छुट्टै सामान्य प्रशासनमन्त्री नियुक्त नहुँदा मुलुकलाई सङ्घीय संरचनामा लैजानका लागि गठित ‘अधिकारसम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति’को बैठक बस्न सकेको छैन।
बैठक नबस्दा सङ्घ, प्रदेशको प्रशासनिक र सङ्गठनात्मक संरचना तयार पार्ने काम ठप्प भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्त शिवराम न्यौपानेले जानकारी गराए। उनका अनुसार पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएपछि मन्त्रालयले मन्त्री नपाएपछि अहिलेसम्म बैठक बस्न नसकेको हो।
‘मन्त्री नहुँदा समितिको कुनै बैठक बस्न सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “जसले गर्दा समितिको कुनै प्रगति विवरण बाहिर आउन सकेको छैन।’ वैशाख २१ गते गठित उक्त समितिको अहिलेसम्म छ पटक मात्र बैठक बसेको छ।
समिति सदस्य राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले धेरै काम भइसके पनि मन्त्री नहुँदा कुनै निर्णय गर्न नसकिएको बताए ।‘हामीले आन्तरिक रुपमा काम गरिरहेका छौँ तर मन्त्री नहुँदा छलफल गर्न नपाएपछि ती कामले मूर्त रुप लिन सकेको छैन’, उनले भने, ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्रीलाई कामका बारेमा जानकारी गराउने काम भने गरिरहेका छौँ।’ उनी संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको समितिलाई चाँडै सरकारले मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
तीन महिनामा मुलुकको सङ्घीय संरचनाको खाकासहितको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने जिम्मा पाएको समितिको बैठक बस्न नसक्दा तोकिएको समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने देखिन्छ। समितिका सदस्यमा पाण्डे, रेखा शर्मा, आरजु देउवा, भुवन पाठक र सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका सचिव रहेका छन्। समितिले सङ्घ प्रदेशमा आवश्यक मन्त्रालय, कर्मचारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कति चाहिने जस्ता कुराको प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा पाएको छ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री अध्यक्ष रहेको समितिले मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित सङ्घ, प्रदेश, प्रशासनिक, कर्मचारीको दरबन्दीसम्बन्धी खाका तयार पारी सुझाव दिने समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको पनि अध्ययन गरेर अन्तिम प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने छ। सुझाव समितिले सङ्घमा १८ मन्त्रालय राख्ने प्रतिवेदन अधिकारसम्पन्न समितिलाई बुझाएको थियो। रासस
