सम्पादकीय
मिडियाले सामान्यतया अरूको समाचार लेख्छ। बुधबार बिहान भने मिडियाहरूमा मिडियाकै बारे दुइटा संवेदनशील समाचार प्रकाशन भए।
पहिलो, पत्रकार दिलभूषण पाठकविरूद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जीबारे।
दोस्रो, दुइटा अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार तुरून्तै हटाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको आदेशबारे।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले पत्रकार दिलभूषणविरूद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको छ। दिलभूषणले साइबर कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा उनीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले पक्राउ पुर्जी लिएको हो।
दिलभूषणले केही समयअघि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर सिंह देउवाले हिल्टन होटल किनेको भन्नेबारे भिडिओ सामग्री प्रसारण गरेका थिए। उनको युट्युब च्यानलमा सो सामग्री प्रसारण भएको थियो।
केही साताअघि केही अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूमा जयवीरले २५ अर्ब रूपैयाँमा काठमाडौंस्थित हिल्टन होटल किनेको अपुष्ट समाचार प्रकाशन भएका थिए। उनले होटल किनेको कुनै प्रमाण ती अनलाइनले लेखेका/प्रकाशन गरेका थिएनन्। हिल्टन होटलले विज्ञप्ति नै निकालेर सो समाचारको खण्डन गरेको थियो।
दिलभूषणले तिनै अनलाइनमा प्रकाशित समाचारको सन्दर्भ जोडेर जयवीरले होटल किनेकोबारे सामग्री प्रसारण गरेका थिए।
त्यही सामग्रीलाई लिएर जयवीरले साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएका हुन्। प्रहरीले अहिलेसम्म सो उजुरीबारे औपचारिक रूपमा केही बताएको छैन। त्यसैले जयवीरले के भनेर उजुरी दिएका छन्, त्यो खुलेको छैन।
यो विषयका दुइटा पाटा छन्।
पहिलो, जयवीरले हिल्टन होटल किनेको समाचारबारेको सत्य–तथ्य।
अनलाइनहरूमा त्यो समाचार आएपछि स्वाभाविक रूपमा सेतोपाटीले पनि त्यसबारे सोधखोज गरेको थियो।
किनभने, जयवीरले सो होटल किनेका हुन् भने त्यसले केही प्रश्नहरूको उत्तर माग गर्छ — त्यति धेरै पैसा उनले कहाँबाट ल्याए? उनले लगानी गरेको पैसाको स्रोत के हो? त्यो पैसा वैध हो वा होइन? कति पैसा उनी आफैले लगानी गरे र कति बैंकबाट ऋण लिए?
नेपालमा खुलेका कुनै पनि वैधानिक कम्पनी कसको नाममा छ भन्ने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा स्पष्टसँग लेखिएको हुन्छ। कम्पनी किनबेच गर्दा त्यसको विवरण पनि सो कार्यालयमा हुन्छ। जयवीरको नाममा सो होटल नामसारी भएको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको रेकर्डमा देखिँदैन। होटलले पनि त्यसको खण्डन गरिसकेको छ।
सेतोपाटीले त्यही भएर सो विषयमा समाचार नलेखेको हो। जयवीरमाथि मोलाहिजा राखेर वा उनीसँग डराएर नलेखेको होइन।
जयवीरले आफ्नो नाममा नामसारी नगरी पैसा तिरेर सो होटल किनेका हुन् कि?
