नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विवादास्पद डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल बुझाउन ताकेता गरेपछि रूपन्देहीका उद्योगीहरूलाई फेरि तनाव सुरू भएको छ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति लिने औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकलाई महसुल बक्यौता बुझाउन २१ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ।
प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले सूचना जारी गर्दै तत्काल बक्यौता बुझाउन आग्रह गरेको छ। साथै, किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी गर्न इच्छुक ग्राहकलाई बढीमा २८ महिनासम्म किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध गराइने सूचनामा उल्लेख छ।
यसअघिको सरकारले प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रहेका कुलमान घिसिङलाई हटाएर उद्योगीहरूलाई पुनरवलोकनका लागि अवसर दिएको थियो। आफूहरू प्राधिकरणको अन्यायमा पर्दै आएको बताउँदै आएका रूपन्देहीका उद्योगीहरूले विद्युत नियमावलीले तोकेको ५ प्रतिशत महसुल बुझाएर पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका घिसिङ अहिले ऊर्जामन्त्रीको रूपमा पद बहाली गरेसँगै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने पहिलो निर्णय गरेका थिए।
रूपन्देहीका उद्योगीहरूले ऊर्जामन्त्री घिसिङले प्राधिकरणले २०८२ वैशाख २६ गते पुनरवलोकनका लागि गरेको निर्णय असोज ६ गते बदर गरेर महसुल असुल्ने गलत बाटो रोजेको बताउँछन्।
प्राधिकरण र रूपन्देहीका २१ वटा उद्योगबीच महसुलका विषयमा वर्षौंदेखि विवाद छ। उनीहरूले प्राधिकरणले भनेजस्तो डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति नलिएको बताउँदै आएका छन्। आफूहरूले नलिएको विद्युतको महसुल बुझाउन प्राधिकरणले पटक पटक दबाब दिएको रूपन्देहीका उद्योगीहरूको गुनासो छ।
उनीहरूले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग 'बदला लिने' नाममा उद्योगीहरूसँग महसुल असुल्न खोजेको आरोप लगाए। डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनका विषयमा रूपन्देहीका उद्योगहरूलाई अनावश्यक ढंगले मुछिएको समेत गुनासो गरे।
प्राधिकरणले भार मिलानका नाममा आफूहरूको उद्योगमा लोड थपेको रूपन्देहीका उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन्।
पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले प्राधिकरणले ट्रंकलाइन प्रयोग भएको भनेको समयमै उद्योगले लोडसेडिङको समस्या भोगेको बताए। प्राधिकरणको बुटवल कार्यालयको रेकर्डले नै आफूहरूले लोडसेडिङको समस्या भोगेको प्रस्ट पार्ने दाबी गरे।
'आन्दोलनको मारमा पनि उद्योगी नै पर्ने, सरकारले पनि उद्योगीलाई नै पेल्ने भएपछि कसरी उद्योग चलाउन सकिएला! अब उद्योग बन्द गर्ने बाहेक कुनै विकल्प छैन,' साहुले भने, 'गल्ती प्राधिकरणले गर्ने, हामीले सजाय भोग्ने हुन सक्दैन। अरूले गरेको गल्तीको सजाय भोग्ने कलियुगको कर्ण हामी बन्नु पर्ने यस्तो हुन सक्दैन!'
