नेसनल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले बिक्री–वितरणका लागि आयात गरेको वाइन, चुरोट, बियर, चकलेट, लिकर आदि सामान काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
लामो समयसम्म ती सामान बिक्री–वितरण गर्न विभिन्न समस्या आएपछि कर्पोरेसनका गोदाममा ती सामान सढेका हुन् । यसबाट सस्थालाई रु चार करोड १७ लाख घाटा भएको छ।
कर्पोरेसन प्रवक्ता गीता निरौलाले कर्पोरेसनले कर मिनाहा गरी आयात गरेका ती सामान बिक्री–वितरण गर्न सरकारले थप कर लगाएपछि सामान गोदाममा थन्किएको बताइन्।
२०६५ सालमा रु ३२ करोड मूल्य बराबर सामान कर मिनाह गरी आयात गरेकोमा गोदाममा अझै सात करोड ७० लाख मूल्य बराबरको सामान बिक्री नभई थन्किएको उनले जानकारी दिइन्।
ती सामानमध्ये चार करोड १७ लाख मूल्य बराबरको सामान काम नलाग्ने र तीन करोड ५२ लाख ७७ हजार काम लाग्ने अवस्थामा छन्। ह्विस्की, ब्रान्डी, कन्याक लगायतका पेयपदार्थ काम लाग्ने अवस्थामा भए पनि वाइन, चुरोट, बियर, चकलेट, लिकर लगायतका सामान भने काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
संस्थान धराशायी बन्दैसस्तो र सुलभ मूल्यमा जनतालाई सामान बिक्री–वितरण गर्दै आएको नेसनल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड पछिल्लो समय धराशायी बन्दै गएको छ । स्वदेशी मुद्रा स्वदेशमै होस् भन्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा आएको कर्पोरेसनको आर्थिक अवस्था जीर्ण हुँदै जाँदा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो। विसं २०१८ मा जनतालाई सस्तो र सुलभ मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउन तत्कालीन राजा महेन्द्रले सो संस्था स्थापना गरेका थिए।
विसं २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापछि निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको नेसनल ट्रेडिङ २०६५ सालपछि कर मिनाह गरेर ल्याएको सामान बिक्रीका लागि कर तिर्नुपर्ने प्रावधान लागू भएपछि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो।
कर्पोरेसनका महाप्रबन्धक लवराज जोशी कर मिनाह गरेर आयात गरिएका सामानलाई कर लगाएर बेच्दा महँगो पर्ने र बिक्री–वितरण गर्न नसकिने हुँदा कर छुट दिएर उक्त सामान बिक्री गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन् “राज्यले कर छुट दिए यसलाई लिलाम बिक्रीमा राख्न सकिन्छ, अन्यथा बिक्री गर्न गाह्रो छ ।” कर मिनाहको सामान एयरपोर्ट, राजदूतावास, कूटनीतिक नियोगमार्फत बेच्ने सामग्री कर छुट नदिँदा बिक्री–वितरणमा समस्या परेको हो।
कर्पोरेसनका आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष राजु रानाभाट कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरे पनि कर्पोरेसनको कार्यालय सञ्चालनका लागि पहिल्यै काम गरेका कर्मचारीलाई करारमा राख्नुपर्ने बताउँछन्। कर्पोरेसनले राज्यबाट कर मिनाहाका लागि आग्रह गरिरहेको बेला आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक चन्द्रकला पौडेल आफूहरुलाई कर्पोेरेसनले कर मिनाहका लागि कुनै आग्रह नगरेको बताउँछिन्। “कर छुटबारे हामीलाई कुनै पत्र आएको छैन” उनले भनिन्।
कर्मचारी व्यवस्थापन जग्गा बेचेरलामो समयदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि कर्पोरेसनले टेकुमा रहेको जग्गा बिक्री गरेको छ।
कर्पोरेसनले २६४ कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि टेकुमा रहेको ४९ रोपनी १० आना जग्गा रु तीन अर्ब २५ करोड मूल्यमा नेपाल आयल निगमलाई बिक्री गरेको हो । २०७४ साल जेठ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जग्गा बेच्न स्वीकृत दिएसँगै कर्पोरेसनले आयल निगमलाई जग्गा बिक्री गरेको हो। कर्पोरेसनका महाप्रबन्धक जोशी उक्त जग्गा बिक्रीबाट पनि सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न अझै गाह्रो हुने बताउँछन्।
सरकारले कर्पोरेसनलाई नयाँ तरिकाले सञ्चालन गर्न खोजे रामशाहपथबाट काम गर्ने गरी टेकुको जग्गा बिक्री गर्न लागेको हो। कर्पोरेसनको नाममा विराटनगर, हेटौँडा, पोखरा, दाङ, धरान, नेपालगञ्ज लगायतका सहरमा जग्गा तथा कार्यालय रहेका छन्। रासस
