संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती र गाउँपालिकाले हेलिकप्टर उडान गर्न दिने/नदिने बारेमा निर्णय लिन नसक्ने बताएका छन्।
मंगलबारको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमाथि हेलिकप्टर उडाउन नदिने निर्णय राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती र गाउँपालिकाले गरेको भन्दै यो गलत भएको बताए।
उनले तल निकुञ्ज छ भनेर माथिबाट नउडाउने हो भने रारा, बर्दिया, शिवपुरी, चितवनको आकाशमा पनि नउडाउनु? भन्दै प्रश्न गरे।
मन्त्री पाण्डेले हेलिकप्टर उडानका कारण विद्यार्थी, जनावर, ध्वनी प्रदूषण र त्यहाँको जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि नियमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने कुरामा भने राज्यले ध्यान दिने बताए।
निकुञ्ज, मध्यवर्ती र गाउँपालिकाका कर्मचारीहरू बसेर यो आकाशमा हेलिकप्टर चल्दैन भन्नु नेपालको संविधान र कानूनको व्यवस्थाअनुसार गलत भएको मन्त्री पाण्डेको भनाइ छ।
सो विषयमा गृह मन्त्रालयले काम गरिरहेको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि सर्वपक्षीय बैठक बसेर छलफल गरिरहेको जानकारी दिँदै आवश्यक परे मन्त्रालयले पनि निर्णय गर्ने बताए।
'सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको कुरा आयो। त्यो गलत भएको छ। त्यो बढाइचढाई पूर्ण कुरा हो। अब तल निकुञ्ज छ भनेर माथिबाट नउडाउने हो भने त कहाँ कहाँ नउडाउने? रारामाथि नउडाउने कि? बर्दियामाथि नउडाउने कि? चितवनमाथि नउडाउने कि, यहाँ शिवपुरीमाथि नउडाउने? गोकर्णमाथि नउडाउने कि? हाम्रो सगरमाथा क्षेत्रमा दुनियाँ किन आएको छ भन्दा हिमाल हेर्नका लागि आउँछन्,' मन्त्री पाण्डेले आक्रोशित हुँदै भने।
'बरू नियमनमा ध्यान दिनुपर्छ। तर निकुञ्जमा बसेर, मध्यवर्ती बसेर, गाउँपालिका बसेर हेलिकप्टर चल्दैन यो आकाशमा भन्नेकुरा सरासर नीतिगत हिसाबले पनि पर्यटकीय र पर्वतारोहणलाई हामीले प्रवर्द्धन गर्ने हिसाबले पनि त्यो गलत छ,' उनले थप भने, 'नेपालको संविधान र कानुनको व्यवस्थाअनुसार पनि त्यो गलत छ। त्यसैले गृह मन्त्रालयले पनि आफ्नो ढंगले पहल गरिरहेको छ। सिडिओले पनि सर्वपक्षीय बैठक बोलाएको छ।'
उनले आवश्यकता परे पर्यटन मन्त्रालयले पनि सबै सरोकारवालालाई बोलाएर निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताए।
साथमा त्यसका लागि बिना अध्ययन अनुसन्धान लहडका भरमा निकुञ्ज, मध्यवर्ती र गाउँपालिकाका मान्छेहरू बसेर हेलिकप्टर बन्द भयो भन्नेकुरा सरासर गलत भएको उनको भनाइ छ।
यसले चलायमान पर्यटकीय पर्वतारोहणको सम्भावनालाई ध्वस्त पार्ने काम भएको समेत उनको भनाइ छ।
