मेरो पहिलो पुस्तक 'नुन–तेलः विगततिर पदयात्रा' माथि हालै बुटवल, भैरहवा, नेपालगन्ज र सुर्खेतमा विमर्श भयो। ती बहसहरूमा अनेक कोणबाट छलफलहरू भए। तीमध्ये नेपालगन्जमा भएको एउटा पेचिलो बहसबारे यहाँ चर्चा गरेको छु।
त्यहाँ एक जना साथीले सोध्नुभयो — पर्यावरण बचाउनु राम्रो कुरा हो। तर त्यसका लागि के हामीले विकास निर्माणका काम ठप्प पार्ने? अरूले उही कार्बन उत्सर्जन गर्ने बेला यस्तो विषय उठेन र उनीहरूले प्रशस्त विकास र प्रगति गरे। त्यसको मूल्य हामीले अब किन तिर्ने? हाम्रो विकासको काम किन रोक्ने?
शब्द दुरूस्त यिनै नभए पनि उहाँको आशय यही थियो।
जुन दिनदेखि म पर्यावरणका मुद्दामा बोल्न र लेख्न थालेँ, त्यही दिनदेखि मैले यो प्रश्नको सामना गरिरहेको छु। प्रश्न सान्दर्भिक र पेचिलो छ। पर्यावरण बचाउको पैरवी गर्ने हामीहरूले यस्ता प्रश्नको गम्भीर उत्तर दिन आवश्यक पनि छ। त्यसैले यात्रा र छलफलका क्रममा उठेका अरू धेरै विषय पन्छाएर मैले यहाँ यसमै विस्तृत चर्चा गरेको छु।
त्यो दिनको अचम्म के भने, जुन उत्तर मैले प्रश्न गर्ने साथीलाई दिएँ, त्यो मेरा लागि नै बिल्कुल नयाँ थियो। त्यस खाले तर्क मैले अन्यत्र यसअगाडि कहिल्यै गरेको थिइनँ। त्यसैले उत्तर दिइसकेपछि दिनभर त्यो कुरा मेरो मथिंगलमा घुमिरह्यो।
मैले साथीको प्रश्नको जवाफमा भनेँ — विकास राम्रो कुरा हो, गर्ने पनि हो। तर बेलायत, अमेरिका र अरू पश्चिमा मुलुकले जसरी आफ्नो विकास गरे, त्यो तरिकासित साँच्चै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने त आजै नेपालको जलविद्युत प्रयोग ठप्प पारौं। कोइला आयात गरेर विशाल भट्टीहरू बनाएर बिजुली निकालौं। सानो स्केलमा बिजुली चाहियो भने डिजलका जेनेरेटर चलाऔं। सडकका विद्युतीय सवारी विस्थापित गरेर पेट्रोलियम गाडीहरू थपौं। सोलार प्यानलहरू विस्थापित गरौं। अनि पो हुन्छ 'विकास' का लागि सही प्रतिस्पर्धा र टक्कर!
यो तर्क भन्नासाथ म आफैं छक्क परेँ। अघिल्लो रात एकाध घन्टा मात्रै सुतेकाले अनिँदो बिहानमा यस्तो अचम्मको तर्क सुझेको थियो मलाई। एउटा जायज प्रश्नको यस्तो ठाडो प्रतिवाद गरेर छलफल कार्यक्रम आयोजनामा सक्रिय रहेका साथीको चित्त दुखाएँ कि भन्ने चिन्ता पनि लाग्यो।
तर यसमाथि मैले जति सोच्दै गएँ, जलवायु संकटबारेको बहसमा यसको उपादेयता झनै धेरै भएजस्तो मलाई लाग्यो। कहिलेकाहीँ यथार्थपरक बहसलाई गहिराइ दिन पनि यस्तो प्रतितथ्यात्मक वा 'काउन्टर-फ्याक्चुअल' व्याख्याको महत्व हुन्छ।
त्यो कार्यक्रममा चाहिँ मैले थपेँ — सन् १९६० को दशकको सुरूतिर अमेरिकामा नदीमा आगो लाग्थ्यो। त्यसको कारण उद्योगहरूले टनका टन प्रज्ज्वलनशील फोहोर नदीमा लगेर बगाइदिन्थे। नदी विषाक्त लेदो बन्थ्यो। हावा उस्तै प्रदूषित र विषाक्त।
उनीहरूले त्यसले ल्याउने बर्बादी बुझे। पानी र हावा सफा राख्न कानुनै बनाए। कार्यान्वयन गरे। नदीहरू फेरि कञ्चन भए। हावा सफा भयो। पछिल्ला वर्षका भयानक डढेलोहरूको प्रकोप आउनुअगाडि अमेरिकाको हावा संसारका अरू धेरै ठाउँको भन्दा राम्रो थियो।
त्यस्तै एक दशकअगाडि चीनका मुख्य सहरहरू विश्व वायु प्रदूषणका राजधानी थिए। तर त्यहाँको सरकारले सहर छेउका ठूला कोइलाबाट बिजुली निकाल्ने भट्टीहरू ठप्पै पारिदियो। सडकमा साइकल र विद्युतीय सवारीलाई भारी मात्रामा प्रवर्द्धन गर्यो। पेट्रोलियम साधनहरू निरूत्साहित गर्यो। अहिले नेपाल र भारतका सबै ठूला सहरहरूमा भन्दा अक्सर बेइजिङ र सांघाईमा वायु प्रदूषण उल्लेख्य मात्रामा कम छ।
नेपालगन्जको कार्यक्रममा सुरू भएको यो बहसलाई यहाँ अलिकति तन्काएर हेरौं।
अब हामीले विकासका लागि मानक बनाउँदा १९५० को दशकको अमेरिका वा २००० को दशकको चीनलाई बनाउने हो त? नदीमा आगो नलागेसम्म दिउँसै अँध्यारो हुने गरी वायु प्रदूषण नहुँदासम्म हामीले 'हाम्रो त विकास भएन' भन्ने हीनग्रन्थि पालिरहने हो?
हावा र पानी विषाक्त अनि ६ महिनासम्म आकाश घुर्मैलो नभएसम्म देश अविकसित रहने हो? चारकोसे झाडीलगायत बचेखुचेको वनक्षेत्र निमिट्यान्न पार्नु नै हाम्रो विकासको अगाडिको बाटो हो त?
जलवायु संकटका कारण छिट्टै हिउँदमा सुक्ने सँघारमा रहेका नदीहरू र तिनका जलाधारका रूपमा रहेको चुरे क्षेत्रको असीमित दोहन गरेर भूमिगत जलाधार पूरै रित्याउनु, जमिनको ठूलो हिस्साको मरूभूमीकरण गरेर पचासौं लाख मानिस विस्थापित गर्नु नै हामीले गर्न बाँकी रहेको विकास हो?
नेपालगन्जको बहसमा त्यो प्रश्न जसरी उठ्यो त्यो स्वाभाविक थियो।
समाजमा वातावरणीय र जलवायु चेतना कम रहेसम्म त्यस्ता प्रश्न उठ्दा तिनले यस्तो बहसलाई गहिरो र सार्थक बनाउन सहयोग पनि गर्छन्। तर हामीकहाँ त्यस्ता तर्कहरूको डरलाग्दो पाटो चाहिँ अर्को छ।
त्यो हो — सरकारले विकासविज्ञ, पूर्वाधार, वातावरण विज्ञ भनेर पत्याएका, नीति निर्माण गर्नुअगाडि परामर्श गर्ने तथा चल्तीको विकासे बहसको अग्रपंक्तिमा रहेका मानिसहरूले समेत नेपालमा अहिले अनौठा तर्कहरू गरिरहेका छन्।
उनीहरू भन्छन् — जंगल फाँडौं, विमानस्थलसहित जंगलभित्र सहर बसाऔं, रेलहरू बनाऔं, जलाधार सुकाउनु परे बरू सुकाऔं, पर्यावरण ध्वस्त पारौं, तर विकास गरौं, केही फरक पर्दैन!
विकाससम्बन्धी उनीहरूको बुझाइ यत्ति छ — सिंगापुरदेखि दुबईसम्म चम्किला भौतिक पूर्वाधारकै कारण विकसित मानिएका होइनन् र?
त्यस्ता तर्कको आशय हुन्छ — पचासौं लाख मानिसहरू पानी अभाव र भोकमरीले विस्थापित हुन सक्छन् तर विकासका लागि त्यति मूल्य त चुकाउनै पर्यो नि!
यस्तै भाष्यमाथि टेकेर अहिले नेपालमा विकासको साविक मोडल चलिरहेको छ।
यस खाले विकासविदहरू हावी हुने र विकासको यस्तो मोडलको प्रयोगभूमि नेपाल एक्लो भने होइन।
हाम्रै नदीहरूझैं हिमालका हिमनदीबाट निस्किने इन्डस नदी यस खाले विकासको मारमा परेर यसअघि नै कति वर्ष सुख्खा याममा समुद्रमा नपुग्दै पूरै सुकिसकेको छ। पूरा नसुक्दा पनि नदी अब नदी रहेको छैन।
माथिबाट मानिसले र तलबाट सतह बढ्दै गरेको समुद्रले पेल्दै गएपछि नदीको पुछारको हिस्सामा आधारित सिंगो पर्यावरण अहिले ध्वस्तप्रायः छ। भूमिगत जलाधारमा समुद्रको नुनिलो पानी पसेर दैनिक प्रयोगका लागि अयोग्य भएको छ। धानका फाँटहरू डुबेका वा बाँझिएका छन्। लाखौं मानिस विस्थापित भइसकेका छन्। जो अन्यत्र जान नसकेर त्यहीँ बसेका छन्, तिनको जीवनमा तिर्खा र भोकमरीको भयावह प्रकोप छ।
यदि यस्तै विनाशकारी विकास नगर्ने हो भने नेपालका लागि अबको बाटो के हो त भन्ने प्रश्न अब स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
त्यो नयाँ मोडलको झल्को दिन मैले कहिलेकाहीँ साथीहरूसितको बहसमा दिने गरेको हल्का अतिशयोक्तिपुर्ण उदाहरण यहाँ राखेको छु।
म पेट्रोलियम गाडी चढ्ने साथीहरूलाई भन्ने गर्छु — कुनै बेला घोडाले तान्ने टाँगा यातायातको मुख्य साधन थियो। ती घोडाको दिसाले सारा सहर डुङ्डुङ्ती गनाउँथ्यो। त्यसैले घोडा आवश्यक हुँदाहुँदै बदनाम थिए। तर एकदिन अचानक सहरमा अटोमोबाइल आयो, बदनाम घोडा विस्थापित भए। आजको दस वर्षमा तिनै घोडाझैं बदनाम पेट्रोलियम साधन पनि विस्थापित हुनेछन्। त्यसअगाडि नै तिनको 'रिसेल भ्यालु' ओरालो लाग्नेछ। त्यसैले साथी हो, वातावरणको माया नै छैन भने आर्थिक लाभकै लागि भए पनि त्यसो हुनुअगाडि प्रदूषक गाडीहरू बेचबाच गरेर बिजुली गाडीतिर सरिसक्नु!
अर्थात् अब विकास र समृद्धिको राजमार्ग पृथ्वीलाई धराशायी पार्ने खनिज ऊर्जाको प्रयोग, जंगलको विनाश र जलाधारको नाशतिर होइन, तिनको ठीक उल्टोपट्टि अघि बढ्छ। अब विकास र पर्यावरण रक्षा एकअर्काका विकल्प होइन, सहयात्री बनिसकेका छन्। अबको असली विकास त्यो हो जसले पर्यावरणको रक्षामार्फत मानिसको निरन्तर जीवन सम्भव बनाउँछ।
थप एउटा उदाहरणबाट यो कुरा प्रस्ट पार्छु।
नेपालका विकासवादीहरू चिनियाँ विकासको प्रशंसा गरेर कहिल्यै थाक्दैनन्। तर आज त्यही चीन संसारमा सफा र नवीकरणीय ऊर्जा विकासको अग्रणी देश बनेको छ।
फरेन पोलिसी पत्रिकाका स्तम्भकार तथा आर्थिक इतिहासकार आडम टुजले हालै आफ्नो सब्स्ट्याकमा ब्लुमबर्गबाट साभार गरेर एउटा आँकडा राखेका छन् — संसारभर सोलार प्रविधिको 'सप्लाई चेन' मा ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको चीनले यो वर्ष मात्रै १५४ गिगावाट सोलार ऊर्जा थप्दैछ। जबकि अमेरिकामा सन् २०२२ को सुरूसम्म जडित सोलारको जम्मा क्षमता १४४ गिगावाट मात्रै थियो।
अमेरिकाजस्तो प्रविधिमा निकै अघि रहेको तर राजनीतिका कारण खनिज ऊर्जाको मोह त्याग्न नसकेको देशलाई चीनले यही अग्रताका कारणले धेरै क्षेत्रमा पछि छाड्दै गइरहेको छ।
अर्का विश्लेषक नोआ स्मिथले हालै आफ्नो सब्स्ट्याकमा लेखेका थिए — पेट्रोलियम गाडी निर्माणमा जापान र जर्मनीलाई टक्कर दिन नसकेको चीनले विद्युतीय गाडी निर्माणमा सिंगो संसारलाई पछि छाड्न सक्यो। किनकि त्यहाँको राज्यले सुरूदेखि नै यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्यो। कम्पनीहरूले युद्धस्तरमा काम गरे। आज विश्वका पेट्रोलियम कार निर्माता कम्पनीमध्ये शीर्ष २० मा पर्न पनि चिनियाँ कम्पनीहरूलाई हम्मे छ। तर संसारमा बिक्री हुने पाँचमध्ये झन्डै एउटा विद्युतीय कार बेचेर चीनको 'बिवाइडी' कम्पनी त्यस खाले बजारको शीर्ष स्थानमा छ।
चीनमा पनि 'अमेरिकाले नदीमा आगलागी हुने गरी खनिज ऊर्जामा आधारित विकास गर्न हुने, हामीकहाँ किन नहुने' भनेर पेट्रोलियम गाडी विकासमै केन्द्रित भएको भए के त्यो सम्भव हुन्थ्यो?
यति पढिसकेपछि नेपालका विकासविदहरूले छरेका भ्रममा परेका पाठकहरूका मनमा यस्तो प्रश्न उठ्न सक्छ — लिथियम र कोबाल्टजस्ता धातु जमिनबाटै ननिकाली विद्युतीय सवारीसाधन पनि बन्दैनन्। त्यसका लागि खनिज पदार्थ उत्खनन नगरी हुँदैन। फेरि यो त एउटा समस्या हल गर्दा अर्को समस्या खडा भएन र?
यो प्रश्नको जवाफ दिन फेरि नोआ स्मिथले आफ्नो सब्स्ट्याकमा यो ग्राफ राखेका छन्।
अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा नियोग (आइइए) को तथ्यांकमा आधारित यो ग्राफका अनुसार सन् २०१९ मा विश्वव्यापी खपतका लागि कोइला, तेल र ग्यास गरी १५ अर्ब टन खनिज पदार्थ उत्खनन भएको छ। सन् २०२० को वर्षभर नवीकरणीय ऊर्जाका लागि जम्मा ७० लाख टन खनिज उत्खनन भयो। त्यसबाट वायु, सोलार, जियोथर्मल, आणविक र जलविद्युतजस्ता स्रोतबाट बिजुली मात्रै निस्केन, विद्युतीय गाडीहरू, ग्रिडहरूको सञ्जाल र ऊर्जा भण्डारका लागि ब्याट्रीहरू बने।
त्यस्तै नवीकरणीय ऊर्जाका लागि एक वर्षमा उत्खनन भएको एक किलो लिथियम बराबर २,१४२ किलो कोइला, तेल वा ग्यास निस्कियो जुन एकै वर्षमा खपत पनि भइसक्यो। जबकि त्यही एक किलो लिथियमले दशकौं काम गरिरहनेछ। त्यसैले सन् २०२८ मा विश्वव्यापी ऊर्जाक्रान्तिका कारण संसारको ऊर्जा बजारको ठूलो हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जाले ओगटिक्छ। त्यसबेला त्यसखाले खनिज उत्खनन जम्मा दुई करोड ८० लाख टनमा सीमित हुने प्रक्षेपण छ।
अन्तमा, के पेट्रोलियम साधनलाई विद्युतीय साधनले विस्थापित गर्नु नै नेपाललाई विकास गर्ने र पर्यावरण रक्षा गर्ने एक मात्र उपाय हो त?