संसारभरि नै कतिपय राजनीतिज्ञले सम्पत्ति वा कम्पनी अर्काको नाममा राख्ने चलन नभएको होइन। जयवीरले पनि त्यसो गरेका हुन् भन्न केही न केही तथ्य र प्रमाण भने चाहिन्छ। बिनाआधार यति गम्भीर आरोप जयवीर वा कसैमाथि पनि लगाउन पाइँदैन।
जयवीरले होटल किनेकोबारे कुनै प्रमाण दिलभूषणसँग छ कि छैन, हामीलाई थाहा छैन। उनले प्रसारण गरेको युट्युब सामग्रीमा त्यस्तो प्रमाण उनले पेस गरेका छैनन्। भोलि सम्बन्धित अधिकारी वा अदालतसामु उनले आफूसँग भएको प्रमाण कसरी राख्छन् वा आफूले प्रसारण गरेको सामग्रीको कसरी बचाउ गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ।
जहाँसम्म जयवीरले दिलभूषणविरूद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएको कुरा छ, त्यो सरासर गलत छ। यो साइबर कानुनको दुरूपयोग हो। दुरूपयोग पनि यस्तो व्यक्तिबाट भएको छ, जो देशको सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दलको सभापतिका छोरा हुन्। उनका बुबा अहिलेको सत्ताको प्रमुख साझेदार हुन् र एमाले–कांग्रेसबीच भएको सहमति अनुसार 'प्राइममिनिस्टर–इन–वेटिङ' हुन्।
दिलभूषण लामो समय मूलधारको मिडियामा बसेर काम गरेका पत्रकार हुन्। उनको आफ्नै मिडिया संस्था पनि छ। उनको युट्युब च्यानल सरकारी कार्यालयमा दर्ता छ कि छैन, यो अहिले गौण विषय हो।
मिडियाकर्मी मात्र होइन, कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफ्नै युट्युब च्यानल खोलेर वा अरू कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकार वा सत्तासीन व्यक्तिविरूद्ध लेख्न र बोल्न पाउँछ। त्यो उसको संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हो। नागरिकको यो हक जयवीर वा उनका बुबा शेरबहादुर देउवाले साइबर कानुन अन्तर्गत मुद्दा चलाएर खोस्न पाउँदैनन्।
सत्तामा बसेकाविरूद्ध आलोचना गर्ने वा तथानाम लेख्नेविरूद्ध प्रहरीले साइबर कानुन अन्तर्गत मुद्दा चलाएको वा चलाउन खोजेको यो पहिलो पटक होइन। आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गरेर सत्तासीन वा अरू कुनै व्यक्तिको आलोचना गरेको वा त्यसको दुरूपयोग गरेर मानमर्दन गरेको भए पनि ऊविरूद्ध साइबर कानुन अन्तर्गत मुद्दा चलाउन पाइँदैन। यो काम तुरून्त बन्द होस्।
विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को धारा ४७ को उपदफा (१) मा '...सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरूद्धका सामग्री…प्रकाशित गर्ने वा गर्न लगाउनेलाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना, पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै हुने उल्लेख छ।'
सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचारविरूद्ध लेख्ने वा बोल्ने कुरा कुनै पनि दृष्टिबाट विद्युतीय कारोबार ऐनमा राख्न मिल्ने विषय होइन। यो फरक प्रयोजनका लागि बनेको कानुन हो। र, कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा कसैले बोले वा लेखेविरूद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनमा टेकेर कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको हुँदैन। कहीँ त्यस्तो व्यवस्था छ भने त्यो देखाउन हामी सत्तालाई चुनौती दिन्छौं। यसमा कानुन बनाउने निकाय संसदको पनि ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं।
यहाँ भारतको एउटा उदाहरण हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।
सन् २००० मा भारतले ल्याएको सूचना–प्रविधि ऐनमा कम्प्युटर, मोबाइल लगायत कुनै पनि सञ्चार उपकरणबाट 'अमर्यादित/आपत्तिजनक' सन्देशहरू पठाएमा त्यसलाई अपराध मानिने उल्लेख थियो। तर यसबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हक हनन हुने भन्दै व्यापक विरोध भयो र भारतीय सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। त्यसपछि सर्वोच्चले यो प्रावधान भारतीय संविधानको धारा १९ (१) (क) मा भएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकविरूद्ध भएको ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको थियो।
कुनै पनि विषयमा नागरिकले बोल्ने वा लेख्ने वा सञ्चार माध्यमले सामग्री प्रकाशन गर्ने कुरा मूलतः संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकसँग जोडिएको विषय हो। यो हकको दुरूपयोग गरेमा जुन कानुन आकर्षित हुन्छ, त्यही कानुन प्रयोग गरेर मात्रै कसैमाथि मुद्दा चलाउन मिल्छ।
त्यो कानुन भनेको मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ हो। यो ऐनको दफा ३०५ र ३०६ मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दुरूपयोग गरी अरूको मानहानि गर्ने वा गाली, बेइज्जती गर्नेमाथि कारबाही र जरिवानाको स्पष्ट व्यवस्था छ। विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चार माध्यमबाट बेइज्जती गरे वा गराएमा, त्यस्तो सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद र दस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था कानुनमा छ।
पक्कै पनि सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने, बोल्ने वा समाचार प्रकाशन गर्ने हकको कुनै पनि पत्रकार वा नागरिकले दुरूपयोग गर्न पाउँदैन। कसैको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी, उसलाई बदनाम गर्ने वा हानि गर्ने अभिप्रायका साथ त्यसो गर्न पाइँदैन।
पत्रकार दिलभूषणले यो हक दुरूपयोग गरेर जयवीरमाथि हानि पुर्याएको भए उनीविरूद्ध प्रेस काउन्सिलमा प्रेस काउन्सिल ऐन र अदालतमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि अनुसार मुद्दा दिन पाउँछन्। आफ्नो मानहानि वा बेइज्जती गरेको र आफूलाई हानि पुर्याएकोमा दिलभूषणलाई अदालतमा उभ्याउन पाउँछन्।
त्यसपछि आफूले प्रसारण गरेको सामग्रीको जबाफदेयिता पत्रकार दिलभूषणले अदालतमा वहन गर्ने हो। कि उनले प्रमाण देखाउनुपर्छ, कि अदालतले दिएको दण्ड/जरिवाना बेहोर्नुपर्छ।
हामी फेरि पनि दोहोर्याउन चाहन्छौं — जयवीरले साँच्चै नै आफूलाई पत्रकार दिलभूषणले अन्याय गरेको ठानेको भए प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिऊन् वा दिलभूषणलाई अदालतसामु उभ्याऊन् तर गलत कानुनमा टेकेर सत्ताको तागत नदेखाऊन्। जयवीरले साइबर ब्युरोमा दिएको उजुरी तत्काल फिर्ता लिऊन्।
अब दोस्रो विषयमा जाऔं।
मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले दुइटा अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार हटाउन आदेश दिएको छ। नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकमविरूद्ध सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दिएको 'निषेधाज्ञा' मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले छापिएका समाचार नै हटाउन आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, '...निवेदकलाई हुन सक्ने अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलन समेतको दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरूलाई वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन नगर्नू,नगराउनू र प्रकाशित समाचारहरू अनलाइनबाट तुरून्त हटाउन लगाउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा जिल्ला अदालत नियमावाली २०७५ को नियम ३४ (१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।'
त्यस्तै यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने विषयमा अदालतले विपक्षीसमेतको छलफलका लागि असार ४ गते पेसी तोकेको छ।
त्यो समाचार सही हो वा गलत, हामीलाई थाहा छैन। यी मिडियाले तथ्य र प्रमाणका आधारमा लेखेका हुन् वा बिनाप्रमाण, त्यसको अदालतमा 'प्रथम दृष्टि' को परीक्षण पनि भएको छैन। त्यसैका लागि अदालतले असार ४ गते उनीहरूलाई बोलाएको छ। तर उनीहरूको तर्क नसुनी वा प्रमाण नहेरी समाचार सामग्री हटाउने जुन आदेश अदालतले दिएको छ, त्यो त्रुटिपूर्ण छ।
अदालतले प्रकाशन भइसकेको समाचार हटाउन आदेश दिने कुरा धेरै गम्भीर विषय हो। त्यस्तो गम्भीर आदेश अदालतले मिडियाको तर्क नसुनी, उनीहरूको प्रमाण नबुझी कसरी दिन सक्छ? के आधारमा अदालत त्यो समाचार गलत छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो? भोलि त्यो समाचार सही ठहरियो भने फेरि समाचार छाप भन्ने आदेश अदालतले दिने हो?
