सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सुशासनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएकाले आफ्नो मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व वृद्धि गरेको बताइन्।
मन्त्रालयले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्च बढाउने चुनौती भने कायमै रहेको बताइन्।
चालु आर्थिक वर्षको अझै दुई महिना बाँकी रहे पनि गत आर्थिक वर्षको कुल राजस्वको हाराहारी अहिले १० महिनाकै अवधिमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
'अहिले सबैतिर आर्थिक संकुचन हुँदाहुँदै पनि हाम्रो मन्त्रालयमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व वृद्धि भएको छ। यो हामीले सुशासनका पक्षमा लिएको दृढ अडानको परिणाम हो,' मन्त्री शर्माले भनिन्, 'यो क्रम अझै बढेर जाने छ।'
व्यक्तिगत जीवनमा खर्चभन्दा बढी आम्दानी राम्रो हुने भए पनि सरकारले भने पुँजीगत खर्च नबढाएर समृद्धि हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले पुँजीगत खर्च बढाउने चुनौती कायमै रहेको बताइन्। अब आर्थिक वर्षको बाँकी समयमा दिन-रात काम गरेर भए पनि लक्ष्य पूरा गर्न समेत मन्त्री शर्माले निर्देशन दिएकी छन्।
विश्व बैंकको सहयोगमा प्राप्त गर्ने भनिएको डिजिटल नेपाल एक्सलेरेसन (डिएनए) परियोजनाको रकमले पुँजीगत बजेटको ३८ प्रतिशत ओगटेको र सो रकम प्राप्त हुने वातावरण नबन्दा मन्त्रालयले गर्ने पुँजीगत खर्चको प्रतिशत घटेको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले बाँकी बजेट खर्च गर्न मातहतका निकायलाई दृढतापूर्वक लाग्न निर्देशन दिएकी छन्।
पुँजीगत खर्च बढाउन कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैलीमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनअनुसारका काम गर्न डराउन नहुने बताइन्।
'पछिल्लो समय सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पुराना बेथितिहरू धमाधम बाहिर आएकाले पनि कर्मचारीमा केही त्रास बढेको देखिन्छ। मैले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि कहिल्यै पनि नियम तोडेर काम गर भनेको छैन र भन्ने पनि छैन तर कानुन अनुसार किन काम भइरहेको छैन? कार्यान्वयन निकायले गहिरो समीक्षा गरेर काम अघि बढाउनुपर्छ,' उनले भनिन्।
सम्बन्धित निकायले आफैले छनौट गरेका माइलस्टोन पूरा गर्नैपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सहजीकरणका लागि मातहतका निकायबाट मन्त्रालयबाट आउने कुनै पनि काम नरोक्न निर्देशन दिइन्। आफूले माथिल्लो निकायसँग गरेका कार्य सम्पादन सम्झौताका पाना पल्टाएर हरेक निकायले प्रगति मूल्यांकन गर्नुपर्ने पनि उनले स्पष्ट बताइन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले १६औं राष्ट्रिय योजनामार्फत् सूचना प्रवधियुक्त राष्ट्र निर्माणको विकास मोडल अघि सारिएकाले यो भूमिका निर्वाह गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताए।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वायनमार्फत् १५औं योजनाले एक लाख बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको भए पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको स्पष्ट गर्दै उनले १६ औं योजनामार्फत डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा मन्त्रालयले अगुवाई गर्नुपर्ने बताए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले मन्त्रालयमा राजस्व वृद्धि हुनु राम्रो भए पनि खर्च नबढ्नु दुःखद भएकाले यसमा गहिरो समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू रक्षात्मक भएर होइन, काम कारबाही सुधारेर अघि बढ्नुपर्ने स्पष्ट पारे।
चालु आर्थिक वर्षको बचेको ५० दिनको समयलाई सातै दिन चौबीसै घण्टा काम गरेर भए पनि लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने र खर्च क्षमता बढाउनुपर्ने उनले बताए। कार्यक्रम सहजीकरण सहसचिव योजना महाशाखा प्रमुख बाबुराम भण्डारीले गरेका थिए।
