नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)लाई अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर बापतको किस्ता रकम बुझाउन भन्दै सूचना जारी गरेको छ।
प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर बापतको किस्ता रकमसँगै फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको सात अर्ब ४२ करोड ९३ लाख ९१ हजार तीन सय ३७ रूपैयाँ १२ पैसा बुझाउन शुक्रबार सूचना जारी गरेको हो।
युटिएलले २०७३ सालको भदौ २० गते टेलिफोन सेवाको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो। निजी सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्रको सर्त बमोजिम सरकार र प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रकम कम्पनीले तिर्न बाँकी हुँदा प्राधिकरणले सूचनामार्फत बुझाउन निर्देशन दिएको हो।
प्राधिकरणले कम्पनीको नाममा आज (जेठ २५ गते) सूचना जारी गरेको हो। सूचना जारी भएको मितिले १५ दिनभित्र रकम बुझाउन भनेको छ।
उक्त समयावधिभित्र बाँकी बक्यौता रकम नबुझाएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम अनुपतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा समेत सूचनामार्फत जनाएको छ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रमा तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ उल्लेख छ।
