नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नवनियुक्त मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालसँग भेट गरी जेनजी आन्दोलनपछि अस्तव्यस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन आवश्यक कदमबारे सुझाव दिएको छ।
चेम्बरले राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व बिना निजी क्षेत्रको विश्वास बढ्न नसक्ने भन्दै व्यवसायीहरू अझै जोखिम र अनिश्चिततामा रहेको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
चेम्बरका अनुसार ८१ प्रतिशत आर्थिक योगदान गर्ने निजी क्षेत्र कमजोर हुँदा लगानी, रोजगारी र राजस्व सबै प्रभावित भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालो सूची व्यवस्था कठोर र अस्पष्ट भएको भन्दै चेम्बरले निर्दोष साझेदार र संचालकसमेत वित्तीय सेवाबाट वञ्चित हुने समस्या हटाउन माग गरेको छ।
चेम्बर अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले राष्ट्र बैंकको चालु पूँजी कर्जा निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि राखे।
सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान, बैंकको खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन आयोग गठन, बीमा दायरा विस्तार र लगानीमैत्री नीति निर्माण गर्न चेम्बरले आग्रह गरेको छ।
यसका अलावा, रोकिएको निर्यात अनुदान पुनः सुरु गर्न, स्वीकृत अनुदान तत्काल भुक्तानी गर्न, भन्सार र भ्याट दर समयानुकूल पुनरावलोकन गर्न तथा २०५८ सालको आयकर ऐनलाई सरल र करदाता–मैत्री बनाउने आवश्यकतासमेत चेम्बरले मुख्य सचिवसमक्ष राखेको छ।
-1746009348.jpg)
