स्थानीय र प्रदेश सरकारमा खटाएको स्थानमा नजाने कर्मचारीले जागिर गुमाउने भएका छन्। सरकारले संसदमा लगेको कर्मचारी समायोजन विधेयकमा सरकारले खटाएको स्थानमा ३५ दिनभित्र हाजिर नगरे कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो। विधेयकको दफा ६ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, 'म्याद भित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले अवकाश दिनेछ।'
सुत्केरी, अध्ययन, किरिया बसेका कर्मचारीले पनि त्यस्तो बिदा सकिएको ३५ दिन भित्र अनिवार्य हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव छ। सरकारले निजामति, स्वास्थ्य र संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा खटाउनका लागि विधेयक ल्याएको हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी स्वीकृत भएको ६ महिना भित्र कर्मचारी समायोजन सक्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
समायोजन भएका कर्मचारी स्थायी हुनेछन्। यद्यपी दरबन्दीको निर्धारणका लागि सरकारले 'व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति' गठन गर्नेछ। विधेयक पास भएपछि सरकारले नयाँ दरबन्दी भने सृजना गर्न पाउनेछैन। विधेयकमा समितिले दरबन्दीका विषयमा सर्वेक्षेण नगर्दा सम्मका लागि नयाँ दरबन्दी श्रृजनामा प्रतिबन्ध लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै विधेयक स्वीकृत भएर समायोजन ऐन प्रारम्भ भएपछि सरुवा बढुवा समेत हुनेछैन।
कुनै सरकारी निकायमा कर्मचारीले अवकाश पाएर रिक्त भएको अवस्थामा समेत पदपूर्ती हुनेछैन। विधेयकको दफा १२ को उपदफा २ मा भनिएको छ, 'यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षसम्म सरकारी सेवाको रिक्त पदमा खुला वा बढुवाद्वारा पदपूर्ती गरिने छैन।' कर्मचारी समायोजनमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल, संशोधन र दफाबार छलफल लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नुपर्नेछ।
विधेयक प्रमाणिकरण भएपछि ऐनको रुपमा लागू हुनेछ।
