युवाहरूको आकर्षक रोजगारीको गन्तव्य हुँदै गएको युरोपेली मुलुकहरूको मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिएको दुई वर्ष नाघि सकेको छ।
युरोपस्थित नेपाली दूतावासहरूले जनशक्ति तथा स्रोतसाधन अभाव देखाउँदै मागपत्र प्रमाणीकरण गरेका छैनन्।
युरोपका अधिकांश मुलुकमा नेपालीहरू पुग्ने गरे पनि तीन मुलुक (बेलायत, जर्मन र अस्ट्रिया) स्थित नेपाली दूतावासले मात्रै मागपत्र प्रमाणिकरण गर्ने गरेको र ती दूतावासबाट पनि लामो समयदेखि मागपत्र प्रमाणिकरण रोकिँदा युरोपको अवसर गुमिरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए।
'फ्रान्समा पनि दूतावास छ। तर फ्रान्सबाट श्रमिकको माग आउँदैन। त्यो दूतावासले अन्य मुलुक हेर्दैन। पछिल्लो समय बेलायतले पनि म अब अरू मुलुकको हेर्दिनँ भनेर स्पेनले हेर्ने भनेको छ तर प्रमाणिकरणको कामै रोकिएकाले हामीले संस्थागत रूपमा युवाहरू युरोप पठाउन सकिएको छैन,' भण्डारीले भने।
जसले गर्दा युरोपका विभिन्न मुलुकका आकर्षक रोजगारीको अवसर नेपाली युवाहरूले गुमाउनु परेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष सुजित कुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।
'श्रमिकहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर त गइरहेका छन्। तर संस्थाहरूले जति धेरै मागहरू ल्याउँछन्, त्यो अवसर गुमिरहेको छ। अर्को कुरा, हामीले पठाउँदा संस्था जिम्मेवार हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा जानेहरू समस्यामा पर्दा आफैँ जिम्मेवार हुनुपर्छ,' उनले भने।
रोमानिया लगायत युरोपका कतिपय मुलुकहरूमा नेपालीको माग राम्रो हुँदाहुँदै पनि पठाउन नसकिएको उनले बताए।
'रोमानियाले नेपाली र श्रीलंकन धेरै रूचाएको छ। तर मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा हामीले जति माग छ त्यति पठाउन सकेका छैनौं। व्यक्तिगत रूपमा भने गइरहेका छन्,' प्रथम उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, 'हिजो र आजको रोमानिया फरक छ। हिजो रोमानिया युरोप मात्रै थियो। अचेल सेन्जेन कन्ट्री हो। त्यसो हुने बित्तिकै अन्य मुलुक जहाँ राम्रो अवसर पाइन्छ त्यहाँ गएर काम गर्न पनि पाइने भयो। त्यो कारण पनि युवाहरूको आकर्षण समेत बढिरहेको छ।'
वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा पनि गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रोमानिया जानका लागि २७ हजार भन्दा धेरैले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। रोमानियासँगै ठूलो संख्यामा युवाहरू क्रोएसिया, साइप्रस, ग्रिस, पोल्याण, सर्विया, बेलायत लगायत युरोपका मुलुकमा गएको देखिन्छ।
विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष क्रोएसियाका लागि १३ हजार ८३५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
साइप्रसका लागि ९ हजार १८२, सर्वियाका लागि तीन हजार २८५, बेलायतका लागि एक हजार २८९, पोल्याण्डका लागि एक हजार १६६, ग्रिसका लागि ७८५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश कुमार बस्नेत जर्मनी, स्पेन, रोमानिया जस्ता युरोपका आकर्षक गन्तव्यमा दुई वर्षदेखि मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिँदा युवाहरूको अवसर खुम्चिरहेको बताउँछन्।
'युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण मात्रै किन रोकिएको हो, हामी पटक पटक सोधिरहेका छौं। कि त युरोप जानै मिल्दैन भनिदिन पर्यो। युरोपमा खाडीमा भन्दा राम्रो कमाइ छ। सेवासुविधा लगायत मानव अधिकारका कुराहरू पनि राम्रो छ,' उनले भने।
सरकारले धेरै पाँच हजारभन्दा धेरै नेपालीहरू कामको खोजीमा गएका मुलुकहरूमा श्रम सहचारी राख्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमै भएको तर दूतावासले स्रोत साधन अभाव देखाएर श्रमिक पठाउन रोक्नु दुःखद भएको उनले बताए।
'अवसरको खोजीमा विदेशीनुपर्ने युवाको बाध्यता छ। आखिर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनै पर्ने अवस्था छ। यो अवस्था हुँदाहुँदै नियोगहरूमा जनशक्ति छैन। स्रोतसाधन छैन भनेर चुप बसिरहनु राम्रो कुरा हो र?,' उनले भने।
दूतावासहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण रोकेपछि केही समयअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपालबाटै प्रमाणीकरण गराउने तयारी गरेको थियो।
सम्बन्धित दूतावासमा संस्थागत मागपत्र पेस भएको १५ दिनसम्म प्रमाणीकरण नभएको अवस्थाा सोझै वैदेशिक रोजगार विभागले प्रमाणीकरण गर्ने गरी कार्यविधि बनाएको थियो। श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले युरोपमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति रोकेर संस्थागत मात्रै पठाउने व्यवस्था गर्न लागेको विषय पनि चर्चामा थियो।
म्यानपावर व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति रोकेर संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै युरोप जान पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न निकै लबिङ गरिरहेका छन्। तर सरोकारवालाहरूले आफैँ श्रम स्वीकृति लिएर जान सक्नेहरूले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर किन जान नपाउने भन्ने प्रश्न पनि गरिरहेका छन्।
परराष्ट्र अधिकारीहरूले पनि श्रम मन्त्रालयले म्यानपावर व्यवसायीहरूको स्वार्थ अनुकूल हुनेगरी कार्यविधि ल्याएको आरोप लगाउँदै यसमा थप छलफल गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरणको विषयमा वैकल्पिक उपाय खोज्नेबारे छलफल भएको बताउँछन्।
'वास्तवमा युरोपमा राम्रो माग छ। तर श्रमिकहरू लामो समयदेखि जान पाएका छैनन्। अब कसरी सहज तरिकाले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी वैकल्पिक उपायहरूबारे छलफल गरिरहेका छौं,' उनले भने।
मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा जसले मागपत्र ल्याएको हो उसलाई जिम्मेवार बनाउने कि भन्ने कुरा उठिरहेको उनले बताए।
उनले सम्बन्धित गन्तव्य मुलुक जहाँबाट मागपत्र आउँछ त्यहाँका उद्योग वाणिज्य संघ अथवा उद्योग मन्त्रालयको पत्र अनिवार्य गर्ने कि भन्ने विषय पनि उठेको बताए।
यसबारे कुरा गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री मागपत्र प्रमाणीकरण कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बताउँछन्।
'मागपत्र प्रमाणीकरणको विषय कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा श्रम मन्त्रालय र अरू सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्दैछौं,' उनले भने।
-1754812957.jpeg)
-1746009348.jpg)
