वैशाख २२ गते नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा एउटा अतिलाई अर्को अतिले काटेको दिनका रूपमा दर्ज हुनेछ– कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अतिलाई न्यायपालिकाको अतिले काटेको दिन।
सत्तारुढ दलका २ सय ४९ सांसद मिलेर केही दिनअघि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। यो न्यायालयविरुद्ध कार्यपालिका प्रायोजित ‘कू’ थियो। प्रधानन्यायाधीशले कुनै मुद्दामा यस्तो फैसला गर्दैछिन् भन्ने आशंकाका भरमा महाअभियोग प्रस्ताव लगिएको थियो। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सत्तामा बस्नेहरूले खुलेआम भनेका छन्, ‘कार्कीलाई महाअभियोग नलगाएको भए वैशाख १९ गते उनले डिआइजी नवराज सिलवाललाई आइजिपीको फुली लगाइदिने थिइन्।’
अदालतले सिलवाललाई नै आइजिपीमा नियुक्त गर्ने आदेश दिनु जायज हुन्थ्यो वा हुन्नथ्यो भन्ने बहसको विषय हुन सक्छ। तर, यहाँ त्यस्तो आदेश आउँथ्यो भन्ने अनुमानका भरमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव लगियो। महाअभियोग भनेको न्यायालय वा संवैधानिक अंगमा बस्नेहरूले मुलुकलाई हानी हुने गरी निर्णय गरेको यथेष्ट प्रमाण जुटेपछि मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने अस्त्र हो। सत्तामा बस्नेहरूले आफ्नो पूर्वाग्रहका आधारमा यो अस्त्र प्रयोग गर्न नपाउन् भनेर नै संविधानमा महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न कम्तीमा संसदको दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यसको मर्म प्रस्ट छ– संसदीय लोकतन्त्रमा कुनै पार्टी वा सत्तारुढ गठवन्धनको दुईतिहाइ मत विरलै आउँछ। त्यसैले, अतिआवश्यक अवस्थामा प्रतिपक्ष पनि सहभागी भएर मात्र महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन सकियोस्।
तर, २५ प्रतिशत सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नेबित्तिकै अभियोग लागेको व्यक्ति स्वतः निलम्बित हुने संविधानको त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाको सत्तारुढ दलहरूले दुरुपयोग गरे। संसदको अहिलेको संरचनामा महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुने कुनै सम्भावना छैन। यो थाहा हुँदाहुँदै जेठ २४ गते अवकाश पाउन लागेकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई उनको कार्यकालभरि नै निलम्बित राख्ने बद्नियतका साथ महाअभियोग अघि बढाइयो। संसदमा दुईतिहाइ पुग्दा मात्र दण्डित हुनुपर्ने कार्की एकचौथाइ सांसदबाटै दण्डित भइन्। सांसदहरूलाई प्राप्त महाअभियोगको यस्तो विशेषाधिकारको जानाजान दुरुपयोग गरियो।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई निलम्बित गरेपछि सत्तामा बस्नेहरूले तर्क गरेका छन्– ‘सरकारसँग अर्को विकल्पै थिएन। महाअभियोग नलगाएको भए सुशीलाले नवराजलाई आइजिपी नियुक्त गर्थिन्, त्यसपछि उक्त नियुक्ति सच्याउने कुनै बाटो रहने थिएन।’
यो तर्कमा तागत छैन।
सिलवालले अदालतलाई गुमराहमा राख्न कीर्ते कागज पेस गरेको जवाफ सरकारले अदालतमा पठाइसकेको थियो। सरकारले नै कीर्ते गरेको जिकिर सिलवालले सार्वजनिक रूपमै गरेका थिए। यो कीर्ते कसले गरेको हो भन्ने तथ्य निरुपण नगरी अदालतले सिलवालका पक्षमा फैसला गर्न सक्ने ठाउँ थिएन। यदि अदालतले बद्नियत वा मिलेमतोमा सिलवालका पक्षमा निर्णय गरेको भए सत्तामा बस्नेहरूले तत्कालै महाअभियोग प्रस्ताव लैजान सक्थे र त्यो न्यायसंगत पनि हुने थियो। फैसला आउनेबित्तिकै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाएपछि उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई हुँदैनथ्यो।
सरकारले सार्वजनिक रूपमा भन्न सक्थ्यो– ‘सिलवालले अदालतमा पेस गरेका कागज कीर्ते थिए, त्यसको जाँचबुझ संसदले गरेर अदालत र प्रधानन्यायाधीशको बद्नियत पुष्टि गर्नेछ।’ त्यतिबेला आमनागरिकले पनि अदालतले गलत गर्यो कि भनेर संसदले गर्ने निरुपण पर्खने थिए।
महाअभियोगपछि अदालतले सिलवालको मुद्दा छिन्नै पाएन। अदालतले सिलवालको पक्षमा बद्नियतपूर्ण फैसला गर्थ्यो वा गर्दैनथ्यो थाहा भएन। फैसला नै गर्न नपाएपछि सिलवालले कीर्ते कागज नै पेस गरेका भए पनि त्यसको दोषीको भागीदार अदालत वा प्रधानन्यायाधीशलाई बनाउने आधार रहेन।
