सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपालले भोग्नुपरेका समस्यालाई विश्वव्यापी एजेन्डा बनाउन सञ्चार माध्यमले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर सञ्चारिका समूहले नेपाली सञ्चार माध्यममा वातावरण संरक्षणका विषय कसरी उठाउन सकिन्छ र यसको महिलासँग कस्तो अन्तरसम्बन्ध रहन्छ भन्ने विषयमा आयोजना गरेको गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्।
'जलवायु परिवर्तन ठूलो चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। यसले हिमाली क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी असर पार्दै गएको छ। नेपाल जलवायु परिवर्तनको हिसाबले उच्च जोखिमयुक्त देश हो। हिमनदीहरू वर्षेनी खुम्चिँदै गएको र हिमताल फुटेर बाढी आउने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ,' मन्त्री शर्माले भनिन्, 'जलवायु परिवर्तनका कारण अतिवृष्टि र अनावृष्टि हुँदा प्राकृतिक विपदका घटना वर्षेनी बढ्दै गएका छन्। यसबाट जनधनको क्षति पनि बढिरहेको छ। यो अवस्थामाप्रति सबै पक्ष गम्भीर र संवेदनशील हुने बेला आएको छ।'
नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले ल्याएको संकटका कारण नेपालले मात्र नभई यहाँबाट उत्पत्ति हुने पानीको स्रोतमा आधारित तल्लो तटीय क्षेत्रका करोडौं मानिसका लागि चुनौती थपिएको समेत उनले बताइन्। नेपालमा जलवायु परिवर्तनले ल्याउने संकटको पहिलो मार नेपालले खेप्नु परे पनि यो सिंगो तटीय क्षेत्रको साझा समस्या रहेको बताइन्। यसविरुद्धको लडाईंलाई विश्वव्यापी एजेन्डाकै रूपमा स्थापित गर्न नेपालसहित विश्वभरिका सञ्चार माध्यमहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको धारणा हो।
यसका लागि नेपाल सरकारले विश्व समुदायसँग निरन्तर आह्वान गर्दै आएको र गत मंसिरमा युएईको दुबईमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी २८ औं सम्मेलनमा भाग लिएर प्रधानमन्त्रीले नेपालको चासो र चिन्ता विश्व समुदायसमक्ष हकदाबीकै रूपमा प्रस्तुत गरेको मन्त्री शर्माले स्मरण गराइन्।
‘जलवायु परिवर्तनका लागि कार्बन उत्पादनमा नेपालको योगदान छैन। तर अन्य मुलुकहरूले गरेको कार्बन उत्सर्जनका कारणले जलवायु परिवर्तनको समस्याबाट सबैभन्दा बढी पीडित नेपाल बन्नुपरिरहेको छ,' मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘अन्य औद्योगिक मुलुकका कारण सिर्जित समस्याबाट हामीले पीडा भोग्ने र त्यसको कुनै क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर नेपाले विश्व मञ्चमा दृढतापूर्वक आवाज उठाएको छ।’
जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरहरूबाट बच्न तथा त्यसको सामना गर्न स्थापना गरिएका विभिन्न कोषबाट नेपाललगायत कम विकसित मुलुकहरूले लाभ पाउनुपर्ने उललेख गर्दै उनले थप भनिन्, ‘यो हाम्रो याचना होइन। न्यायसंगत हक दाबी हो भनेर सरकारले प्रष्टताका साथ अघि सारेको छ। अब हामीले आर्थिक कूटनीतिमा जलवायु कूटनीतिलाई महत्वपूर्ण अंगको रूपमा स्थापित गरेर लैजानुपर्ने छ। त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन पनि सञ्चार माध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ।'
जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेका संकटबाट बच्न खासगरी विपद्को सामना गर्न सञ्चार माध्यहरूले सूचना र शिक्षा दुवै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने उल्लेख गदै उनले विपद् पूर्वका सूचना प्रवाह गर्नेदेखि जोखिम विश्लेषण लगायतका कार्यमा सञ्चारमाध्यमहरूले भूमिका बढाउनुपर्ने बेला आएको बताइन्।
मन्त्री शर्माले जोखिमको ज्ञान र जोखिमको अनुगमन तथा तथ्यांक विश्लेषण, जोखिमको सूचना प्रवाह, क्षमता अभिवृद्धि र प्रतिकार्यमा केन्द्रित भएर आम नागरिकलाई सचेत बनाउने कार्यमा सञ्चार माध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताइन्।
यसका लागि सञ्चार माध्यमहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले जलवायु परिवर्नतसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरेको र यसकै आधारमा रहेर समग्र प्रचारप्रचारको नीति र आवश्यक संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गर्ने सामाजिक विभेदलाई न्यून गर्न पनि आम सञ्चार क्षेत्रको ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गरिन्।
