उच्च अदालत पाटनले एनसेलको बिक्री भएको सेयर दर्ता नगर्नू/नगराउनू भनी जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
सोमबार उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू शालिग्राम कोइराला र श्यामकुमार भट्टराईको इजलासले एनसेलका बिक्री भएका शेयर दर्ता किताबमा दर्ता नगर्नू/नगराउनू भनी कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
मंसिर २१ गते उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
‘नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ र सो जवाफसाथ संलग्न कागजातहरू एवं सर्वोच्च अदालतबाट डा.द्वारिकानाथ ढुंगेलसमेत विरूद्ध ठूला करदाता कार्यालय, ललितपुर समेत भएको रिटमा भएको व्याख्या समेतका आधारमा माथि उल्लेखित स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा प्रथम दृष्टिमा नै विचारणीय देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यस अदालतबाट २०८०/०८/२१ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
यस रिटलाई चाँडो किनारामा लगाउपर्ने देखिएको भन्दै लिखित जवाफ परेपछि वा पर्ने अवधि समाप्त भएपछि अग्राधिकार दिई कुनै पक्षबाट पनि पेशी स्थगीत गर्न नपाउने गरी पेशी चढाउन पनि आदेश भएको छ।
मलेसियन कम्पनी आजियाटाले गत शुक्रबार एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई पाँच करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ) मा बिक्री गरेको बताएको थियो।
गोकुलबहादुर रोकायाले सेयर खरिदबिक्रीको कारोबारविरूद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेका थिए।
