नेपाल टेलिकमले प्राधिकरणलाई एकैपटक २० अर्ब रूपैयाँ बुझाएको छ।
जिएसएम मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र लिएबापत टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने २० अर्ब रूपैयाँ मंगलबार बुझाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेले बताए।
नेपाल टेलिकमले २०५६ सालमा जिएमएम सेवाको लागि अनुमतिपत्र लिएको थियो। सेवा लिएबापत कम्पनीले २०७६ सालमै तेस्रो नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्ने थियो। तर सो रकम कम्पनीले मंगलबार बुझाएको हो।
टेलिकमको २५ वर्षे लाइसेन्स म्याद वैशाख २८ गते सकिँदैछ। अर्थात् अनुमतिपत्रको २५ वर्ष अवधि पूरा हुँदैछ। यसपछि कम्पनीले नयाँ अनुमति पत्र लिनुपर्ने हुन्छ।
नयाँ अनुमतिपत्र कसरी लिने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुन नहुँदा अन्यौल भइरहेको छ। यस विषयमा प्राधिकरणले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै जानकारी गराएको प्राधिकरणका प्रवक्ता बताउँछन्।
