इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान)ले नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायले इन्टरनेट जस्तो संवेदनशील विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको हुँदा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको बताएको छ।
बिहीबार (वैशाख २० गते) भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायक एयरटेलले आफूले नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूलाई प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा अवरुद्ध गरेको थियो।
विगत १३ महिनादेखि दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिएको हुँदा एयरटेल लगायतका अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो भुक्तानी पाएका छैनन्। सोही कारण बिहीबार एयरटेलले आफ्नो सेवा अवरुद्ध गरेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्याण्डविथ सेवा प्रदायकहरूले भुक्तानी नभएमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने भनि पहिले नै पत्र पठाएका थिए। संघका अनुसार उक्त पत्रबारे दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको थियो। लगत्तै आइस्पानले २०८१ वैशाख १३ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत् यसबारे सर्वसाधारणलाई समेत जानकारी गराएको थियो।
मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पटक-पटक जानकारी गराउँदा समेत यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप संघको छ। यसैकारण बिहीबार साँझ नेपालको इन्टरनेट बजारको लगभग ७० प्रतिशत इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको थियो। यसले गर्दा ग्राहक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई अकल्पनीय, अपूरणीय क्षति भएको छ।
संघ तथा सेवा अवरुद्ध भएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको पहलपछि एयरटेलबाट लगभग ६ घण्टा बन्द भएको इन्टरनेट सेवा नियमित गरिदिएको आइतबार जारी विज्ञप्तिमार्फत् संघले जनाएको छ।
प्राधिकरण र मन्त्रालयले पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गरिदिएको जानकारी प्राप्त भएको बताउँदै यसप्रति आफूहरू कृतज्ञ भएको बताएको छ।
तर अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनबाट जोगाउने दायित्व र उपभोक्तामा इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यमा मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दुवै जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने संघको भनाइ छ। यसमा यी निकायहरूले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संघ बताउँछ।
इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेबापत सेवा प्रदायकहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र विकास कोष रकम नबुझाएको भन्दै सरकारले ब्यान्डविथ खरिदबापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस रोकेको हो।
तर संघले विज्ञप्तिमा सेवा प्रदायहरूले कानुनअनुसार बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण शुल्क बुझाइसकेको बताएको छ।
विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, 'दूरसञ्चार ऐन, दूरसञ्चार नियमावली र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली अनुसार दूरसञ्चार सेवा बापतको आयमा तिर्नुपर्ने रोयल्टी र आरटिडिएफ, आइएसपी तथा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूले नियमित रूपमा बुझाउँदै आइरहेका छन्। सो बाहेकको मर्मत तथा सम्भार शुल्क जस्ता गैर-दूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) दस्तुर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छैन। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पटक-पटक मर्मत सम्भार गैर-दूरसञ्चार सेवा भएको र यसमा रोयल्टी र आरटिडिएफ नलाग्ने हुनाले बेरुजु लगत कट्टा गर्न निर्देशन दिइसकेको साथै संघीय संसदबाट समेत उक्त प्रतिवेदनहरू पारित भइसकेको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत उक्त बेरुजुको लगत कट्टा गरिसकेको अवस्था छ। यसका साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत मर्मत सम्भार दस्तुरमा आरटिडिएफ र रोयल्टी असुल नगर्नु/नगराउनु भनिएको छ।'
अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा पनि मन्त्रालय र प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिएकाले इन्टरनेट सेवा उद्दोग नै धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भएको संघको भनाइ छ।
यसबाहेक संघले सरकारी सेवा प्रदायकले अर्बौं रूपैयाँ बक्यौता हुँदा पनि सजिलै विदेशी मुद्रा सिफारिस तथा सहजीकरण पाइरहेको बताउँदै यो सरकारको विभेदकारी नीति रहेको आरोप लगाएको छ।
डिजिटल नेपाल निर्माणमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य भूमिका खेल्दै आएका छन्। हाल नेपाल विश्वमा फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डमा सस्तो इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने मुलुकमा ८औं स्थानमा पर्न सफल भएको छ भने देशको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीमा र गाउँगाउँसम्म फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डको पहुँच पुगिसकेको छ।
यसरी दसौं हजारौंलाई रोजगारी दिई अर्बौंको लगानी भएको निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्रोत्साहन गरी लगानीको सुरक्षा गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हुने आइस्पानको भनाइ हो।
'उपभोक्तासँग हामी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले महसुलमार्फत् रकम लिएको र उक्त रकममा टिएससी (दूरसञ्चार सेवा शुल्क), भ्याट, टिडिएससी लगायतका करहरूमार्फत नेपाल सरकारले पनि रकम असुल गरेकाले उपभोक्तालाई बिना अवरोध सेवा प्रदान गर्नु नेपाल सरकार र हामी इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुवैको दायित्व हो,' विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, 'अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनबाट जोगाउने दायित्व र उपभोक्तामा इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यमा मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दुवै जिम्मेवार र संवेदनशील हुनैपर्छ।'
आइस्पानले मन्त्रालयबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस पाउने बित्तिकै विदेशी अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरूलाई अविलम्ब विदेशी मुद्राको भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
