वायुसेवा सञ्चालक संघले सोलुखुम्बु जिल्लाभित्र हवाई सेवा पूर्ण रूपले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएको छ।
बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले सुरक्षाको प्रत्याभूति नभए आगामी बुधबार (जनवरी २२) देखि सोलुखुम्बु जिल्लाभित्र उडान गर्ने 'स्टोल' वायुसेवा कम्पनीहरूले समेत हवाई सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने बताएका हुन्।
यसअघि सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति तथा खुम्बु क्षेत्रमा रहेका स्थानीय सरोकारवाला सरकारी/गैर-सरकारी संघ/संस्थाहरूले विरोध गरेपछि हेलिकप्टर कम्पनीहरूले उडान बन्द गरेका थिए।
केही दिनअघि राष्ट्रिय निकुञ्जले भने उडान खुला गरेको सूचना निकालेको थियो। यद्यपि गाउँपालिका तथा स्थानीय क्लबहरूले निरन्तर अवरोध दिइरहेकाले वायुसेवा कम्पनीहरूले हेलिकप्टर उडान भने गर्न सकेका छैनन्।
गत पुस २१ गतेदेखि यो क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान बन्द छ। स्थानीयहरूले हेलिप्याडमा अवरोध गरिरहेका छन्। साथै अब सोलुखुम्बु जिल्लाभित्र नै हवाई सेवा प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ।
हेलिकप्टर उडानमा लगाएको प्रतिबन्धमा वायुसेवा कम्पनीलाई ठूलो नोक्सानी परेको संघका अध्यक्ष मनोज कार्कीले बताए। उनका अनुसार यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुर्याएको छ।
'हिमाल आरोहण तथा पर्वातरोहणका लागि नेपाल आउने पर्यटकले गन्तव्य परिवर्तन गरी अन्य मुलुकतर्फ जाने हुँदा कोभिड महामारीपछि उठ्दै गरेको पर्यटन क्षेत्र धराशयी हुने देखिन्छ,' उनले भने, 'विदेशी मुद्रा आर्जन सँगै राजस्वमा समेत असर पुर्याएको छ।'
हेलिकप्टर कम्पनीहरूले खुम्बु क्षेत्रमा मात्र उडान बन्द गर्दा पनि दैनिक एक करोड आम्दानी गुमाएको व्यवसायीले बताएका छन्।
आखिर के हो समस्या, के हो असहमति?
गाउँपालिका, वडा ४ का अध्यक्ष लक्ष्मण अधिकारीका अनुसार उनीहरूले चार वटा माग राखेका थिए।
जसमा पहिलो, रेस्क्यू उडान। दोस्रो सामान ढुवानी/ कार्गाे फ्लाइट, तेस्रो माउन्टेन फ्लाइट र चौथोमा व्यावसायिक उडान रहेका छन्।
यी चार विषयमा निकुञ्ज, खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति तथा खुम्बु क्षेत्रमा रहेका स्थानीय सरोकारवाला सरकारी/ गैर-सरकारी संघ/संस्थाहरू र हेलिकप्टर कम्पनीहरूले कार्यदल नै बनाएर छलफल गर्दै आइरहेका थिए।
यसमध्ये तीन वटा मागमा सहमति भए पनि चौथो अर्थात् व्यावसायिक उडानमा भने अझै असहमति नै रहेको अधिकारीले बताए। हेलिकप्टरको व्यावसायिक उडानले खुम्बु क्षेत्रको व्यवसाय सुस्ताएको स्थानीयको गुनासो छ।
'हामीले लामो समयदेखि खुम्बु क्षेत्रको व्यवसाय सुस्तायो, व्यावसायिक उडान बन्द गरिदिनुस् अथवा कम गरिदिनुस् भन्दै आइरहेका थियौं,' उनले भने, 'यो क्षेत्रमा धेरै उडान अवतरण हुँदा पर्यटकीय गतिविधि हुन पाएन जसले व्यवसाय नै बन्द जस्तै भइदियो।'
उनका अनुसार स्थानीयको माग भनेको व्यावसायिक उडान कम होस् र सगरमाथा तथा खुम्बु पुग्ने पर्यटकहरू केही समय त्यही क्षेत्रमा बिताउन भन्ने हो।
'लामो समयदेखि चलिरहेको व्यवसाय बन्दै हुन लागेपछि यहाँका स्थानीयले कम्तीमा व्यावसायिक उडान कम गर्यो भने खुम्बुमा पर्यटकीय गतिविधि बढाउन सकिन्छ भन्ने माग राखेका हुन्,' उनले थप भने, 'यही कुरामा असहमति हुँदै गर्दा हेलिकप्टर कम्पनीहरूले उडान नै रोक्नुभयो।'
गाउँपालिकाले यस्तो माग राखे पनि पर्यटकीय सिजनमा खुम्बु क्षेत्र चार्टर्ड उडानका लागि मुख्य गन्तव्यमा पर्छ। व्यवसायका लागि बर्सेनि हेलिकप्टरको संख्या बढिरहेका बेला उडान रोक्नु वा अवरोध गर्नु जायज नभएको व्यवसायीको गुनासो छ।
'यतिबेला निकुञ्ज तथा स्थानीयले रेस्क्यू र सामान ढुवानीको मात्र उडान गर्न दिने माउन्टेन र चार्टर्ड उडान गर्न नदिने भनेर असहमति जनाइरहेका छन्,' संघका प्रथम उपाध्यक्ष प्रतापजंघ पाण्डे भन्छन्, 'रेस्क्यू र ढुवानी मात्र गरेर कसरी बिजनेश गर्न सकिन्छ।'
साथै यो विषय छलफलकै क्रममा रहँदा त्यहाँका हेलिप्याडहरूमा स्थानीयले झन्डा गाडेर अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन्। आकस्मिक अवतरण गर्न कुनै ठाउँ छैन। सुरक्षाका हिसाबले पनि यस्तो अवस्थामा उडान गर्न नसकिने भएपछि आइतबारदेखि हेलिकप्टर उडान स्थगन गरेको उनको भनाइ छ।
'स्थानीय तथा युवाले वायुसेवा कम्पनीहरूका जहाज अवतरण गरेको खण्डमा चालक दलका सदस्यलाई समेत कारबाही गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्,' पाण्डेले भने, 'यो विषय सरकार समक्ष पुगेको छ। सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्म उडान रोकेका छौं।'
यता नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो विषय शान्ति सुरक्षासँग जोडिएकाले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिए।
'निकुञ्ज र गाउँपालिकाको निर्णय गैरकानुनी रहेको र यसरी अत्यावश्यक सेवामा बन्द गर्न मिल्दैन भन्दै हामीले गृहलाई पत्राचार गरिसकेका छौं,' उनले भने, 'उडान सुरक्षामा असर पर्ने भएकाले तत्कालका लागि उडान बन्द गरिएको भनेर पत्र आएको छ। यसमा के गर्ने भन्ने कुरा छलफलको क्रममा छ।'
