बजारमा ल्यापटप र ट्याब्लेटको मूल्य बढ्ने भएको छ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत् ल्यापटपमा ५ प्रतिशत अन्तशुल्क लगाएको छ। यसअघि नै यसमा १३ प्रतिशत भ्याट थियो। अन्तशुल्क लाग्ने भएसँगै ल्यापटप र ट्याब्लेटको मूल्य उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुने व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
व्यवसायीहरूले आफूहरू सरकारको यो निर्णयप्रति असन्तुष्ट रहेको पनि बताए।
मंगलबार क्यान महासंघले आयोजना गरेको 'सरोकारवालाहरूसँग आइटी बजेटमा अन्तर्क्रिया' कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। सरकारले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार बजारमा हाल एक लाख रूपैयाँमा उपलब्ध हुने ल्यापटप अब एक लाख १८ हजार रूपैयाँसम्म पर्नेछ।
ल्यापटपप तथा कम्प्युटर बिक्रेता जेनेरेसन नेक्स्टका प्रतिनिधि सरोज खत्रीले पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको पहुँच अत्यावश्यक बनेको बताए।
'विशेष गरी स्वास्थ्य र शिक्षा लगायत क्षेत्रमा यसको प्रयोग बढ्दो छ। सरकारले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा आवश्यक सामग्री जस्तै ल्यापटपमा अन्तशुल्क बढाउनु अनुचित निर्णय हो,' उनले भने।
उनले सरकारले ल्यापटपलाई विलासी वस्तुको रूपमा लिनु गलत भएको भन्दै ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाबाटै वञ्चित गर्न खोजेको देखिएको बताए।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा जोड दिने भने पनि अन्तशुल्क लगाउने निर्णय उचित नरहेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले सरकारले बजेटमार्फत रूपान्तरणकारी क्षेत्रमा सूचना प्रविधि विकासलाई समेटेको पक्षलाई स्वागत गरे पनि अन्तशुल्कको विषयमा सरकारको तर्फबाट मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताएको छ।
ल्यापटप लगायत सूचना प्रविधिका सामग्रीमा अन्तशुल्क लगाउँदा यसले ग्राहकहरूलाई ग्रे-मार्केट (चोर बजार) बाट सामग्री खरिद गर्न उत्प्रेरित गर्ने पनि महासंघ र व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
