सांसद प्रदीप गिरिले एकपटक बढो मार्मिक कथा सुनाएका थिए। सन्दर्भ थियो, गणेशमान सिंह स्मृति दिवस।
पूर्वसासंद तथा मकवानपुरका लोकप्रिय नेता रूपचन्द्र बिष्ट एकदिन दामनमा बिहानै उठेछन्।
उत्तरतिरको हिमाल छ्यांग देखेर उनी उत्साहित भए। त्यो उत्साह साट्न छेउमा कोही मानिस थिएन। त्यही बेला एउटा कुकुर आइपुगेछ। बलिया पाखुरा भएका बिष्टले कुकुरलाई अँठ्याएर जुरुक्कै उठाएछन्। र, भनेछन्, ‘ल हेर हिमाल, कति खुलेको!’
कुकुरले भने कुइँकुइँ गर्दै भुइँतिर हेरेछ।
कुकुर आकाशतिर हेर्ने जनावर होइन। हिँड्दा यसले धेरै टाढा पनि हेर्दैन। भुइँतिर हेर्दै, भुइँ सुँघ्दै हिँड्छ।
यहाँ प्रयोग भएको कुकुरको बिम्बलाई अन्यथा नठानियोस्। आखिर बिम्ब न हो!
प्रत्येक वर्ष बजेटको समय आएपछि मलाई सांसद प्रदीप गिरिले भनेको यो कथा याद आउँछ। सांसदहरू जसरी सबै कुरा छाडेर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको बजेट बढाउन बल गर्छन्, म त्यही कथा सम्झन्छु।
यसपटक फेरि उही कथा दोहरिएको छ।
सांसदहरू निर्चाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको रकम बढाउन लबिङ गरिरहेका छन्। कसैले प्रत्यक्ष त कसैले अप्रत्यक्ष रूपमा। यो वार्षिक चार करोड रूपैयाँ छ। यसलाई बढाएर दस करोड पुर्याउनुपर्ने सांसदहरूको माग छ।
यसको मतलब, पाँचवर्षे कार्यकालमा आफूले चाहेको ठाउँमा पचास करोड रूपैयाँ बराबरका विकास आयोजना छान्न पाउनुपर्ने सांसदहरूको चाहना हो।
यो चाहना राष्ट्रिय राजनीतिमा सांसदहरूको जुन फराकिलो र गहन भूमिका छ, त्यसविपरीत त छँदैछ, संविधान र हामीले अंगालेको संघीय शासनविपरीत पनि छ।
हामीले आफ्नो मत दिएर सांसदहरूलाई संघीय संसदका लागि निर्वाचित गरेका हौं। हामीले प्रदेशसभा र त्योभन्दा अगाडि नै स्थानीय सरकार चुनेका छौं।
त्यसैले आज नेपालमा तीन छुट्टाछुट्टै सरकार छन्- संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र नागरिकहरूले सिधै चुनेको स्थानीय सरकार।
यी तीनै सरकारको छुट्टाछुट्टै अस्तित्व संविधानले स्वीकारेको छ। कोही कसैको मातहत छैन। तीनै सरकारले आपसी सहयोग र संयोजनमा मुलुकको हितका लागि आ-आफ्नो दायरामा बसेर काम गर्छन् भन्ने संविधानले अपेक्षा गरेको छ।
संविधानमा कुन सरकारले के काम गर्ने भन्ने पनि प्रस्ट लेखिएको छ। स्थानीय स्तरका विकासका काम स्थानीय सरकारले गर्छ। राष्ट्रिय तहका योजना कार्यान्वयन संघीय सरकारले गर्छ। क्षेत्रीय तहका कतिपय योजना जस्तै, गाउँपालिका र राजमार्ग जोड्ने सडक प्रदेश सरकारले बनाउँछ।
संघीय संसदमा रहने सांसदहरूको प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कुनै भूमिका छैन। ती सरकारले बनाउने नीति निर्माणमा संघीय सांसदहरूको संलग्नताको कुनै ठाउँ नै छैन। विकासका काममा त झन् हुने कुरै भएन।
यति कुरा सांसदहरूलाई थाहा नभएको होइन।
अहिलेका धेरै सांसद संविधान जारी गर्ने बेला संविधानसभा सदस्य थिए। उनीहरू नै कतिपय कुरा नबुझेको स्वाङ पार्दै छन्। कतिजना नियतवश चुप छन्। सांसदले निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित विकास बजेट पाउनुपर्ने मागमा भने लगभग सबै एकमत छन्। भित्रभित्रै हरेक सांसदले १० करोड बजेट पाउनुपर्ने मागमा लगभग सबैले लबिङ गरेका छन्।
कतिपय सांसदको तर्क छ— हामीले कार्यकारी अधिकार खोजेको होइन। हामीले विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पनि होइन। हामी योजना छान्छौं, स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्छ।
यहाँ सांसदहरूले बिर्सिएको वा बुझ पचाएको कुरा के भने, आजको स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई चिन्दैन। सांसदहरूले स्थानीय सरकारमा चुनिएका आफ्ना कार्यकर्ता चिन्नु अलग कुरा। तर, स्थानीय सरकारको जुन प्रबन्ध संविधानले गरेको छ, त्यसको संघीय सांसदहरूसँग कुनै साइनो छैन।
सांसदहरूले छानेका योजना कार्यान्वयन गर्न, उनीहरूको निर्देशन मान्न ऊ बाध्य छैन। किनभने, ऊ हिजोको गाउँ विकास समिति होइन। हिजोको जिल्ला विकास समिति होइन।
हामी हिजोको जस्तो एकल सरकारको व्यवस्थामा पनि छैनौं। हामी संघीयतामा छौं। त्यसैले, सांसदहरूले खोजेको अधिकार संविधानबाहिरको अधिकार हो। हामीले गरेको संघीयताको प्रबन्ध बाहिरको अधिकार हो।
संविधानले नदिएको अधिकार लिन किन यति धेरै जोडबल?
कतिपय सांसदहरूले तर्क गरेका छन्— सांसदले विकास निर्माण गर्नु हुँदैन भनेर संविधानको कुन बुँदामा लेखिएको छ?
ठीक हो, संविधानमा सांसदले विकासका काम गर्नु हुँदैन भनेर कहीँ लेखेको छैन। सांसदले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु हुँदैन भनेर पनि लेखेको छैन। उसले न्याय दिनु हुन्न भनेर पनि लेखेको छैन। फेरि जनताले आफ्ना प्रतिनिधिले विकास देओस्, आपत् परेका बेला सुरक्षा देओस्, अन्याय पर्दा न्याय दिलाई देओस् भन्ने अपेक्षा गर्छन्। हामी सबैलाई थाहा छ, नेपाली समाजमा जनताका यस्ता अपेक्षा सामान्य हुन्।
त्यसको अर्थ सांसदहरूले अब प्रहरीको भूमिका पनि निर्वाह गर्ने? न्यायाधीश पनि आफैं बन्ने?
संविधानबाहिर गएर यसरी सोच्न सांसदहरूलाई केले प्रेरित गर्यो भन्ने विषय झनै गम्भीर छ।
सांसदहरूले संघीयताको मर्म आत्मसात् नै गरेका छैनन् भन्ने एउटा दृष्टान्त हो यो। स्थानीय सरकारले स्थानीय विकासका मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्छन् भन्ने उनीहरूलाई विश्वास नै रहेनछ। स्थानीय सरकारले सहभागितामूलक ढंगले जसरी योजना छान्ने काम गर्छन्, त्यसमा सांसदहरूलाई विश्वास नै रहेनछ।
संविधानसभा बेला पनि यो प्रश्न उठेको थियो। त्यति बेला स्थानीय निकायमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि नभएकाले सांसदहरूले संयोजनकारी भूमिका खेल्ने भनिएको थियो। अहिले त पहिलेजस्तो स्थानीय निकाय पनि होइन, अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार छ।
स्थानीय तहको विकास योजना छान्ने, कुन योजना कसरी अघि बढाउने भन्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाको सहभागितामूलक प्रक्रिया छ। गाउँ, नगरका वडा सदस्यले टोलटोलमा गएर विकासका आवश्यकताबारे छलफल गर्छन्। योजनाबारे विमर्श गर्छन् र वडाध्यक्षसहितको बैठकले गाउँ/नगर सभामा लैजाने योजना छान्छन्।
ती सभामा वडाबाट आएका योजनामा फेरि छलफल हुन्छ, समीक्षा हुन्छ। ती सभाले पास गरेका विकास योजना मात्र अघि बढ्छन्।
सांसदज्यूहरू, यो सहभागितामूलक विकास प्रक्रियामाथि धावा बोल्दै तपाईंहरू गाउँ/नगरअन्तर्गतका विकास आयोजना एक्लै छान्ने? स्थानीय सरकारले सहभागितामूलक ढंगले छानेका विकास योजना सही नहुने, तपाईंहरूले एक्लै, मनोगत ढंगले छानेका विकास योजना सही हुने? अनि ती योजना स्वीकारेर स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने?
संसदको काम संघीय सरकार बनाउने, सम्भव भए सरकारको सदस्य भएर मुलुक हाँक्ने, मुलुक चलाउन कानुन बनाउने, नीतिगत कुरामा छलफल गर्ने, राष्ट्रका मूल मुद्दामा बहस गर्ने, सरकारले नागरिक हितविरुद्ध काम गर्छ कि भनेर सचेत हुने र आवाज उठाउने हो।
सांसदज्यूहरू, संसदमा तपाईंहरूको भूमिका ठूलो छ। जति भूमिका तपाईंहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने हो, गर्नुभएको छैन। जुन जिम्मेवारी तपाईंहरूले वहन गर्नुपर्ने हो, प्रभावकारी रूपमा गर्नुभएको छैन।
मुलुकसामु अहिले यति धेरै मुद्दा छन्। बग्रेल्ती चुनौती छन्।
रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, यातायात, बिजुली, वातावरण, धूलो, कृषि, विदेश सम्बन्ध लगायत मुद्दा अहिले नेपालका लागि पेचिला छन्। यिनको सम्बोधन गर्न कस्तो नीति अख्तियार गर्ने? कस्तो ऐन बनाउने? यी सबै विषयमा गहन छलफल हुने ठाउँ संसद नै हो। यी विषयमा नीति-नियम बनाउने संसदले नै हो।
हाम्रो विकासको मोडेल कस्तो हुने? विकासको हाम्रो आवश्यकतामा पानीजहाज र रेल कहिले चाहिने वा नचाहिने?
यी सारा प्रश्नमा सांसदहरू उदासीन देखिन्छन्। एक-दुई जनाले बाहेक यी विषयमा कुनै सांसदले बोलेकोसम्म देखिन्न।
सांसद मिनेन्द्र रिजालले गत वर्ष संसदमा पानीजहाजबारे प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे। नेकपाका उपनेता सुवास नेम्वाङले यो वर्षको सुरूआतमै पानीजहाज चढेर कलकत्ता जाउँला भनेका थिए। यसपालि संसदमा रिजालले सम्झाए— सँगै पानीजहाज चढेर कहिले कलकत्ता जाने?
नेम्वाङ फिस्स हाँसे। सकियो।
समय बदलिँदो छ।
हामी राज्यको नयाँ संरचनामा गएका छौं। प्रविधिले समाजलाई दिनानुदिन तीव्र रफ्तारमा बदलिरहेको छ। त्यसैले आउने दिनमा हामीलाई नयाँ नीति, नियम र कानुनको झनै आवश्यकता पर्नेछ।
प्रभावकारी नीति-नियम र कानुन बनाउन सांसदहरूले आफ्नो क्षमता झनै बढाउनुपर्नेछ। यस्तो बेला सांसदहरूको ध्यान भने योजना बोकेर, चेक बोकेर गाउँ जानमै केन्द्रित छ। सांसदको भूमिका छाडेर उनीहरू वडाध्यक्षको भूमिका खेल्न लालायित छन्।
भनिन्छ, एउटा औसत राजनीतिक दलले सबैभन्दा पहिले पार्टीको स्वार्थ हेर्छ, औसत राजनीतिज्ञले आफ्नो।
त्यसैले, लोकतन्त्र राजनीतिक दलले मात्र बलियो बनाउन सक्दैनन्। लोकतन्त्रको गाडी सही ढंगले चलाउन राजनीतिक दल चाहिन्छ, अदालत चाहिन्छ, प्रेस चाहिन्छ। र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण— जागरुक नागरिक चाहिन्छ।
यी चार खम्बाबीचको सन्तुलनले मात्र लोकतन्त्र सही लिकमा चल्छ। सांसदहरूले आफ्नै हैकममा खर्च हुने गरी बजेट माग्नु गलत र संविधानविपरीत हो भनेर प्रेसले लेखेको लेख्यै छ। हामी सबैले देखिरहेका छौं, त्यतिले मात्र पुगेन।
सांसदहरूले बजेट खर्च गर्नु ठिक वा बेठिक भन्ने मुद्दाको छिनोफानो अब अदालत गएर मात्र टुंगिन सक्छ। अदालतले यो माग संविधानसम्मत् छ भनेर व्याख्या गर्यो भने त्यसलाई हामी सबैले मानेर अघि बढौंला। संविधानविपरीत छ भनेर व्याख्या गर्यो भने सांसदहरूलाई पनि मान्न कर लाग्नेछ।
यसलाई अदालतसम्म पुर्याउन एक सचेत नागरिकको पहलको आवश्यकता छ। पेशागत दक्षताका हिसाबले अधिवक्ताले यो काम संयोजन गर्न सक्नेछन्।
पत्रकारले पनि मुद्दा हाल्न नमिल्ने होइन। एक नागरिकका रूपमा त्यो अधिकार सदैव सुरक्षित छ र यसतर्फ सोच्न पनि सकिन्छ। तर, भरसक सबै आ-आफ्नो पेशागत मर्यादामा बस्न पाए, सके राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। सामाजिक सन्तुलन हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ।
त्यसैले, मैले अधिवक्ता गुहारेको।
कोही हुनुहुन्छ यो विषयलाई अदालतसम्म पुर्याउन नेतृत्व गर्ने?
