सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार पूर्वाधारको लागत कम गर्न सहप्रयोगको नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएकी छन्।
विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसको अवसरमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आयोजना गरेको दूरसञ्चार सम्मेलन उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले ऐन संशोधनमार्फत सहप्रयोगको नीति अघि सार्न थालिएको बताएकी हुन्।
'दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्दै पूर्वाधार विकासलाई मुख्य ध्यान दिएर दूरसञ्चार ऐन संशोधनको काम भइरहेको छ। दूरसञ्चार पूर्वाधारमा देखिएको दोहोरो तेहरो लगानीको अवस्थालाई अन्त्य गरी पूर्वाधार सह प्रयोगका नीति अघि सार्ने तयारी गरिएको छ,' मन्त्री शर्माले भनिन्, 'यसबाट दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लागत घट्ने र सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ताबाट लिने शुल्क घटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं।'
सेवा प्रदायकबाट पनि कुल आम्दानीको हिसाबले वार्षिक दस्तुर लिने गरी समान व्यवहारको नीति लागू गर्ने उनले स्पष्ट गरिन्।
साइबर स्पेसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको छ भने राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना भएको जानकारी दिँदै उनले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाको काम भइरहेको बताइन्।
'दूरसञ्चार क्षेत्रमा फाइभजी लगायत नवीनतम प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागू गरिएको छ,' मन्त्री शर्माले भनिन्, 'फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजस्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीतिलाई परिमार्जन गरी जारी गरिएको फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० को कार्यान्वयनबाट २०८१ साउन १ गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागु हुनेछ। यो परिवर्तनपछि राजस्वमा समेत उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ।'
गएको एक वर्षको बीचमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गरेर प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने र सीमित प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको राज्यको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति रेडियो फ्रिक्वेन्सीको दूरुपयोग रोक्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको पनि उनले जानकारी दिइन्।
मन्त्री शर्माले व्याण्डविथ खरिदलाई थप प्रतिष्पर्धी बनाउँदा नेपाल टेलिकमको मात्रै औसतमा वार्षिक डेढ अर्ब बचत हुने अवस्था सिर्जना भएको र सेवा प्रदायकको लागत कम हुँदै जाँदा उपभोक्ताले तिर्ने शुल्क घटाउँदै लैजान सकिने बताइन्।
भर्खरै सार्वजनिक भएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट पनि प्राथमिकता र प्रतिबद्धता स्पष्ट गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले अब हरेक क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन गरेर मात्रै समृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वासका साथ नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी दश वर्षलाई सूचना प्रविधि दशक घोषणा गरेको बताइन्।
उनले सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरी नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन्।
मन्त्री शर्माले सरकारले सुशासनका पक्षमा लिएको अडान र नीतिगत सुधारका कारण राजस्वमा समेत वृद्धि हुन थालेको जानकारी दिइन।
'गत आर्थिक वर्षमा कुल राजस्व सात अर्ब ९० लाख संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको दश महिनाकै अवधिमा सात अर्ब ४२ करोड राजस्व संकलन भएको छ,' उनले भनिन्, 'यसबाट हामीलाई सुशासनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिंदा नजिता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने गहिरो विश्वास पैदा भएको छ।'
दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप सुरक्षित महसुस हुने गरी लगानीकर्ता-मैत्री नियामक वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै उनले समयानुकुल नीति, कानुन र संरचना निर्माण तथा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत दूरसञ्चार क्षेत्रको दिगो विकास गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरिन्।
मन्त्री शर्माले भनिन्, 'यसका लागि सबै क्षेत्रबाट सहयोगको आवश्यकता छ। सरकार नीति, कानुन र आवश्यक संरचनात्मक विकासमा प्रतिबद्ध छ। यस क्षेत्रका खासगरी सेवाप्रदायक लगायत सबै सरोकारवालाहरूसँगको सहयोग र समन्वयबाट अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ।'
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको सम्मेलनमा विश्व दूरसञ्चार संघका प्रतिनिधिसहित यस क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।
