नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएबापत सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिरेका ९० वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ।
प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूले सरकारलाई राजस्व नबुझाएको भन्दै नियमानुसार फागुन मसान्तभित्र बुझाउन अनुरोध गर्दै सूचना प्रकाशन गरेको हो।
सूचनासँगै प्राधिकरणले राजस्व नबुझाउने सेवा प्रदायकहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ। जसमा भायानेट कम्युनिकेसन, क्लासिक टेक, ब्रोडब्यान्ड नेपाल, ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन, सिजी कम्युनिकेसन, डिस मिडिया नेटवर्क, फाइबर नेट कम्युनिकेसन, वाइफाई नेपाल लगायत ९० वटा सेवा प्रदायकको नाम उल्लेख छ।
यी सेवा प्रदायकहरूले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अडिटेड वित्तीय विवरण अनुसार बुझाउनु पर्ने कुल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रोयल्टी बापतको रकम र दुई प्रतिशतले हुने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) बापतको रकम तोकिएको अवधिभित्र नबुझाएको समेत बताएको छ।
प्राधिकरणले गत पुस मसान्तभित्र सेवा प्रदायकहरूलाई राजस्व बुझाउन भन्दै पत्राचार गरेको थियो। तर हालसम्म पनि राजस्व दाखिला नगरेपछि प्राधिकरणले पुनः सूचना जारी गरेको हो। फागुन मसान्तसम्म नियमानुसार लाग्ने दुई महिनाको थप दस्तुर सहित रोयल्टी बापतको रकम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको राजस्व खातामा र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको रकम प्राधिकरणको खातामा दाखिला गर्न भनेको छ।
साथै मन्त्रालयमा दाखिला गरेको रोयल्टी रकमको भौचर र प्राधिकरणको खातामा दाखिला गरेको आरटिडिएफ रकमको भौचर र अडिटेड वित्तीय विवरण सहित प्राधिकरणमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी जानकारी गराउन सूचित गरेको छ।
यी हुन् रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम दाखिला गर्न अनुरोध गरिएका सेवा प्रदायकहरूः
