राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा निर्वाचन घोषणा गरेका छन्। फागुन २१ गतेको निर्वाचन आउन अब १७८ दिन मात्र बाँकी छ।
हामी सबैको, फेरि दोहोर्याउँछौं — हामी सबैको — ध्यान यो निर्वाचन सफल बनाउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ — बिना आशंका, बिना विवाद र बिना विलम्ब।
पानी वा समयको वेग तीव्र भएको बेला 'होस' पुगेन भने वा सही कुरामा ध्यान केन्द्रित भएन भने, खुट्टा चिप्लिन्छ। र, हामी दुर्घटनामा पर्छौं।
अहिलेको समय त्यस्तै हो।
प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति सत प्रतिशत संविधानसम्मत बनाऔं, उनलाई प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बनाएर संसदले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरोस् भनेर हामीले आग्रह गरेका थियौं। संविधानको धारा ७६ (५) बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि सबै सांसदहरूको सहमतिमा संविधानसम्मत ढंगले नै प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गर्ने कुरा सुझाएका थियौं। यो कसरी सम्भव छ भनेर सम्पादकीयमै लेखेका थियौं।
तर मुलुक त्यो प्रक्रियाबाट अघि बढेन।
किन बढेन? किन त्यसो गरिएन?
अहिले त्यो विवाद गरेर बस्न सकिन्छ, समय खेर फाल्न सकिन्छ। तर अब यो निर्णय उल्टाउन सकिँदैन। अदालत वा कहीँबाट पनि यो निर्णय उल्टाउने प्रयत्न गर्नु हुँदैन। परिस्थितिजन्य केही कठोर यथार्थहरूका कारण राष्ट्रपति पौडेलले यसरी निकास खोजे भन्ने हामीले मान्नुपर्छ।
अब हाम्राअघि दुइटा विकल्प वा सम्भावना छन्।
हामीले छान्ने विकल्पले मुलुकलाई फरक फरक गन्तव्यमा पुर्याउने छन्। एउटाले मुलुकलाई उज्यालो र समुन्नत लोकतन्त्रतर्फ डोहोर्याउँछ। अर्कोले अँध्यारो सुरूङमा हाल्नेछ, मुलुकलाई प्रतिगमनको खतरा सम्मुख पुर्याउनेछ।
सबभन्दा पहिले ६ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न गर्ने पहिलो विकल्पको कुरा गरौं।
एकछिनका लागि सोचौं — सरकार र सबै राजनीतिक दल (नयाँ, पुराना र जन्मिन बाँकी) ले फागुन २१ गते चुनाव सम्पन्न गर्नेमा ध्यान केन्द्रित गरे भने आजको १७८ दिनमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ।
भदौ २३ को जेन–जी हस्तक्षेप, २४ गतेको हिंसा र आगजनीपछिका तीन दिनमै हामीले अन्तरिम सरकार निर्माण गर्यौं। यो सानो कुरा होइन।
त्यत्रो हिंसापछि सात दिन नपुग्दै समाज सामान्य लयमा फर्किन सुरू गरेको छ। कयौं ठाउँमा आगजनी गरिएका सरकारी संरचनाहरूको सरसफाइमा समुदायका स्थानीय मानिस जुटेका छन्। यसले संसारको ध्यान खिचेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्वजनिक रूपमै यसको प्रशंसा गरेका छन्।
२०७२ सालको भूकम्पपछि हाम्रो 'रेजिलेन्स' (प्रतिकूलताका बाबजुद उठ्न सक्ने क्षमता) को विश्वव्यापी रूपमा सरहना भएको थियो। यो नेपाली समाजको उज्यालो पक्ष हो।
हामीले अबको ६ महिनामा चुनाव सम्पन्न गर्यौं भने, हाम्रो विवेक, संयम र क्षमता देखेर संसार चकित हुनेछ। संसारमा थोरै मात्र मुलुक छन्, जसले यति तीव्र गतिको राजनीतिक उथलपुथलपछि यति छिट्टै निर्वाचन सम्पन्न गरेर लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याएका छन्।
छिमेकी बंगलादेशको उदाहरण हेरौं — गत वर्ष प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदलाई सत्ताच्युत गर्ने क्रान्ति एक महिना बढी समय चलेको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार करिब १४ सय मानिसको ज्यान गएको थियो। क्रान्ति भएको एक वर्षपछि पनि निर्वाचन कहिले हुने हो, अझै टुंगो छैन। प्रधानमन्त्री मोहम्मद युनुसले सन् २०२६ को फेब्रुअरीमा चुनाव गर्ने भनेका छन्। तर यकिन मिति घोषणा भएको छैन। संक्रमण लम्बिँदै जाँदा बंगलादेशमा असन्तोस, दिकदारी र निराशा बढेको छ।
यस्ता पृष्ठभूमिमा हामीले ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने आँट गरेको निर्वाचनको कत्रो अर्थ छ, त्यो बुझौं। र, यसलाई राष्ट्रिय संकल्पमा बदलौं।
हामीले समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्यौं भने 'बहुदल' लाई 'लोकतन्त्र' मा रूपान्तरण गर्ने नयाँ सम्भावनाको सम्मुख मुलुकलाई उभ्याउने छौं।
कानुनको शासन स्थापना गर्ने, दलीयकरण अन्त्य गर्ने, अदालत, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय लगायत राज्यका महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूको 'राजनीतिक क्याप्चर' अन्त्य गर्ने सम्भावनाको सम्मुख मुलुकलाई पुर्याउने छौं। आन्तरिक र बाह्य कयौं दबाब र शुभेक्षाका बाबजुद नबदलिएका पुराना दलहरूलाई रूपान्तरण गर्नैपर्ने ठाउँमा पुर्याउने छौं।
यो बाटोमा चुनौती नआउने होइनन्। तर निर्वाचनमा सबैले अर्जुनदृष्टि लगाउने हो भने यो सम्भावनालाई हामी हकिकतमा बदल्न सक्छौं।
यो राष्ट्रिय जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्न हामी सबैलाई आग्रह गर्छौं।
अब दोस्रो सम्भावनाको कुरा गरौं— परिस्थिति बिग्रिएर मुलुक भड्खालोमा पर्ने सम्भावना!
दलहरूलाई आशंका छ— घटनाक्रम कतै लोकतन्त्र मास्ने 'ग्र्यान्ड डिजाइन' अन्तरगत अघि बढिरहेको त छैन? कतै जानी, नजानी राष्ट्रपतिको संस्था र अरू संस्थाहरू त्यसमा प्रयोग भइरहेका त छैनन्?
सेनाले चाहेको भए, आफ्ना परमाधिपतिको कार्यालय, शीतल निवाससम्म पनि जोगाउन नसक्ने हुन्छ? जबकि त्यहाँ उल्लेख्य संख्यामा सैनिकहरू छन्। केही मिटरअघि भैरवनाथ गण छ। सेनाको अर्को गण सिंहदरबारभित्रै छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यलय लगायत मुलुकका मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सेनाले किन जोगाउन सकेन वा जोगाएन?
यी गम्भीर प्रश्न हुन्।
र, यिनै प्रश्नको उत्तर नभेटेकाले पनि राजनीतिक दलहरू संशयग्रस्त भएका छन्।
नेपाली सेनाले सार्वजनिक रूपमा नभने पनि मुख्य राजनीतिक दलहरूमाझ अनौपचारिक रूपमा चाँडै नै आफ्ना धारणा राखोस्। त्यसले विश्वास निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ।
यो आशंकाबीच राजनीति अघि बढेको छ। नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भएको छ। त्यसमा कुनै राजनीतिक दलले विरोध जनाएका छैनन्। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुराको मात्र ८ राजनीतिक दलले संयुक्त वक्तव्य निकालेर विरोध गरेका छन्। त्यसमा विघटित प्रतिनिधि सभाका तीन ठूला दल पनि छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै विज्ञप्ति निकालेको छ।
यो विघटन पक्कै पनि संविधानसम्मत छैन। तर संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि प्रतिनिधि सभा कायम रहन सक्छ कि सक्दैन? आफूले नियुक्त नगरेको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सँगसँगै मिलेर काम गर्ने कुरा संसदीय लोकतन्त्रमा मिल्ने कुरा हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा राजनीतिक दलहरू ध्यान पुर्याऊन्।
राष्ट्रपति पौडेलले निजी वार्ताहरूमा प्रयोग गरेको शब्द सापटी लिएर भन्दा, संविधानमाथि थोरै 'छेडखानी' भएको छ। तर संविधान जीवित छ। अबको ६ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न गरेर नयाँ प्रतिनिधि सभा र नयाँ सरकार गठन गर्यौं भने संविधान सतप्रतिशत ट्र्याकमा फर्किने छ।
यो सकारात्मक परिवर्तनको सम्भावना नकारेर अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राख्ने र निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय दलहरूले गरे भने के हुन्छ? वा, अदालती प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि सभा विघटन उल्टाउने र प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नेतर्फ लाग्ने हो भने के हुन्छ?
त्यसको पक्कै प्रतिरोध हुनेछ।
त्यसले समाजलाई थेग्न नसक्ने द्वन्द्व र हिंसाको दुश्चक्रमा लैजान सक्छ। अनि त्यसले सही अर्थमा प्रतिक्रान्तिको आधार तयार गर्नेछ। आन्तरिक भाँडभैलोबीच त्यो प्रतिक्रान्ति राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका रूपमा वा सैनिक शासनका रूपमा वा प्रत्यक्ष विदेशी हस्तक्षेपका रूपमा प्रकट हुन सक्नेछ।
त्यसैले अहिले जे भइरहेको छ, त्यो नै प्रतिक्रान्तिको अंश हो कि भनेर धेरै तरंगित हुने वा डराउने काम दलहरूले नगरून्। प्रतिक्रान्ति हुँदैछ वा हुन्छ भनेर जति सशंकित भयो वा डरायो, त्यति नै त्यसको सम्भावना बढ्छ। किनभने, हाम्रो व्यवहार र काम त्यतैतिर प्रयुक्त हुन्छन्।
अब हामी बाँकी १७८ दिनमा चुनाव गराउँछौं; नयाँ प्रतिनिधि सभा बन्छ; नयाँ सरकार बन्छ; त्यसले हामीलाई सुधारको नयाँ चरणमा लैजान्छ; राजतन्त्रको सम्भावना सदाका लागि सकिन्छ; गणतन्त्र स्थापित र निर्विकल्प हुन्छ भन्ने मानेर हामी अघि बढ्यौं भने त्यसकै सम्भावना बढ्छ। किनभने, हाम्रो व्यवहार र काम त्यतैतिर प्रयुक्त हुन्छन्।
यो एउटा स्वयंसिद्ध भविष्यवाणी (Self-fulfilling prophecy) जस्तै हो! हामी चुनाव हुँदैन, प्रतिक्रान्ति हुन्छ भनेर जति डराउँछौं, त्यसको सम्भावना त्यति नै बढ्छ। समयमा चुनाव हुन्छ, सब कुरा ठीक हुँदै जान्छ भन्नेमा हामी जति विश्वास गर्छौं, त्यो सामूहिक विश्वासको तागतमा सबै कुरा ठीक हुँदै पनि जान्छ।
अहिलेको पेचिलो समयमा नेपाली समाजलाई हाम्रो सामूहिक विश्वास चाहिएको छ। सबैलाई र विशेषगरी संशयग्रस्त बनेका राजनीतिक दलहरूलाई हामी त्यो विश्वासमा टेकेर अघि बढ्न अनुरोध गर्छौं।
आजको दिनबाट अघि बढ्दै जाँदा हामी कसैले पनि यस्ता माग नराखौं वा यस्तो काम नगरौं जसले फागुन २१ को चुनावमा नकारात्मक असर पार्छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना वा अहिल्यै संविधानमा कतिपय संशोधन गर्नुपर्ने त्यस्तै माग हुन्। जनताको म्यान्डेटबिना संविधानमा कुनै संशोधन हुन सक्दैन। र, चुनावअघि 'आवश्यकताको सिद्धान्त' भन्दै फेरी संविधानमा थप छेडखानी गर्न हुँदैन।
चुनाव गर्ने, जेन–जीको आन्दोलनमा भएको दमन र राज्यका सम्पत्तिमाथि भएको आगजनी र तोडफोडको छानबिन गर्ने कुरामा यो सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। अरू कुरा चुनावपछि निर्वाचित सरकारले गर्नेछ।
चुनावसम्म पुग्न अर्को एउटा कुरा पनि आवश्यक छ — हरेक नेपालीले निर्भय साथ बोल्न, लेख्न, हिँडडुल गर्न, चुनावमा उम्मेदवार हुन र आफ्नो प्रचारप्रसार गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। यी नागरिक अधिकारमाथि कसैले दबाब सिर्जना गर्न वा धावा बोल्न पाउनु हुँदैन। त्यसको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ।
हामी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको ध्यान त्यसतर्फ आकर्षित गर्न चाहन्छौं।
आवश्यक पर्यो भने प्रधानमन्त्री स्वयंले सार्वजनिक सम्बोधन गरेर वा राज्यले आवश्यक कारबाही गरेर यसबारे सबैलाई आश्वस्त बनाउनुपर्छ। निष्पक्ष निर्वाचनको पहिलो सर्त नै त्रासरहित वातावरण हो।
प्रधानमन्त्री कार्कीलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि हाम्रो एउटा अनुरोध छ — प्रधानमन्त्रीजी, तपाईं निडर र हक्की स्वभावको हुनुहुन्छ। त्यसैले मनमा लागेका कुरा निसंकोच र बिना स्वनियन्त्रण बोल्नुहुन्छ। प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीले जस्तै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीले पनि बोलीमा आत्मसंयमको माग गर्छ। र, त्यसले तपाईंको हित गर्नेछ। आफ्नो ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्न सहयोग गर्नेछ।
आशा छ, तपाईंले यसलाई मनन गर्नु नै हुनेछ।
-1746009348.jpg)
