संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डनमन्त्री बद्री पाण्डेले मन्त्रालयका सेवाहरू सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्दै संघीयता सवलीकरणमा लागिरहेको बताएका छन्।
बिहीबार संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिद्वारा आयोजित लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सगरमाथा क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनका क्रममा देखिएका समस्याहरूको समाधान विषयमा बोल्दै मन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन्।
उनले मन्त्रालय मातहतका निकाय सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्दै सेवा प्रभावकारी बनाउन गृहकार्य गरिहेको बताए।
'विषयगत समितिलाई क्रियाशील बनायौं भने संघीयता प्रभावकारी हुने हो। हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विषयगत समितिको दोस्रो बैठक सम्पन्न भएको छ,' मन्त्री पाण्डेले भने, 'त्यसमा गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघका प्रमुखहरूलाई समेतको प्रतिनिधित्व गराएका छौं।'
मन्त्री पाण्डेले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायनमा बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत क्रियाशील बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।
उनले अगाडि भने, 'पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सातवटै प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ।'
आर्थिक र व्यवस्थापकीय रुपमा सवल र सक्षम बनाउन जरुरी छ। नेपाल पर्यटन बोर्ड, नाथम लगायतका संस्थालाई सातवटै प्रदेशमा विस्तार गरी संघीयता सवलीकरणका लागि लागिरहेको बताए।
उनले विश्व सम्पदामा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्रलाई युनेस्कोले जोखिमको सूचीमा सूचीकृत गरेको स्मरण गर्दै भारतको राजधानी दिल्लीमा सम्पन्न भएको युनेस्कोको बैठकबाट एक वर्षको म्याद पाई जोखिमबाट हटाउने गरी गृहकार्य भइरहेको र छ महिनाभित्र खतराको सूचीबाट हटाउने गरी काम भइरहेको समेत बताए।
तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको समेत मन्त्री पाण्डेले बताए।
मन्त्री पाण्डेले राष्ट्रिय ध्वजावहाक एयरक्राप्टमा समस्या रहेको बताउँदै नेपाल एयरलाइन्सका केही विमान उड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले विमानको खरिद प्रक्रियाबारे छलफल भइरहेको पनि बताए।
