‘गोरखा भूकम्प’को केन्द्र गोरखामा अनुदान लिएर पनि घर बनाउनेको सङ्ख्या कम छ। पचपन्न हजार जना लाभग्राहीले रु ५० हजारका दरले पहिलो किस्ता बुझेको भए पनि वर्षभरमा जम्मा पाँच हजार ५०० जनाले मात्रै घर बनाएको तथ्याङ्क छ।
पहिलो चरणमा अनुदान पाउने लाभग्राही सूचीमा ५८ हजार ३०३ जना परेका थिए। यीमध्ये ५५ हजार जनाको बैंक खातामा गत वर्ष भदौमै अनुदान रकम पठाइसकिएको थियो। लाभग्राहीमध्ये अधिकांशले अनुदान रकम घर, व्यवहार चलाउन खर्च गरे, चाडपर्व मनाए। केहीले भने बैंकबाट पैसा नै झिकेका छैनन्। ‘अनुदान रकम पाएको वर्ष दिनमा पनि किन घर बनाएनन् भन्ने खोजीको विषय बनेको छ,’राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय गोरखाका प्रमुख राजेन्द्र कार्कीले भने, ‘पैसा दिएर मात्रै घर बन्ने होइन रहेछ भन्ने देखियो। प्राधिकरणले घर बनाइदिन्छ भन्ने मानसिकताबाट माथि उठेर आफ्नो घर आफैँ नबनाएसम्म पुनःनिर्माणले गति लिने देखिँदैन।’
सरकारले एकमुष्ट तीन लाख रुपैया दिनुपर्ने, तीन लाखले घर बनाउन त के निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न पनि नपुग्ने, दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिन झन्झटिलो प्रक्रिया तथा घरको मापदण्ड प्राधिकरणका इञ्जिनियरले भनेजस्तै हुबहु बनाउन नसकिने लाभग्राहीले प्रतिक्रिया दिँदै सजिलो मापदण्डको पर्खाइमा रहँदा घर पुनःनिर्माणमा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गर्छन्। तेस्रो बर्खा पनि टहरोमा काट्दै आएकी सुलिकोट–४ सौरपानी झोलुङ्गेकी मालथानी गुरुङले भने, ‘घडेरी छैन कहाँ घर बनाउने? ’ भूकम्पले भत्किएको घरसँगै जमिन चिराचिरा पर्दा नयाँ घर बनाउने घडेरीको गुरुङलाई खाँचो परेको छ। झोलुङ्गेका ३२ घरधुरीमध्ये केही घरमूलीले मात्रै घर पुनःनिर्माण गरेका छन्। घडेरीको खोजीमा रहेकी गुरुङ बालुवा–बारपाक सडकखण्ड छेउमा टहरोमा बस्दै आएका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिले पुनःनिर्माणको पाटो अघि बढाउने आशा गरेको प्राधिकरणले जनप्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गर्दै पुनःनिर्माणलाई तीव्र गति दिन आग्रह गरिसकेको छ। नगरपालिका र गाउँपालिकाका विभिन्न केन्द्रमा पुगेर पुनःनिर्माणका चुनौतीको खोजी गर्दै समाधानका उपायबारे जानकारी गराइसकिएको कार्कीले बताए। भूकम्पले भत्किएका घरको तथ्याङ्क लिन गाउँ पुगेका इञ्जिनियरले ‘बदमासी’ गर्दा वास्तविक भूकम्पपीडित पनि अनुदान पाउने लाभग्राही सूचीमा परेनन् जसले गर्दा १६ हजार २०० जनाले अनुदान माग गर्दै गुनासो दर्ता गराए। गुनासो आएकाको समस्या अझै समाधान गर्न सकिएको छैन। नयाँ कार्यविधि ल्याइएकाले अब वडाध्यक्ष, वडा सचिव र इञ्जिनियर रहेको तीन सदस्यीय समितिले वडाबाटै गुनासोको सम्बोधन गर्ने बताइएको छ।
नीतिगत र व्यावहारिक समस्याले गर्दा भूकम्पपीडितले घर बनाउन नसकेको गोरखाका प्रजिअ जितेन्द्र बस्नेतले तर्क गरे। उनले भने, ‘भूकम्प गएको करिब छ महिनापछि प्राधिकरण गठन भयो । त्यसको छ महिनापछि गाउँमा इञ्जिनियर खटिएका थिए । तथ्याङ्क सङ्कलनदेखि अनुदान वितरणसम्म ढिलाइ भएकै हो । तर अनुदान पाएको १ वर्षसम्म पनि लाभग्राहीले किन घर बनाएनन् भन्ने प्रश्न गम्भीर छ।’ निर्माण सकिएका घरहरु यदि भूकम्प प्रतिरोधी छन्, मापदण्डअनुसार बनेका छन् भने दोस्रो र तेस्रो किस्ता वितरणमा ढिलाइ गर्न नहुने प्रजिअ बस्नेतको भनाइ छ। गोरखाका मसेल, पन्द्रुङलगायत गाउँमा एनजिओ स्वाँरा सघन गाउँ विकास केन्द्रको सहयोगमा तेस्रो किस्ता रकम वितरण गरिएको भए पनि सरकारी तवरबाट एउटै घरलाई तेस्रो किस्ता रकम उपलब्ध गराइएको छैन।
प्रजिअ बस्नेत भन्छन्, ‘प्राधिकरण गठन भएको दुई वर्षभित्र घरहरु पुनःनिर्माण गरिसक्ने प्रतिबद्धताअनुसार दाताहरुले पैसा दिएका थिए। भूकम्प गएको २६ महिनामा हामी छौँ तर निजी आवास पुनःनिर्माणले तीव्रता पाउन सकेन।’ कार्यविधिहरु सजिला आएकाले अब घर निर्माणको दर केही बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिने उनले बताए। स्थानीय विकास अधिकारी नारायणप्रसाद आचार्यले दोस्रो किस्ता माग गर्नेको संख्या पाँच हजार ५०० पुगेको बताए। जग खनेर डिपिसी गरेपछि इञ्जिनियरले दोस्रो किस्ता रकम माग गर्छन्। इञ्जिनियरले फाइल शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय पठाएपछि जिल्ला समन्वय समितिबाट अनुदान रकम निकासा गरिन् । आचार्यका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष साउनदेखि स्थानीय तहमै अनुदान रकम पठाइन्छ। रासस