यहाँ सत्तामा बस्नेहरूको धैर्य जरुरी थियो। न्यायाधीशको नियतमाथि शंका भए पनि अदालतको अन्तिम आदेश पर्खनै पर्थ्यो। अनुमानका भरमा महाअभियोग प्रस्ताव लैजान मिल्दैनथ्यो। तर, आफ्नो राजनीतिक जीवनमा हजार गल्ती गरेका र त्यसबाट उन्मुक्ति लिएका नेताहरूले अदालतले गल्ती गर्दैछ भन्ने अनुमानका भरमा एक निष्ठावान न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको अस्त्र प्रयोग गरे।
यो नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा राजनीतिज्ञहरूले न्यायालयमाथि देखाएको अक्षम्य दादागिरी थियो। स्वतन्त्र प्रेस, नागरिक समाज र आमनागरिकले त्यसको कडा विरोध गरिरहेकै थिए। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि विस्तारै ध्यानाकर्षण हुँदैथ्यो। संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीले असामान्य रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त महाअभियोग प्रस्तावको निन्दा गरेका थिए। महाअभियोग फिर्ता लिन संसदमा पनि सत्तारुढ गठवन्धनमाथि दबाब बढ्दै गएको थियो। महाअभियोगको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेर सरकार आफैं प्रतिरक्षामा थियो।
सरकारले सीमा नाघेपछि धैर्य गर्ने पालो अदालतको थियो। तर, सरकारले गरेको यो अतिवादको प्रतिरोधमा सर्वोच्च अदालतले संविधानको सीमा नाघ्दै अघि बढेर अर्को अतिवादी निर्णय गर्यो। लोकतन्त्र भनेकै सीमाहरुको सम्मान हो। न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउन पाउने संसदको संविधानप्रदत्त विशेषाधिकार हो। आफूविरुद्ध प्रयोग भएको यो विशेषाधिकारलाई सर्वोच्च अदालतले आफैं खारेज गरिदियो। अदालतको योभन्दा हास्यास्पद हस्तक्षेप अर्को हुन सक्दैन।
सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले महाअभियोगविरुद्ध दिएको अन्तरिम आदेश संविधान वा कानुनको कुनै प्रावधानमा टेकेर आएको छैन। यो अन्तरिम आदेशमा संविधानको कुनै धारा वा कानुनको कुनै दफा उल्लेख गरिएको छैन। केवल सर्वोच्च अदालतको नियमावली उद्धृत गरिएको छ। आदेश कानुनी वा संवैधानिक तर्कको सट्टा हल्काफुल्का भावनात्मक टिप्पणीले भरिएको छ। न्यायाधीश राणाले आदेशमा लेखेका छन्, ‘निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश गर्दागर्दै मेरो मन मलीन, उदास र अशान्त भइरहेको महशुस गरिरहेको छु। सम्मानीय प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाका सबै न्यायाधीशहरूको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हिनभावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिविम्बित भइरहेको मैले देखेको छु, महशुस गरिरहेको छु। के यो चिन्ता र अवस्था कसैले महशुस गर्नु नपर्ने?’
आदेशमा कानुनको भाषा छैन र न्यायाधीशले लेख्ने भाषा छैन। केवल हल्का टिप्पणीमा उभिएर संविधानप्रदत्त संसदको विशेषाधिकार खोस्ने आधारको औचित्य पुष्टि हुन्न। कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाभन्दा बढी संविधानको पालना गर्ने नैतिक दायित्व न्यायपालिकामा हुन्छ। तर, आज सर्वोच्च अदालतले भावावेशमा त्यो दायित्व भुलेर महाअभियोगविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको छ। शक्ति सन्तुलनको न्यूनतम आदर्श उल्लंघन गरेको छ।
सरकार, संसद र अदालतको काम र कार्यशैली हेरेर सचेत नागरिकले लाजले मुख छोप्नुपर्ने अवस्था आएको छ। नागरिकहरु योभन्दा विवेक र सुझबुझपूर्ण सरकार, संसद र अदालतका हकदार छन् भन्ने हामी स्मरण गराउन चाहन्छौं।
कतिले एउटा अतिलाई अर्को अतिले काट्नुबाहेक अर्को विकल्प थिएन भन्ने तर्क गरेका छन्। सायद हाम्रो लाज छोप्न यो तर्क केही सहायक होला।
तर, मूल कुरा हामी यी घटनाक्रमबाट पाठ सिक्छौं वा सिक्दैनौं भन्ने हो। राजनीतिज्ञ, न्यायाधीश र राज्यका अंगहरूले यसबाट पाठ सिकेर आफ्नो सीमा निर्धारण गर्न सकेनन् भने लोकतन्त्रमाथि आशा राख्ने ठाउँ नै सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि नेपालीहरू लोकतन्त्रका लायक छैनन् भन्ने निष्कर्षतर्फ अघि बढ्नेछन्। त्यसैले, योभन्दा अतितर्फ जाने चेष्टा कसैले नगरोस्। सबैले एक कदम पछाडि फर्केर आत्मनिरीक्षण गरून्। सीमा नाघ्दै एउटाले अर्कोमाथि आक्रमण गरिरहने हो भने त्यसले हाम्रा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू त सिध्याउँछ नै, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै धरापमा पार्नेछ।
