नीति र कार्यविधि स्वीकृत भएपछि मात्रै बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना वित्तीय बन्दोबस्तीसहित विदेशी कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिनेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा आफैंले आइतबार चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीसित समझदारी (एमओयू) गरेका छन्। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
कामचलाउ सरकारका मन्त्री शर्माले आइतबार दिउँसो मन्त्रालयका सबै कर्मचारीलाई बोलाएर आफ्नो कार्यकालमा सहयोग गरेकोमा सबैलाई धन्यवाद दिएको तीन घन्टापछि प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा अपराह्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा चिनियाँ कम्पनीसित एमओयू गरेका हुन्। एमओयू हस्ताक्षरमा ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यू होङ उपस्थित थिए।
समझदारीपत्रमा 'विद्युत् ऐनको दफा ३५ बमोजिम' गरिएको उल्लेख छ । दफा ३५ मा नेपाल सरकारले जुनसुकै कम्पनीसित करार सम्झौता गरी जलविद्युत् आयोजना विकास÷निर्माण गर्न गराउन सक्ने उल्लेख छ । दफा ३५ अनुसार सम्झौता गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्ले अनिवार्य रूपमा स्वीकृति दिनुपर्ने प्रावधान छ । यसअघि दफा ३५ अनुसार सम्झौता भएका अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली र पश्चिम सेतीजस्ता आयोजनाका सम्झौता हुनुअघि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएका थिए ।
मुलुकको कुल विकास बजेटसरह दुई खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सीजीजीसीले प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन गर्ने, लगानी खोज्ने र त्यसका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गरिदिने एमओयूमा उल्लेख छ । एमओयूको अवधि एक वर्षको हुने र यो अवधिभित्र सीजीजीसीले सहुलियतपूर्ण ऋण, व्यापारिक ऋण र आपसी सहमतिमा तय गरिने वित्तीय स्रोतद्वारा आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने रकम बन्दोबस्त गर्ने समझदारी भएको छ । समझदारी पत्रमा ऊर्जामन्त्री शर्मा आफैंले हस्ताक्षर गरेका छन्।
अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद्ले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना 'इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट एन्ड फाइनान्सिङ— (इपीसीएफ)' प्रारुपमा निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरे पनि कुनै कम्पनीको नाम खुलाइएको थिएन । मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा 'इपीसी-एफसम्बन्धी नीति र कार्यविधि ऊर्जा मन्त्रालयले बनाउने' उल्लेख थियो ।
उक्त निर्णयअनुसार इपीसीएफसम्बन्धी नीति र कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयका नीति महाशाखाका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिलाई सम्बद्ध निकाय (अर्थ तथा कानुन मन्त्रालयको समेत राय परामर्श लिई) नीति र त्यसअनुसार कार्यविधि तयार गर्ने मन्त्रिपरिषद्को कार्यादेश प्राप्त थियो । समितिमा विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह, ऊर्जाकै सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत, मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) सागरराज गौतम, अर्थ मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव हरिप्रसाद बस्याल, कानुन मन्त्रालयको सन्धि-सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महाशाखाका सहसचिव तोयानाथ अधिकारी छन्।
यो समितिले इपीसीएफसम्बन्धी नीति र कार्यविधि कसरी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा दुई पटक बैठक बसी छलफल अघि बढाउँदै थियो । 'हामी नीति बनाउने तयारीमा थियौं,' समितिका एक सदस्यले आइतबार भने, 'मन्त्रीज्यू आफैं गएर एकाएक हस्ताक्षर गर्नुभएछ।'
प्रक्रियाअनुसार नीति र कार्यविधि बनेर समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने चरणमा जानुअघि मन्त्रिपरिषद्बाट पुनः स्वीकृत हुनुपर्छ । 'कर्मचारीले मन्त्रिपरिषद् निर्णयभन्दा विपरीत गएर निर्णय गर्न नसक्ने हुँदा मन्त्रीज्यू आफैंले गर्नुभएको हुन सक्छ', ती सदस्यले भने ।
सीजीजीसीले ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा नेपाल सरकारको एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली गरेको मुद्दा हाल राजस्व न्यायाधीकरणमा विचाराधीन छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारबाट राजीनामा दिएको अघिल्लो दिन बूढीगण्डकी सीजीजीसीलाई इपीसीएफ मोडेलमा बनाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नुभएको प्रचार गरिए पनि त्यसको पर्सिपल्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयले 'इपीसीएफ नीति र कार्यविधि बनाउने' मात्र निर्णय गरेको थियो ।
