सरकारले बारा जिल्लाकाे निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सहजीकरण गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारकिो संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ।
विमानस्थल निर्माणको क्रममा मुआव्जा, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न आज बसेको मन्त्रिपरीषदको बैठकले उक्त समिति बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सुचना तथा संचार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए।
निजगढमा बनाउने भनिएको उक्त विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(इआइए) बनिसकेको छ। इआइए वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा रुख काट्ने काम सुरु हुने छ जसको लागि नेपाली सेनाले जिम्मेवारी लिइसकेको छ।
त्यस्तै जग्गाको मुआव्जा वितरणमा विगतमा समस्या देखिएपनि समाधान भइसकेको थियो। तर अहिले फेरि नयाँ सेटलमेन्ट गर्नको लागि दवाव आएपछि सरकारले उक्त समस्या समाधान गर्न समतिमार्फत् पहल गर्ने भएको छ।
त्यस्तै कोरीयन कम्पनी ल्यान्डमार्कले बनाएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सरकारले स्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको भएपनि रकम विवादले अल्झिएको छ।
सुरुमा ३२ करोड रुपैयाँ दिने सहमति भएपनि लामो समय सरकाले उक्त प्रतिवेदनको विषयमा बेवास्ता गर्दा अहिले उक्त कम्पनीले ७२ करोड रुपैयाँ माग गरिरहेको छ।
