हालै एक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित एक समाचारमा पछिल्लो एक दशकमा व्यापार घाटा साँढे चार गुणाले बढेको र चालु आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा बढेर हालसम्मकै उच्च, नौ खर्बसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। कृषि व्यवसायीकरणको गति र कृषि उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर रहेका कारण कृषिजन्य उत्पादन र वस्तुको आयात उच्च दरले बढ्नु र निर्यातमा उल्लेख्य सुधार हुननसक्नु, व्यापार घाटा ज्यामितिय दरमा बढ्दै जानुको एउटा प्रमुख कारण हो। कृषि विकास एक बहुआयामिक र जटिल विषय भएकोले यससँग जोडिएर आउने विषयहरुकोे उचित व्यवस्थापन भएमा मात्र कृषि क्षेत्रको द्रुत विकास र बृद्धि सम्भव हुन्छ।
भूमिसम्बन्धि ऐन र नियमावली कार्यान्वयनका कतिपय विषयहरु वर्षौं देखि थाँती रहनु, भू उपयोग नीति कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानूनी संरचना बनिनसक्नु, कृषिका मुद्दाहरुको सम्बोधनमा राजनीतिक दलहरुको सक्रियता र प्रतिबद्धतामा कमि हुनु, कृषि अनुसन्धान र विकासमा कम लगानी हुनु, सिँचाइ, कृषि सडक, ग्रामिण विद्युतिकरण, कृषि ऋण, कृषि शिक्षाजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार तथा सेवाहरु कृषि विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहनु, नेपाली उत्पादनले भारतीय कृषि उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु आदि कारणहरुले गर्दा कृषि क्षेत्रले सोचेअनुरुप फड्को मार्न सकेको छैन। तर तथ्यबारे पर्याप्त बहस भएको पाइदैँन। देशमा नयाँ संविधानबमोजिम संघीय शासन प्रणाली लागू भई निर्वाचनमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गठन हुने क्रममा रहेको र सोही बमोजिम प्रशासनिक पुनर्संरचनाको क्रम पनि अगाडि बढेको सन्दर्भमा विद्यमान समस्या र चुनौती सम्बोधन गर्नको लागि तीनै तहको कृषि विकासको कार्यभार के हुने र कस्तो सांगठनिक संरचना आवश्यक हुन्छ भन्नेबारे व्यापक छलफल र बहस हुनु जरुरी छ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५७ मा व्यवस्था भएको राज्यशक्तिको बाँडफाँडको आधारमा संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुका एकल र साझा अधिकारहरुको सूची उल्लेख गरिएको छ। नेपाल सरकारले हालै सो बमोजिमका अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतिकरणलाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको लागि जारी गरेको छ। संविधानको कार्यान्वयनको क्रममा प्रदेश नम्बर दुई बाहेकका स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय सरकार गठनको क्रम शुरु भइसकेकोले यो लेखमा स्थानीय तहको कृषि विकासको कार्यभारका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।
संविधानको अनुसूची ८ मा कृषि तथा पशु विकास सम्वन्धि स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको रुपमा कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्यको अलावा कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण उल्लेख भएको पाइन्छ। संविधानतः स्थानीय तहले आवश्यक कानून निर्माण गरी ती अधिकारहरु प्रयोग गर्न सक्ने छन्। यसक्रममा आगामी दिनमा स्थानीय तहले उन्नत बीउ तथा उन्नत नश्लको पशुपंक्षीको प्रसार, मल, बीउ र पशुजन्य औषधी एवं दानाको सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था, एग्रोभेट, बीउबिजन विक्रेता, मल बिक्रेता, फलफूल नर्सरी, तरकारी नर्सरी आदि दर्ता, नविकरण र अनुगमन, नवीनतम कृषि प्रविधि प्रसार, तालिम एवं प्राविधिक सेवा टेवा, भेटरिनरी सेवा, नियमन सेवा, कृषि व्यवसायीकरण तथा उद्यमशिलता विकास, कृषि तथा पशुजन्य पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग प्रबद्र्धन, स्थानीय एवं रैथाने बाली तथा पशु नश्लको संरक्षण, घाँस तथा चरन व्यवस्थापन, कृषि एवं पशु हाटबजार तथा संकलन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन, पोषण लक्षित कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, कृषि ऋण तथा विमा व्यवस्थापन, उर्वराशक्ति व्यवस्थापन तथा माटो परीक्षण सेवा, बाली संरक्षण सेवा, कृषि सहकारी प्रबद्र्धन, साना सिँचाई, पानीको स्रोत संरक्षण एवं वर्षाकोे पानी संकलन प्रविधि, भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयन र जग्गा सुधार, बाँझो जग्गा उपयोग, सामूहिक तथा सहकारी खेती, कृषि सडक तथा ग्रामिण विद्युतिकरणलगायत साना पूर्वाधार विकास, कृषि पर्यटन, युवालाई कृषि पेशामा आकर्षण गर्न युवा लक्षित कार्यक्रमहरु, कृषि तथ्याङ्क व्यवस्थापन आदि कार्यहरु प्रमुख रुपमा सन्चालन गर्नु आवश्यक छ।