उद्योगले नियमित र समयमै महसुल बुझाउँदै आएको अवस्थामा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको र पहिले महसुल छुटेको भन्दै रकम असुल्न खोजिएको उनले बताए।
'हामीले प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत दिनू भनेर कुनै निवेदन पनि दिएका छैनौं। त्यो बेलाको महसुल समयमै बुझाएर त्यसवापत् नियमित छुट समेत लिएका छौं। तर पछि छुटेको भनेर असुल्न खोजिएको छ। यसरी उद्योग चलाउन सकिँदैन,' साहुले भने।
२०७४ चैतमा प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले आन्तरिक भार व्यवस्थापन तथा सन्तुलन गर्न बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगलाई १० देखि १५ दिनसम्म भरौलियाबाट विद्युत आपूर्ति गरेको थियो।
त्यसअघि रूपन्देहीको अमुवा फिडरबाट ३३ केभिए प्रसारण लाइनको विद्युत आपूर्ति भएको थियो। केही दिनका लागि ट्रंकलाइन जडान भएको जानकारी गराए पनि प्राधिकरणले १९ महिनासम्म पुरानै दरमा बिल पठाएको उद्योगीको जिकिर छ।
'डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत लिएको प्रमाण बिना प्राधिकरणले महसुल असुल्न खोजिरहेको छ। हामीले पुनरवलोकनका लागि पाएको अधिकार समेत बदर गरेर न्याय मार्ने काम भएको छ,' रूपन्देहीका उद्योगी अरूण गोयन्काले भने।
गोयन्का फुड्सका सञ्चालक रहेका अरूणले प्राधिकरणले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको दुई करोड रूपैयाँ बिल काटेर जरिवाना भन्दै ४ करोड रूपैयाँभन्दा बढी असुल्न खोजेको बताए।
'प्राधिकरणले बिल देओस् महसुल बुझाउन तयार छौं। अन्यथा उद्योग बन्द गर्ने बाहेक कुनै उपाय छैन,' उनले भने।
उनले थपे, 'पुनरवलोकनका लागि ठाउँ नदिने, लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने, हामी जाने सबै बाटो बदर गर्ने, विधिको शासन र न्यायालय नै छैन भने हामी के गर्न सक्छौं र? तर यस्तो निर्देशनले महसुल बुझाउन सक्दैनौं, बरू उद्योग बन्द गर्छौं।'
ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विवादमा फसेका रूपन्देहीका २१ वटा उद्योग बन्द हुँदा ७ हजारभन्दा बढी कामदार रोजगारविहीन हुन्छन्।
एसआर फुड्सका सञ्चालक सुमन भुसालले सरकारले उद्योगीलाई कानुनको बाटो बन्द गरेर घाँटी निमोठ्ने प्रयास गरेको बताए।
'हामी यस्तो निर्देशनको भरमा कुनै हालतमा महसुल बुझाउँदैनौं,' भुसालले भने, 'यदि पुनरवलोकनका लागि दिएको निवेदन अनुसार उद्योगले बुझाउनुपर्ने महसुल बुझाउनुपर्छ भनेको भए हामी अगाडिको बाटो रोज्थ्यौं। तर प्राधिकरणले उद्योगीहरू अदालत जान नपाउन भन्ने उद्देश्यले पुनरवलोकनको निर्णय बदर गरेको छ। बरू उद्योग बन्द गर्छौं तर अन्यायपूर्ण ढंगले जबरजस्ती थोपरिएको महसुल बुझाउँदैनौं।'
ट्रंकलाइनबाट डेडिकेटेड सरह २० घण्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत आपूर्ति लिएमा मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। आफूहरूले कानुनी व्यवस्था बमोजिम विद्युत उपभोग गरे, नगरेको प्रमाणका लागि 'टिओडी' डाटा माग गर्दा प्राधिकरणले दिन नसकेको भुसालले बताए।
'उद्योगले हरेक दिन विद्युत उपयोग गरेको समय र घण्टा समेतको विवरण टिओडी मिटर अर्थात् 'टाइम अफ डे' मा हुन्छ। यो डाटा विद्युत प्राधिकरणसँग हुन्छ तर प्राधिकरणले त्यो प्रमाण दिन नसकेपछि पत्र काटेर पैसा असुल्न खोजेको छ,' भुसालले प्राधिकरणले प्रमाण दिए आफूहरूले महसुल बुझाउने बताए।
उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले उद्योगीहरू त्रासमा रहेको बताउँदै आफूहरू अदालत जाने बताए। श्रेष्ठले आफूहरू प्राधिकरणको प्रमुख नियुक्तिको राजनीतिक दाउपेचको सिकार बनेको बताए।
'हामीले महसुल बुझाउनुपर्ने होइन। अब अदालत जान्छौं,' उनले भने।
ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगकर्ताबाट बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेका थिए।
यसअघि पनि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा उनले उद्योगी तथा व्यवसायीले नतिरेको रकम उठाउन पहल गरेका थिए।
ऊर्जामन्त्री भएपछि उनले प्राधिकरणको प्रमुखबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेका छन्।
-1746009348.jpg)
