डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको प्रिमियम बक्यौता विवादमा परेका उद्योगीहरूको सामूहिक समूहले नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा माग गरिएको डेडिकेटेड/ट्रंक लाइन महसुलको किस्ता बुझाउन अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छन्।
‘यो अडान कानुनी शासन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थिरताको पक्षमा लिइएको हो, न कि वैध शुल्क तिर्नबाट पन्छिनका लागि’, उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उनीहरूले सरकारी निकायको यस्तै गतिविधिले नेपालको आर्थिक गतिविधि नै खतरामा परेको गुनासो गरेका छन्।
‘हामी प्रत्येक नेपाली नागरिक र सुशासनका लागि हालै आन्दोलनमा उत्रिएको युवा पुस्ता (जेनजी) लाई अपील गर्दछौंः यो संस्थागत स्वेच्छाचारिता र प्रमाणहीन शक्तिको विरुद्धको लडाइँ हो, जसले हरेक नेपालीको आर्थिक भविष्यमाथि खतरा सिर्जना गरेको छ। मूल प्रश्नः प्रमाण छैन भने भुक्तानी किन गर्ने?’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उनीहरूले अहिले देखिएको विवाद १/२ कम्पनीको मात्र नभई ३० भन्दा बढी सबै ठूला उद्योगहरूको साझा समस्या भएको बताएका छन्।
बितेका सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि कुनै पनि उद्योगले डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम सेवा प्रयोग गरेको कुरा स्वीकार नगर्नुले प्राधिकरणको बिलिङ प्रणाली र प्रमाणमा गम्भीर कमजोरी रहेको उनीहरूले बताएका छन्।
उनीहरूले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो माग पारदर्शी र न्यायपूर्ण छ। हामीले प्राधिकरणद्वारा गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन र टिओडी मिटर डाटा अर्थात् लोडसेडिङको बखत उद्योग सञ्चालन गरेको प्रमाणका आधारमा मात्रै दायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छौं। कसरी भुक्तानी गर्ने, जब प्राधिकरणसँग हामीले सेवा उपयोग गरेको प्रमाण नै छैन?’
उनीहरूले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्राधिकरणको कदम स्वेच्छाचारी भएको दाबी गरेका छन्।
प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रियालाई लत्याएको उनीहरूले बताएका छन्।
‘उद्योगहरूलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन लगाई, सो प्रक्रियाको लागि कुल विवादित रकमको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी समेत जम्मा गर्न लगाएपछि, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सो सम्पूर्ण प्रक्रिया र कामकारबाही स्वेच्छाचारी ढंगले रद्द गरिदियो। यो संस्थागत अन्याय र कानुनी शासनप्रतिको घोर उपेक्षा हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उनीहरूले लगातार विद्युत काट्ने र दुख दिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै १५ हजार रोजगारीको जोखिममा परेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
‘यो विवादमा संलग्न उद्योगहरूले सामूहिक रूपमा १५ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्। बिजुली काटिएमा यी उद्योग बन्द हुनेछन् र हजारौं नेपाली परिवारको रोजीरोटी खोसिनेछ, जुन अहिलेको आर्थिक मन्दीको समयमा सबैभन्दा ठूलो सामाजिक संकट हुनेछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यो पनिः
विद्युत प्राधिकरणले फेरि काट्यो ६ उद्योगको लाइन
-1746009348.jpg)