नेपालको भविष्यमुखी र दिगो विकासको पहिलो सर्त हो — ६ दशकअघि अमेरिकाले नदीमा आगलागी हुने गरी पानी र वायु प्रदूषित गर्दै विकास गर्न पाउने, हामीले किन नपाउने भन्नेजस्ता तर्क गर्ने मानसिकताबाट हामी सबै बाहिर आउनु।
त्यसका लागि विकास भनेको के हो भन्ने प्रश्नमै नयाँ शिराबाट बहस हुनु जरूरी छ।
मेरो विचारमा बाँके जिल्लामा सामुदायिक वनको क्षेत्रबाट वादी समुदायका विपन्न सुकुम्बासीहरूलाई डोजर लगाएर बिचल्ली पार्दै उठाउनु र निजगढको जंगलभित्र सहर बसाउनु दुवै मानवद्वेषी र प्रकृतिद्वेषी कुरा हुन्। यी विकास होइनन्। समाजको विकासका लागि यस्ता दुवैखाले गतिविधि रोकिनुपर्छ।
सुकुम्बासी मानिसले पनि आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ र जंगलका रूखबिरूवा, जनावरले पनि बाँच्न पाउनुपर्छ। बास नहुने मानिसले रूख काटेरै पनि बास बनाउन पाउनुपर्छ। तर कुनै अर्बपतिले जंगल मासेर खर्ब कमाउन पाउनु हुँदैन।
समाज र राज्यको तहबाट हेर्दा, भविष्यमा हुन सक्ने खर्बौं क्षतिलाई बेवास्ता गर्दै तत्कालको अवाञ्छित लाभ र एकाध अर्ब आम्दानीका लागि अहिले नै अन्धाधुन्ध खोला, नदी र पहाड बेचिहालौं भन्ने मानसिकताबाट पनि हामी बाहिर आउनुपर्छ।
त्यसका लागि बीसौं वर्ष पहिलेको विश्वदृष्टि अहिलेसम्म अँगालेर बसिरहेका विज्ञहरूले पनि जलवायु संकटका कारण महिनैपिच्छेजस्तो बदलिँदो दिगो विकासको अद्यावधिक 'प्याराडाइम' का बारेमा पढ्ने, बुझ्ने र राजनीतिज्ञहरूलाई सोहीअनुसार सल्लाह दिने मेहनत गर्न सक्नुपर्छ।
आजभन्दा बीस वर्षअघिसम्म अर्थतन्त्रलाई खनिज ऊर्जामा आधारित बनाउनु सापेक्षतः किफायती पर्न सक्थ्यो। तर अब अवस्था १८० डिग्रीले फेरिइसकेको छ। विद्युतीय गाडी चढ्नेजस्तो नवीकरणीय ऊर्जातिर संक्रमणको सरल उपाय अभ्यास गरिसकेका केही देशहरू अहिले स्टील उत्पादनजस्तो कठिन कामको विद्युतीकरणमा लागिसकेका छन्।
साउदी अरबजस्ता खनिज ऊर्जाका भण्डार देशहरूले ऊर्जा बजारको भविष्य हेरेर सौर्य ऊर्जामा लगानी तीव्र पारेका छन्। मक्का प्रान्तको अल शुआइबामा हाल निर्माणाधीन २,०६० मेगावाटको सोलार प्लान्ट एकै ठाउँमा निर्मित संसारकै ठूलो आयोजना मानिन्छ। सन् २०३० सम्म १०१ अर्ब डलर लगानी गरेर समग्र ऊर्जा उत्पादनकै आधा हिस्सा सौर्य ऊर्जाको पुर्याउने महत्वाकांक्षी योजना छ साउदी अरबको।
