एनसेलले गत आर्थिक वर्ष रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) शीर्षकमा २ अर्बभन्दा बढी राजस्व तिरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रोयल्टी अन्तर्गत १ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ बुझाएको छ भने आरटिडिएफबापत ७३ करोड ७५ लाख रूपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारलाई बुझाएको यस्तो रकममा रोयल्टी १ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ रहेको थियो। त्यसैगरी आरटिडिएफमा योगदान ७९ करोड १ लाख रूपैयाँ थियो।
प्राधिकरणको प्रावधान अनुसार वर्षेनी पुस मसान्तभित्र दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार सबै सेवाप्रदायकले अनिवार्य वार्षिक रूपमा आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटिडिएफ तिर्नुपर्छ।
प्राधिकरणका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा ३१ वटा कम्पनीले मात्रै गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को रोयल्टी र आरटिडिएफ बुझाएका छन्। यस्तो शुल्क बुझाउनेमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, वर्ल्डलिंक, सुविसुसहित कुल ३१ वटा कम्पनी रहेका छन्।
प्राधिकरणका अनुसार सेवा प्रदायकहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ अर्ब ५० करोड ८९ लाख रूपैयाँ रोयल्टी र आरटिडिएफमा १ अर्ब ७५ करोड २७ लाख गरी ५ अर्ब २५ करोड २७ लाख रूपैयाँ बुझाएका थिए।
सेवा प्रदायकहरूको आयमा आएको गिरावटसँगै रोयल्टी लगायतका शीर्षकहरूमा राजस्व योगदान वर्षेनी घटिरहेको छ।
सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमले भने गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रोयल्टी बापत १ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
त्यसैगरी टेलिकमले आरटिडिएफ बापतको ७१ करोड ९३ लाख ५३ हजार रूपैयाँ बुझाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार यो वर्ष हालसम्म ४ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रूपैयाँ रोयल्टी र आरटिडिएफ रकम उठेको छ।
