सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० को मस्यौदा तयार पारेको छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तीव्र विकास भइरहेको सन्दर्भमा साइबर सुरक्षामा राष्ट्रलाई सबल र सक्षम बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० तयार पारिएको उद्देश्यमा राखिएको छ।
नेपालको लागि साइबर सुरक्षासम्बन्धी विषय नयाँ भएको र यस क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेका कारण नेपालको लागि उक्त विषय चुनौतीपूर्ण बनेको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। मस्यौदामा भनिएको छ 'साइबर आक्रमण नियन्त्रणका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सहकार्य गर्न आवश्यक छ।'
साइबर स्पेसलाई सशक्त र सुदृढ बनाउन साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन गर्नुका साथै कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि नीति उपयोगी हुने भन्दै मुख्य नौ वटा रणनीति अघि सारेको छ।
१. सुरक्षित, भरपर्दो र उत्थानशील साइबर स्पेस बनाउन आवश्यक कानून एवम् मापदण्डहरू तर्जुमा गर्ने,
२. सूचना एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रणालीको सुरक्षा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समेतको आधारमा संस्थागत संरचनाहरू निर्माण एवम् सुदृढीकरण गर्ने,
३. साइबर सरुक्षालाई सदृढ गर्न सबल एवम् सुरक्षित प्रविधि, पूर्वाधार र प्रक्रियाको व्यवस्था गरी संवेदनशील राष्ट्रिय पूर्वाधारको पहिचान गरी संरक्षण गर्ने,
४. साइबर सुरक्षासम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन र क्षमता विकास गर्ने
५. साइबर सुरक्षाको विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
६. सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माणका लागि सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रबीच समन्वय एवम् सहकार्य गर्ने,
७. साइबर सुरक्षालाई सुदृढ गर्न अन्य मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संगठनहरूसँग समन्वयन एवम् सहकार्य गर्ने,
८. सुरक्षित अनलाइन स्पेस निर्माण गर्ने,
९. सफ्टवेयर विकासकर्ता एवम् आपूर्तिकर्तालाई जिम्मेवार बनाइने।
हाल विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सूचकांकमा नेपालको स्कोर ४४.९९ छ। आगामी पाँच वर्षभित्र यो स्कोर बढाएर ६० प्रतिशत र दश वर्षभित्र ७० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ। त्यस्तै अबको पन्ध्र वर्षभित्र नेपालको साइबर सुरक्षा सूचकांक स्कोर ८० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ।
साइबर सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय आकस्मिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गरिएको छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघ-संस्थासँग सहकार्य गरी 'साइबर सुरक्षा फिनिसिङ स्कुल'को व्यवस्था गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।
सुरक्षित अनलाइन स्पेस निर्माण गर्न विविध कार्यमध्ये स्प्याम मेसेजहरू सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई नियमन गरिने भनिएको छ। यसका साथै बालबालिका लागि अनुपयुक्त अनलाइन सेवाहरूमा पहुँच निषेध गरिने बताइएको छ।
जनतालाई साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्न नेपाल सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहको गठन समेत गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ। यसमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ प्रतिनिधिहरू हुने बताइएको छ।
साथै महिला तथा बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षासम्बन्धी कार्यका लागि एक कार्य समूह गठन गरिने उल्लेख छ।
मन्त्रालयले तयार पारेको पहिलो चरणको मस्यौदा सोमबार सार्वजनिक गर्दै यसमा समावेश भएका कुनै पनि नीतिमा सुझाव भए सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन भन्दै सूचना जारी गरेको छ।