स्थानीय सरकारमार्फत उपरोक्त कार्यहरु कार्यान्वयन गर्नको लागि स्थानीय तहमा कृषि विकास एवं सेवा प्रवाहको लागि कस्तो सांगठनिक संरचना र जनशक्ति आवश्यक हुन्छ भन्ने बारेमा केन्द्रमा आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बुझिन्छ। नेपाल सरकारले हालै ‘स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि आदेश, २०७४’ जारी गरी निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानीय तहहरुमा कर्मचारी खटाउन शुरु गरेको छ। तीनै तहको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीको आधारमा आवश्यक सांगठनिक संरचना र जनशक्तिबारे विस्तृत संगठन र व्यवस्थापन सर्भे हुन र कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि ऐन बनी कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्ने देखिन्छ। तथापि, कृषि विकास र व्यवसायीकरणको सम्भाव्यताको आधारमा कृषि, पशुपंक्षी, साना तथा गैरपरम्परागत सिँचाइ लगायतका क्षेत्रका माथि उल्लेखित कार्यहरु सन्चालन गर्न छ देखि आठ शाखा र १५ देखि २० जनाको जनशक्ति क्षमता रहने स्थानीय तहमा कृषि विकास कार्यालय गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। साथै, उक्त कार्यालयको नेतृत्व गाँउपालिका र नगरपालिकाको हकमा बरिष्ठताको आधारमा कृषि सेवाका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीले गर्ने र उप तथा महानगरपालिकाको हकमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीले गर्ने वा कृषि विकासको सम्भाव्यताको आधारमा नेतृत्व गर्ने तह निर्धारण पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी वडा कार्यालयमा राजपत्रअनंकित प्रथम वा द्वितिय श्रेणीका एकएक जना कृषि प्राविधिक र पशुसेवा प्राविधिक राख्नु उपयुक्त हुन्छ । साथै कामको प्रकृति र हालसम्मको अभ्यासको आधारमा कृषि र पशुपंक्षीसम्बन्धि विषय हेर्ने गरी अलगअलग कार्यालयको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयस्थानीय तहको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहबीच एक समन्वयकारी भूमिका खेल्ने तहको आवश्यकता देखिन्छ। बृहत्तर कृषि विकासको सन्दर्भमा तीनै तहबीच नीति तथा कार्यक्रममा सामञ्जस्यता ल्याउन, स्थानीय तहको कृषि/पशुको इकाई र कार्यरत जनशक्तिको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता विकास गर्न, एकभन्दा बढी स्थानीय तहहरुमा प्रदेश र संघमार्फत सञ्चालन हुने आयोजना, कार्यक्रम र अन्य गतिविधिको समन्वय गर्न र ‘इकोनोमिज् अफ स्केल’ प्राप्त गर्नको लागि एकभन्दा बढी स्थानीय तह समेटिने कृषि/पशुको उत्पादन ब्लकहरुको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश मातहत रहने गरी एक छुट्टै निकाय आवश्यक देखिन्छ। हालकै जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र पशुसेवा कार्यालयलाई मिलाई सानो र चुस्त बनाएर त्यस्तो समन्वयकारी निकायको रुपमा परिणत गर्न सकिन्छ। विकल्पको रुपमा एकभन्दा बढी जिल्ला समेटेर ‘एग्रो इकोलोजिकल जोन’को आधारमा डिभिजन कार्यालय स्थापना गर्न सकिन्छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय भएमा हालकै ७५ जिल्लामा रहने वा डिभिजन कृषि विकास कार्यालय भएमा ३५ वा २५ को सङ्ख्यामा राख्नु उचित हुन्छ। जनशक्तिको हकमा यस्तो कार्यालयमा कृषि सेवाको रापद्धि श्रेणीको तहगत प्रणाली अन्तर्गत सबैभन्दा माथिल्लो तहको बरिष्ठ अधिकृतको नेतृत्वमा १५ जनाको दरबन्दी कायम गर्नु उचित हुन्छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार अन्तर्गत रहने कार्यालयहरुको संगठनात्मक संरचना र आवश्यक जनशक्तिको यकिन भएपछि त्यस्ता कार्यालयमा हाल निजामति सेवा लगायतका सरकारी सेवामा कार्यरत जनशक्तिको समायोजन गरिने छ। कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्दा निजामति सेवाका आधारभूत सिद्धान्त, मान्यता र स्थापित अभ्यासहरुलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्दछ। त्यस्तो कानूनले वृत्ति विकासको समान अवसर प्रदान गरी कार्यरत जनशक्तिले उत्प्रेरित भई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने अवस्थाको सुनिश्चित गरेको हुनुपर्छ। वृत्ति विकासको सन्दर्भमा विकल्पको रुपमा हालकै निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गरी केही शर्तसहित मूलरुपमा तीनै तहमा कार्यरत जनशक्तिको वृत्ति विकासको दायरा तीनै तह हुन सक्नेगरी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।
प्रशासनिक पुर्नसंरचनाको जारी अभ्यास र गृहकार्य अन्तर्गत कृषि क्षेत्रको वर्तमानको आवश्यकता र चुनौती सम्बोधन गर्न सक्ने गरी तीनै तहले सम्पादन गर्नु पर्ने भूमिकाको निर्क्योलको आधारमा चुस्त सांगठनिक संरचनाको विकास गर्ने राम्रो अवसर आएकोे छ। संगठनको जीवनमा विरलै आउने यस्तो मौकाको सदुपयोग गरी समयसापेक्ष र दूरगामी प्रभाव रहने भविष्यपरक सांगठनिक संरचना निर्माण गर्न सकेमा कृषि व्यवसायीकरण र कृषिमा औद्योगिकीकरणमार्फत रोजगारीका अवसरमा बृद्धि भई गरिबी निवारण र सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा ठूलो टेवा पुग्नुको अलावा आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमा बढोत्तरी मार्फत बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न सकिने छ। यो अवसरको हामीले सही सदुपयोग गर्न सकेनौं भने नेपालको कृषि पछि पर्ने र हामीले सधैं पश्चाताप मात्र गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको अलावा आम कृषक वर्ग र कृषिकर्मीका साथै अन्य सरोकारवालाहरुले यस विषयमा गम्भीरता प्रदर्शन गरी पर्याप्त छलफल र बहस मार्फत निश्कर्षमा पुग्नु आवश्यक देखिन्छ।
