नेपाल टेलिकमले पाँच वर्षको लागि नयाँ अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाएको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जिएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको टेलिकमलाई पुनः अनुमतिपत्र जारी गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयमा भनिएको थियो, 'दूरसञ्चार सेवालाई नियमित गर्ने प्रयोजनको लागि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २० को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई सोही ऐनको दफा ३३ को उपदफा ४ बमोजिम पुनः अनुमतिपत्र जारी गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने।'
उक्त उपदफामा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार नेपाल टेलिकमलाई शुक्रबार नयाँ लाइसेन्स प्रदान गरिएको हो।
नेपाल टेलिकमको २५ वर्षे लाइसेन्स म्याद बिहीबार सकेको थियो। टेलिकमले नयाँ लाइसेन्सको लागि २१ करोड रूपैयाँ शुल्क बुझाएको समेत प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले बताए।
यसभन्दा अघि नेपाल टेलिकमले २०५६ सालमा जिएमएम सेवाको लागि अनुमतिपत्र लिएको थियो।
