पूर्वसंस्कति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिआरआई परियोजना अन्तर्गत नभएको बताएका छन्।
शुक्रबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आयोजना गरेको एभिएसन मिट—२०२४ः नागरिक उड्डयन र अर्थतन्त्रबारे अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वमन्त्री भट्टराईले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिआरआई परियोजना अन्तर्गतको परियोजना भनेर व्याख्या गर्नु गलत भएको बताए।
उनले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको बिआरआई परियोजनासम्बन्धी भएका १० परियोजनाको सम्झौतामा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नरहेको स्पष्ट देखिएको बताए।
उनले सम्झौता हुँदा उल्लेख भएका १० रेल्व, सडक, शिक्षा र ट्रान्समिसन लाइन लगायतका परियोजनाहरू रहेको भन्दै पोखरा विमानस्थल नभएको बताए।
उनले सरकारको बिआरआईका १० वटै आयोजनाहरू अनुदानमा हुनुपर्छ भन्ने नेपालको चाहना रहेको बताए।
उनले एमसिसि र बिआरआईको पक्षधर भएको भन्दै एमसिसिको कुरा गर्दा चीनलाई बीचमा नेपालले नल्याउने बताए।
उनले बिआरआईको विषयमा कुरा गर्दा भारतसँग छलफल गर्नु नपर्ने उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिआरआई परियोजना होइन। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा भएको बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर हुँदा कुन–कुन आयोजना गरेका छन्। सबैलाई थाहा भएको छ। सम्झौता हुँदा उल्लेख भएका १० आयोजनाहरू बिआरआई परियोजना भित्रका हुन्। रेल्व, सडक, शिक्षा र ट्रान्समिसन लाइन लगायका परियोजनाहरू छन्। जसमा १० वटै आयोजनाहरू अनुदानमा हुनुपर्छ भन्ने नेपालको चाहना हो। यसमा स्पष्ट छ। यो परियोजनामा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छैन। दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा चलाउनको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। सरकारले केही सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ। राजश्वमा समेत छुट दिएको छ। हामी एमसिसि र बिआरआईको पक्षधर हो। भारतका कतिपय नेपालको हितका हुने कामको पक्षमा पनि हो। हामी एमसिसिको कुरा गर्दा चीनलाई बीचमा ल्याउँदैनौं। बिआरआईको विषयमा कुरा गर्दा भारतसँग छलफल गर्नुपर्दैन। भारतीय एक्जिम बैंकको पैसा कहाँ लगानी गर्ने भनेर चीनसँग सल्लाह गर्न जाँदैनौं। यो अहिलेको सरकारको स्ट्याण्डिङ नीति हो। यसलाई अनावश्यक रूपमा मिडियाबाजी गर्ने कुरा राम्रो हुँदैन। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई बिगार्ने काम गर्छ।’
उनले दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा चलाउनको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले सरकारले केही सहुलियत दिएर भए पनि दुवै विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याउनुको विकल्प नभएको बताए।—न्युज एजेन्सी नेपाल
