सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएका तर काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका २३४ वटा रूग्ण ठेक्का तोडिने भएको छ।
सडक विभाग अन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरू, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गका रूग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्का तोड्न लागिएको हो।
संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय दमक अन्तर्गत ३८, काठमाडौं ७५, पोखरा ३९, सुर्खेत ४९, हुलाकी १६ र मध्यपहाडी लोकमार्गका १७ वटा ठेक्का रूग्ण छन्।
आयोजनाका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम नगरी ठेक्कालाई रूग्ण बनाउन संलग्न तत्कालीन एवं हालका जिम्मेवार कर्मचारीलाई छानबिन गर्न समिति बनाइने भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार भौतिक मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरू, सडक विभागका महानिर्देशक, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका प्रमुखहरू, आयोजना प्रमुखलगायतसँग छलफल गरी ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि रूग्ण ठेक्का तोड्नुको विकल्प नरहेको बताए।
रूग्ण ठेक्का तोडिएमा कम रकम कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने र परिचालन पेश्की लिएर उक्त रकम अन्यत्रै लगानी गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको समेत अन्त्य हुने मन्त्री घिसिङले उल्लेख गरे।
'सडक अन्तर्गतका आयोजनाहरूको ठेक्का लिने तर काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ, राज्यले सडक निर्माणका लागि हरेक वर्ष अबौं रकम खर्च गरिरहेको छ तर यसको लाभ नागरिकले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ, ठेक्का व्यवस्थापन शून्यजस्तो देखिएको छ, ठेक्कालाई रूग्ण बनाउन सङ्लग्नमाथि कारबाही हुन नसक्दा दण्डहीनता बढेको छ, कतिपय निर्णय कर्मचारीका तर्फबाट समयमै नगरिदिँदा ठेक्का रूग्ण बनेका छन्, त्यस्ता कर्मचारीमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्छ,' मन्त्री घिसिङले भने।
रूग्ण ठेक्कामा सङ्लग्न निर्माण व्यवसायी जोसुकै भए पनि कसैको प्रलोभनमा नपरी स्वतन्त्रतापूर्वक ढुक्क भएर ठेक्का तोड्न उनले निर्देशन दिए।
'यो कदम सुशासन कायम गर्नका लागि महत्वपूर्ण कोशेढुंगा हुनेछ, म तपाईंहरूलाई पूर्ण रूपमा संरक्षण गर्नेछु,' उनले भने।
निर्माण सम्झौता बमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने समयको विभिन्न कारणबाट म्याद थप भई निर्माण कार्य चालू रहेको तर प्रारम्भिक निर्माण अवधिको तुलनामा सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भईसक्दा समेत ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति रहेको दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता भएको ठेक्कालाई रूग्ण ठेक्का मानिएको छ।
त्यस्तै, दुई सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भईसक्दा समेत निर्माण प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अङ्क भएको, चार सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भईसक्दा समेत निर्माण प्रगति ९५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अङ्क भएको ठेक्कालाई रूग्ण मानिएको छ।
मन्त्री घिसिङले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले गर्ने कुनै पनि कार्यमा अनियमितता, ढिलासुस्ती, घूस माग्ने, सेवाग्राहीलाई अनेक बहानामा दुःख दिने प्रवृत्ति देखिएका सङ्लग्नमाथि तत्कालै कारबाही गर्ने उल्लेख गरे। उनले आफ्नो नाम बेचेर कसैले अनावश्यक दुःख दिएमा तत्कालै जानकारी गराउनसमेत कर्मचारीलाई निर्देशन दिए।
-1746009348.jpg)
