिक विकासमा सकारात्मक असर पर्नेछ।
१०) मूल्य अभिवृद्धि कर प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुका साथै सिंगो कर प्रणालीलाई समान तथा पारदर्शी रूपमा लागू गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न बिल लिनेदिने प्रचलनको ठूलो भूमिका हुन्छ। विभिन्न प्रबर्द्धनात्मक तथा दण्डात्मक उपायहरू अपनाएर बजारमा सही किसिमको बिल लिनेदिने थिति बसाल्नुपर्छ।
खुद्रा तहमा क्यास मेसिनको प्रयोग अनिवार्य गरिनुपर्छ। बजार अनुगमनका माध्यमले चोरी पैठारी निरूत्साहित गर्ने, बजारमा सही किसिमको बिल लिनेदिने थिति बसाल्ने र नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिलको प्रयोग सम्बन्धमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्छ।
निष्कर्ष
बीसौं शताब्दीमा वित्तशास्त्रमा गरिएको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अन्वेषणका रूपमा चिनिएको मूल्य अभिवृद्धि कर आर्थिक दृष्टिको सक्षम, विस्तृत आधार भएको लचक तथा राजस्व उत्पादन कर हो। यसले सिंगो कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउँछ।
मूल्य अभिवृद्धि करले लगानी र निकासीलाई पूर्ण रूपमा करमुक्त गर्ने हुँदा यसलाई समृद्धिउन्मुख करका रूपमा लिइन्छ। तर त्यसका लागि करको तर्जुमा राम्रो र कार्यान्वयन चुस्त हुनुपर्छ। यही मध्यनजर राखेर नेपालको मूल्य अभिवृद्धि करको सुरूको संरचना निकै राम्रो थियो र त्यसलाई नवीन कर प्रशासन खडा गरेर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको थियो।
तर मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको केही वर्षपछि यसको संरचना विकृत गरिएको र कार्यान्वयन फितलो भएको थियो। हालैका वर्षमा भने मूल्य अभिवृद्धि करमा व्यापक सुधार गरिएको छ। आव २०८२/८३ मा सुधार कार्यलाई तीव्रता दिइनुपर्छ।
यस सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यासअनुसार विभिन्न सुधार गरेर विश्वकै सबभन्दा राम्रो करमध्ये एउटा करका रूपमा विकसित गर्ने लक्ष्य राखिनुपर्छ। यसबाट कुल कर राजस्वको ३५ देखि ४० प्रतिशत हिस्सा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आठ प्रतिशत हाराहारीमा राजस्व संकलन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ।
लेखक रूप खड्का
***
(लेखक रूप खड्का करविज्ञ हुन्। उनका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
