धनुषामा सरकारी कार्यालयको नियमित सम्पर्कमा नआउने करदाताको संख्या ६६ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पाइएको छ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरधाम धनुषाका अनुसार करको दायरामा आएकामध्ये ६६ प्रतिशतभन्दा बढी करदाता न समयमा कर विवरण दाखिला गर्छन् न त कार्यालयको सम्पर्कमा आउँछन्।
कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत किशोर बर्तौलाले कूल करदातामध्ये ६६ प्रतिशतभन्दा बढीले नियमित रूपमा कर दाखिला नगर्ने गरेको पुष्टि गरे।
'यहाँ दर्ता भएकामध्ये ६६ प्रतिशतभन्दा बढी करदाताले तोकिएको समयमा कर विवरण दाखिला गरिरहेका छैनन्', उनले भने, 'यस तथ्यांकले हामी चिन्तित छौं। नियमित रूपमा कर विवरण तथा कर रकम दाखिला गराउन पहल भइरहेको छ।'
प्रमुख कर अधिकृत बर्तौला आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका व्यावसायी तथा व्यावसायिक संगठनका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर समस्याको पहिचान र त्यसको समाधानका लागि आफूहरू प्रयासरत रहेको जानकारी दिन्छन्।
करदाता शिक्षामार्फत् सचेतना अभिवृद्धि र कानुनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको उनले बताए।
'पहिलो चरणमा मोबाइलमा कर विवरण दाखिलाका लागि सन्देश पठाउने र दोस्रो चरणमा हरेक करदातालाई चिठी पठाउने काम गर्छौं', उनले भने, 'यसरी पनि सम्पर्कमा नआए अन्तिम विकल्पको रूपमा सम्पत्ति, बैंक खाता रोक्का र आवश्यक रकम असुलउपरका लागि कानुनी बाटो अवलम्बन गर्छौं।'
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ धनुषाका अध्यक्ष जितेन्द्रकुमार महासेठले कर शिक्षाको अभावमा धेरै व्यवसायीले समस्या भोगिरहेको बताए।
सरकारी कार्यालयले स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि करको प्रमाणपत्र जारी गर्दा नै कर शिक्षा दिएर सचेत गराउनुपर्ने महासेठको भनाइ छ।
'जुन प्रयोजनका लागि करको दायरामा आएको हो, त्यही बेला भविष्यमा लापरबाही गर्दा हुने क्षतिका विषयमा जानकारी दिन जरूरी छ', अध्यक्ष महासेठले भने, 'असावधानी वा अनभिज्ञता जाहेर गरेर करबाट मुक्ति पाइँदैन। अहिले नतिरे पनि भविष्यमा सम्पत्ति बेचेर साखासन्तानबाट समेत कर असुली हुन्छ भनिदिनुपर्यो नि!'
व्यवसाय दर्ता गर्ने तर कुनै कारणले कारोबारै नगर्ने, व्यवसाय बन्द नगरेरै विदेशिने वा अन्य काममा लाग्ने कारणले अहिलेको समस्या आइरहेको भन्दै महासेठले व्यावसायिक संगठन र सरकार मिलेर यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
नेपाल उद्योग परिसङ्घ धनुषाका अध्यक्ष विजय साहले करदातामैत्री वातावरण नभएकाले समस्या थप विकराल बन्दै गएको बताए।
कर तिर्न अभिप्रेरित गर्ने भन्दा निरूत्साहित गर्ने खालको वातावरण रहिरहेसम्म यो समस्या पनि थप बढ्दै जाने उनको भनाइ छ।
'कर तिर्न लालायित गर्ने वातावरण छैन, कर नतिर्दा हुने जोखिमको विषयमा पनि पर्याप्त जानकारी छैन। त्यसै कारण बर्सेनि यो समस्या बढ्दै छ', साहको भनाइ थियो, 'सरकारले कर असुल्ने नियत मात्रै राख्नुभएन।'
उनले व्यावसायिक सङ्गठन पनि यस विषयमा गम्भीरताका साथ अगाडि बढ्न जरूरी रहेको बताए।
करदाताले प्रत्येक महिना आफूले बुझाउनुपर्ने कर रकम स्वयं निर्धारण गरी सो महिना समाप्त भएको २५ दिनभित्र विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। यसो नगर्दा तोकिएको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न पनि समस्या हुने र बक्यौता बढ्दै जाने धनुषाका प्रमुख कर अधिकृत बर्तौलाले बताए।
उनले राजस्व नउठेर तत्काल राज्यलाई समस्या भए पनि दीर्घकालमा करदातामाथि नै दायित्व थपिँदै गई जायजेथा बेचेर असुल गरिने सरकारी नीति रहेकाले करदाता सेवा कार्यालयमा आई वा अनलाइनमार्फत् समयमै कर बुझाउन सबैलाई आग्रह गरे।
जिल्लामा हाल ३४ हजार चारसय ६३ आयकरदाता छन्। त्यसमध्ये सात हजार चारसय ७७ मूल्य अभिवृद्धि कर र एक हजार चारसय ३५ अन्तःशुल्कमा दर्ता भएका आयकरदाता रहेका छन्।
यहाँ व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ७१ हजार एकसय ९८ छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर विवरण नबुझाउनेको संख्या १३ हजार पाँच सय २७ रहेकोमा २०७८/७९ मा त्यो संख्या बढेर २४ हजार चार सय तीन पुगेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरधाम धनुषाको तथ्याङ्क छ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि मूल्य अभिवृद्धि करदातामध्येकै चार हजार नौ सय ९८ फर्म सम्पर्कमा नआएको कार्यालयले जनाएको छ।
तोकिएको समयभित्र कर दाखिला नगरेकै कारण हालसम्म कार्यालयले आयकरतर्फ रु २८ करोड ७८ लाख ७२ हजार सातसय ८९ र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रु २८ करोड ५९ लाख ५९ हजार आठ सय ९६ गरी कूल ५७ करोड ३८ लाख ३२ हजार छसय ८५ बक्यौता उठाउन बाँकी छ।
ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्कसमेत गरेर सो बराबर बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरधाम धनुषाले जनाएको छ। यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा सिन्धुली, सर्लाही र महोत्तरी जिल्लासमेत छन्।