हामीले भएकै नदी र भूमिगत जलाधार सुक्ने गरी ढुंगा-बालुवा बेचेर धनी हुने सपना देखिरहँदा जोर्डन, इजरायल र युएइ मिलेर ९५ प्रतिशत सुकिसकेको जोर्डन नदीलाई ब्युँताउने योजना बनाएका छन्। त्यसका लागि युएईको लगानीमा जोर्डनको मरूभूमिमा लाग्ने सोलार प्यानलहरूले इजरायली 'डिस्यालिनेसन प्लान्ट' लाई बिजुली प्रवाह गर्नेछन् र जोर्डन नदीले वर्षैभर नयाँ कृत्रिम मूल पाउनेछ।
चीनलगायत धेरै देशको अनुभवले अहिले के भन्छ भने हरित ऊर्जातिरको संक्रमण समाजको आर्थिक प्रगतिका लागि अब बोझ होइन, अवसर हो। त्यसमाथि पनि नेपालजस्तो नवीकरणीय ऊर्जाको राम्रो सम्भावना बोकेको देशका लागि त त्यो झनै ठूलो अवसर हो।
अर्कोतिर अब पनि खनिज ऊर्जा प्रयोग बढाउने अनि वनजंगल नाश गर्ने, खोलानाला र पहाड बेच्ने विकासको मोडल अपनाउनु भनेको पर्यावरणलाई ध्वस्त पार्ने मात्र नभई समाजको दिगो आर्थिक विकासको ढोका समेत बन्द गर्नु हो। त्यसले सीमित ठेकेदार, व्यवसायी र नेताहरूको तत्कालको समृद्धि सुनिश्चित गर्ला तर भावी पुस्ताका लागि जीवन नै असम्भव बनाइदिन्छ।
कारण — जीवनका लागि चाहिने हावा र पानी अहिले नै अभूतपूर्व रूपमा क्रमशः प्रदूषित हुँदै र रित्तिँदै छन्।
त्यसैले अबको विकासले पहिले मानिसको जीवनलाई सम्भव पार्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले गर्नुपर्ने दर्जनौं काममध्ये पर्यावरणको रक्षा एउटा मात्रै हो। नवीकरणीय ऊर्जातिरको तीव्र संक्रमण पर्यावरण रक्षाको पनि एउटा मात्रै हिस्सा हो।
यो सब हुनुअगाडि 'मानिस र प्रकृति दुई फरक कुरा हुन् अनि मानिसको जीवनको लक्ष्य र उसले विकास गरेको चेतनाको प्रयोजन नै प्रकृतिको दोहन हो' भन्ने विषाक्त भाष्य यो देशको सबै तहको नेतृत्व र जनमानसको ठूलो हिस्साबाट मेटिन जरूरी छ। मानिस प्राकृतिक जीव हो, प्रकृतिको ध्वंश भनेको मानिसकै ध्वंश हो।
जुन दिन हामी पृथ्वी यहाँ कायम सबै जीवनको साझा वासस्थान हो र ब्याक्टेरियादेखि मानिससम्म सबैको जीवन एउटै अन्तर्निर्भर प्रणालीबाट चल्छ भन्ने बुझ्छौं, त्यही दिन हाम्रासामु सही र दिगो विकासको राजमार्ग खुल्नेछ।
(लेखक जीवन क्षेत्रीको किताब 'नुन–तेलः विगततिर पदयात्रा' हालै प्रकाशित छ। उनले पाठकहरूका लागि नियमित रूपमा सिफारिस गर्ने सामग्रीहरूका लागि हेर्नुहोस्ः द हिमालयन गेज।
(जीवन क्षेत्रीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
ट्विटरः @jiwan_kshetry