सर्वोच्च अदालतले 'डार्क फाइल्स' का नाममा प्रकाशित तथ्यहीन समाचारको मामिलामा यस्तै त्रुटिपूर्ण आदेश दिएको थियो। त्यो समाचारको बचाउ गर्ने मौका नदिई, प्रकाशन गर्ने मिडियाको कुरा नसुनी समाचार हटाउने र त्यस विषयमा थप नलेख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। त्यो मिडियाले पछि कुनै प्रमाण पेस गर्न सकेन र समाचार तथ्यहीन ठहरियो। प्रमाण पेस गर्न नसकेपछि समाचार हटाउने आदेश अदालतले दिएको भए त्यो जायज हुन्थ्यो। किनभने, त्यो समाचार डिजिटल मिडियामा रहिरहँदा त्यसमा आरोप लगाइएकाहरूको प्रतिष्ठामा लगातार आँच पुग्थ्यो।
तर मिडियाको कुरै नसुनी प्रकाशन भइसेकको समाचार हटाउन दिएको आदेश गलत थियो। सायद सर्वोच्चको यही नजिरमा टेकेर काठमाडौं जिल्ला अदालतले अहिले दुइटा मिडियालाई समाचार हटाउन आदेश दिएको हो।
हामी सबैसँग भएका अधिकार र तागतको विवेकपूर्ण, न्यायपूर्ण प्रयोग हुनुपर्छ। त्यो अधिकार र तागतको प्रयोगमा संयम अपनाउनुपर्छ। नत्र हामी सबैले सबैमाथि हानि पुर्याउँछौं।
पत्रकार वा सञ्चार माध्यमले आफ्नो हातमा कलम छ भन्दैमा, प्रमाण र तथ्यबिनै अरूका बारेमा लेख्न थाल्यौं भने, अरूको चरित्रमाथि आक्रमण गर्न थाल्यौं भने त्यसले अन्ततः हामी आफैलाई हानि गर्छ। हाम्रो विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ र तागत सकिँदै जान्छ। त्यसैले मिडियाले कसैमाथि आरोप लगाउनुअघि आत्मसंयम राख्न र तथ्य र प्रमाणको राम्ररी परख गर्न जरूरी छ।
सत्तामा बसेका वा सत्तानजिक रहेकाले पनि आफूहरूको आलोचना बन्द गर्ने ध्येयले वा आफ्नो चरित्रमाथि लेखेर वा बोलेर भएको आक्रमणको प्रतिवाद गर्ने उद्देश्यले मिडिया वा आममानिसविरूद्ध साइबर कानुनको दुरूपयोग गर्न हुँदैन। आफ्नो आलोचना वा चरित्रमाथि हमला गर्नेको प्रतिवाद त भौतिक रूपमा पनि गर्न सकिन्छ, तर सभ्य समाजमा त्यो अमान्य हुन्छ। त्यसैगरी आफूविरूद्ध जतिसुकै अपुष्ट कुरा लेख्ने वा गम्भीर लाञ्छना लगाउनेलाई पनि राज्यसत्ताको दुरूपयोग गरेर, जसरी गलत कानुन प्रयोग गरेर 'तह' लगाउने बढ्दै गएको छ, त्यो पनि एउटा लोकतान्त्रिक समाजमा मान्य हुँदैन।
फेरि पनि हामी जोड दिएर भन्न चाहन्छौं — संसारका कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकविरूद्ध प्रयोग नगरिएको साइबर कानुन नेपालमा त्यही प्रयोजनका लागि दुरुपयोग हुनु हुँदैन। सरकार र संसदले यो कानुन सच्याउनै पर्छ।
अदालत नागरिकको हकको पहरेदार हो, मिडियाको हकको पनि पहरेदार हो। हतारमा वा प्रमाण नबुझी कुनै पनि मिडियामा प्रकाशित समाचार हटाउने आदेश अदालतले अबदेखि नदेओस्। यसबाट अदालतले हचुवामा वा पूर्वाग्रही भएर आदेश दिन्छ भन्ने सन्देश जान्छ। यस्तो सन्देश अदालत र समाजका लागि हानिकारक छ।
सबै प्रमाण बुझेपछि मिडियाले पूर्वाग्रह राखेर र जानाजानी कसैको मानहानि गरेको रहेछ भन्ने निष्कर्षमा अदालत पुग्यो भने बरू सो मिडियालाई वा पत्रकारलाई हदैसम्मको सजाय दिओस्। त्यसले मिडियालाई पनि सचेत बनाउँछ, संयमित हुन सिकाउँछ र अन्ततः त्यसले मिडियाको हित गर्छ।
