छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी पाएको वर्तमान सरकारलाई निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने, ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्ने र युवा समूहले उठाएका मागहरूको जग बसाल्ने चुनौती छ।
यी सबैका लागि ठूलो आर्थिक स्रोतको खाँचो पर्छ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले तयारी पूरा नभएका 'टुक्रे' आयोजना स्थगन गरेर बजेटबाटै १ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम जोहो गरिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार १३ सय टुक्रे आयोजना काट्दा १ खर्ब १० अर्ब र चालू खर्च स्थगन गर्दा थप १२ अर्ब जम्मा गरेर १ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी रकम जुटाइएको हो। यो रकम सरकारी संरचना पुनर्निर्माण र आगामी चुनावमा खर्च गरिनेछ।
यसका लागि दातृ निकायहरूको मुख ताक्नै नपरेको उनको भनाइ छ।
'मैले केही विशेष गरेको होइन, नीति–नियमले अनुमति नदिने योजनाको बजेट काट्दा नै यति स्रोत उब्रेको हो,' खनालले भने।
खनालले बजेट जोहो गर्न जुन उपाय अपनाए, त्यो विगतका सरकार र अर्थमन्त्रीहरूले पटक पटक प्रतिबद्धता जनाएर पनि गर्न नसकेको काम हो।
उदाहरणका लागि — निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा टुक्रे योजना नराखिएको र तीन करोड रूपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना संघीय सरकारले नल्याएको दाबी गरेका थिए।
तर यथार्थमा तीन करोडभन्दा कम लागत भएका कार्यक्रमलाई एउटै शीर्षकमा जोडेर बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
यसको राम्रो उदाहरण रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा देखिन्छ, जहाँ फरक–फरक वडाका विद्यालय, क्याम्पस र युवा हललाई एउटै शीर्षकमा जोडेर तीन करोडको बजेट छुट्याइएको थियो।
धनुषाको एक सडक ढलानका लागि मात्र २५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो, जुन स्पष्ट रूपमा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ।
त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयबाट अघि बढाइएका थुप्रै योजना २५ लाख रूपैयाँसम्म लागतका थिए। संघीय सरकारले साना खेल मैदान, विद्यालय भवन निर्माण, स्थानीय सडक निर्माण तथा मर्मत लगायतमा बजेट विनियोजन गरेको थियो।
२०८१/८२ को बजेटअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले साना आयोजना नसमेट्ने आश्वासन दिए पनि त्यसको पालना भएन। त्यति बेलाका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले त १ लाख रूपैयाँसम्मका आयोजना पनि संघीय बजेटमा समावेश गरेका थिए।
यसरी विगतका अर्थमन्त्रीहरूले पटक पटक घोषणा गर्दै कार्यान्वयन गर्न नसकेको कामलाई यसपालि खनालले अघि बढाएका छन्।
उनले काटेका बजेट मुख्यतया 'आयोजना बैंक' मा नभएका र बलजफ्ती मन्त्रालयगत सूचना प्रणाली (एनएमबिआइएस) मा छिराइएका साना–साना परियोजना हुन्।
संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने प्रत्येक आयोजना 'आयोजना बैंक' मा दर्ता भएको हुनुपर्छ। २०८० सालमा बनेको आयोजना बैंक वर्गीकरण मापदण्डअनुसार तीन करोड रूपैयाँभन्दा साना परियोजना आयोजना बैंकमा राख्न पाइँदैन।
तर स्थानीय स्तरका नेता-कार्यकर्ता रिझाउन नियमविपरीत त्यस्ता टुक्रे आयोजना बजेटमा घुसाउने गरिएको थियो। ती आयोजनाको कार्यान्वयन स्थानीय स्तरका उपभोक्ता समितिहरूले गर्छन्, जसमा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूकै दबदबा हुन्छ।
विगतदेखि नै संघीय सरकारले संविधान र आफ्नै नीति–नियमविपरीत कार्यकर्ता रिझाउने उद्देश्यले यस्ता बजेट राख्दै आएको थियो। अर्थमन्त्रीहरूले पटक पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि यस्ता आयोजना काट्न नसकिएको इतिहास छ।
संविधानले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र प्रस्ट पारेको छ। यसै मर्मअनुसार बनेको 'आयोजना वर्गीकरण आधार तथा मापदण्ड–२०८०' ले कामको जिम्मेवारी लागतका आधारमा तोकेको छ। संघीय सरकारले तीन करोड र प्रदेश सरकारले एक करोडभन्दा कम लागतका आयोजना सञ्चालन गर्न पाउँदैन।
राष्ट्रिय योजना आयोगले यसलाई लागू गर्न 'आयोजना बैंक' सफ्टवेयरमै तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना समावेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो।
विनियोजन ऐनले पनि यसमा कडाइ गरेको छ। विनियोजन ऐनको दफा ७ (उपदफा १२) र दफा ९ (उपदफा ७) अनुसार 'आयोजना बैंक' मा दर्ता भएका योजना मात्र कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसरी तीन करोडभन्दा साना आयोजना यसपटक कार्यान्वयनमा जानै नपाउने भएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीका अनुसार आयोजना बैंकमा दर्ता हुन न्यूनतम सर्त नै तीन करोडभन्दा बढी लागत भएको हुनुपर्छ। त्यसैले तीन करोडभन्दा साना आयोजना बजेटमा परे पनि कार्यान्वयनमा जान सक्दैनन्।
यही कारण अर्थमन्त्री खनाललाई सजिलै निर्णय लिन मद्दत भएको योजना आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।
***
-ink-1757922836.jpeg)
-1758107792.jpg)
-1746513231.jpg)
-1746009348.jpg)
