नेपालमा बन्द रहेको सामाजिक सञ्जाल टिकटकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पुनः पत्र लेख्दै यथाशीघ्र प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन आग्रह गरेको छ।
टिकटक दक्षिण एसियाका सार्वजनिक नीति र सरकार सम्बन्ध प्रमुख फिर्दोस मोत्ताकिनले एक पत्र लेख्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डमार्फत् पुनः नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
टिकटक साउथ एसियाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्री र गृह मन्त्रीलाई समेत बोधार्थ पठाएको छ।
टिकटकले यसअघि गत जनवरी २२ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पत्र लेखेर टिकटक बन्द नगर्न आग्रह गरेको थियो।
टिकटक साउथ एसियाका प्रतिनिधिले फेब्रुअरी पहिलो साता प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका पनि थिए।
‘हाम्रो धेरै पत्राचार, अझ बढी केन्द्रीकृत र बजार प्रतिबद्धता प्रस्ताव गर्ने प्रयासहरूको बाबजुत पनि नेपाल सरकारले टिकटकलाई बन्द गर्नु र अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिनुले हामी अत्यन्त दुखी भएका छौं,’ पत्रमा भनिएको छ।
बन्द गरिएको आठ महिनाको अवधिमा आफूहरुले सरकारलाई ७ पटक पत्र लेख्दै अनुरोध गरेको पत्रमा उल्लेख छ।
नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गर्ने इच्छा हुदाँसमेत आफूहरूले गरेको प्रस्तावमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाएकाले आफूहरू चिन्तित भएको भन्दै पत्रमा टिकटक बन्दबाट नेपालको राजस्वमा पनि ठूलो नोक्सानी पुर्याएको बताएको छ।
टिकटक बन्द भएको पाँच महिनामा एनसेलको एक अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ गुमेको एनसेलका लिगल तथा रेगुलेटरी अफिसर विशाल उपाध्यायले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर जानकारी दिएका थिए।
त्यस्तै नेपाल टेलिकमका वरिष्ठ इन्जिनियर मधुसुदन दाहालले टेलिकमको डेढ अर्ब रुपैयाँ टिकटक बन्द भएको कारण नोक्सान भएको डाटा प्रस्तुत गरेका थिए।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र उदारवादी नीतिहरूको समर्थन गर्ने लामो इतिहास भएको नेपाल लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील देशका रूपमा चिनिएकाले चाँडो प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न मोत्ताकिनले आग्रह गरेका छन्।
सरकारले गत कात्तिक २७ गते टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
कात्तिक १७ गते टिकटक साउथ एसिया र नेपालका प्रतिनिधी बीच गृह मन्त्रालयमा टिकटकलाई व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्ने निषयमा सहमति भएको थियो।
गृह मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख नारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा बसेको वर्किङ कमिटि फर साइबर क्राइम कन्ट्रोल एण्ड साइबर सेक्युरिटिजको बैठकमा सरोकारवाला निकायका १९ जना प्रतिनिधीहरू उपस्थित थिए।
बैठकमा टिकटक नियमन गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो लाई केन्द्रीकृत रिपोर्ट पोर्टल (टिएसइटी) को युजर नेम र पासवर्ड दिने औपचारिक सहमति भएको थियो।
यो पोर्टल अगस्ट २०२३ देखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको थियो। यसको कार्यान्वयन अझ प्रभावकारी बनाउन टिकटक, प्राधिकरण र साइबर ब्युरोको पटकपटकको छलफलपछि गृह मन्त्रालयमा साइबर ब्युरोले सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो।
उक्त बैठकमा साइबर ब्युरोले भने टिकटक प्रयोगकर्ताकै डाटा मागेको थियो।
टिकटकको सर्भर सिंगापुरमा रहेको र सिंगापुरको डाटा सुरक्षण कानुनअनुसार दिन नमिल्ने जानकारी टिकटकका प्रतिनिधिहरूले गराएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले जानकारी दिए।
आपतकालीन अवस्थामा सरकार र सिंगापुर सरकारबीच म्युचुअल लिगल एग्रिमेन्ट ट्रिटी (एमएलएटी) गर्ने वा त्यो दुई देशबीच सम्झौता गर्न समय लाग्ने देखिएपछि बैठकले तत्कालका लागि नेपालको अदालतले सिंगापुरसँग आदेश लिने र सो आदेशअनुसार टिकटकले साइबर ब्युरोलाई डाटा उपलब्ध गराउने सहमति बनेको थियो।
यसअघि पनि तत्कालीन गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह र सञ्चार सचिव कृष्ण राउतसँग टिकटक नेपालका प्रतिनिधीले भेटर गरेर यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
सरकार टिकटकलाई व्यवस्थित गर्न गत कात्तिक १६ गते प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर सञ्चालन गर्ने बताएको थियो। तर कात्तिक २७ गते बन्द गरिएको थियो।
टिकटक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सिआइबी, साइबर ब्युरोलगायत सरकारबीच धेरै चरणको छलफलपछि नेपालमा टिकटक नियमन गर्न कार्यविधि बनाएर झन् व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने विषयमा सहमति भएको एक हप्तामै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु निकै दुःखदायी क्षण भएको टिकटक नेपालका प्रतिनिधीले सेतोपाटीलाई बताए।
सरकारले बन्द नै गर्ने भए सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित भएको ९० दिनभित्र सूचीकृतको आवेदन नदिने सबै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
टिकटकले सूचना प्रकाशित भएको दुई हप्तामै सूचीकृत हुन इच्छुक पत्र पेश गरेको बताएको छ।
टिकटक बन्द हुँदा पनि नेपालमा प्रयोगकर्ताले भिपिएन, प्रोक्सी, ओपन डिएनएस जस्ता एप डाउनलोड गरेर सञ्चालन गरिरहेको नेपाल इन्टरनेट फाउण्डेसनका अध्यक्ष विक्रम श्रेष्ठले बताए।
नेपाल टेलिकम, एनसेल र इन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरूले टिकटकका कारण ५० प्रतिशत ब्याण्डविथ घटेको यस अघि नै पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिइसकेका छन।
नेपालमा टिकटक बन्द हुदाँ झन्डै ९० लाखको हाराहारीमा युजरहरू रहेको र अहिले प्रतिबन्ध हुँदा पनि ५० लाख युजरहरू रहेको अनौपचारिक तथ्यांक छ।
टिकटक प्रतिबन्ध रहँदा त्यसमा केन्द्रित भएर केही अपराध भइहाले अनुसन्धान गर्न गाह्रो हुने प्रहरीका अधिकारीले बताए।
सुरक्षा अनुसन्धानमा सघाउ पुर्याउनका लागि टिकटक खोलेर त्यसलाई नियमन गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्दै सिआइबीले पटक पटक तालुक मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराइसकेको छ।
कुन कानुनलाई टेकेर टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै १४ जना सरोकारवालाहरूले सार्वजनिक हकहित चासो (पिआइएल) अन्तर्गत् सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत हालेका छन्।
हेर्नुहोस् टिकटकले गरेको पत्राचार र सरकारसँग भएका सहमतिहरू:
