मंगलबार भएको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले पाएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मन्त्री बनेका अर्यालले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ ग्रहण गरेका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै मन्त्री अर्यालमाथि चुनौतीका थुप्रै चाङहरू छन्।
अब बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्दै नारामा सीमित सुरक्षित, मर्यादित तथा व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा आएको छ।
त्यस्तै, आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी देशभर बढ्दो बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ।
श्रम, तथा रोजगार क्षेत्रमा मन्त्री आर्यालले पार लगाउनुपर्ने मुख्य चुनौती यस्ता छन्।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको व्यवस्थापन
सरकारले ५ वर्षभित्रमा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि सारेको छ।
आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि २०७५ सालमा अघि सारेको यो कार्यक्रमले अहिलेसम्म बाध्यकारी वैदेशिक रोजगार अन्त्य गर्न सकेको छैन।
यो कार्यक्रमबाट हरेक वर्ष अर्बौ रकम सकिँदै आएको छ। विश्वबैंकबाट पनि ऋण लिइएको छ। तर उपलब्धीमूलक हुन सकेको छैन। यो कार्यक्रममार्फत दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गरी बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्नु चानचुने विषय होइन।
सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी
सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौती पनि उनीमाथि छ। नेपालीहरूका लागि सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित नहुँदा वर्षेनी एक हजार हाराहारिमा युवाहरूले विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाउनु परेको तथ्यांक छ।
अंगभंग भएर फर्कनेको संख्या पनि ठूलो छ। आवश्यक सीपको अभावमा पनि विदेशी भूमिमा नेपालीहरूले असुरक्षित जीवन बाँचिरहेका छन्। भनेको जस्तो काम, तलब र सेवासुविधा नपाउने समस्या उस्तै विकराल छ।
जसकारण विदेशमा पुगेर अलपत्र पर्ने समस्या बढ्दैछ। यसमा पनि मन्त्री अर्यालले ध्यान पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ। म्यानपावर व्यवसायी, रोजगारदाता तथा श्रमिकलगायत सरोकारवालाबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
शून्य लागत श्रम समझदारी कार्यान्वयन
सरकारले मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा फ्रि भिसा फ्रि टिकट घोषणा गरेको धेरै वर्ष बितिसक्यो। तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरूङले यस्तो घोषणा गरेका थिए।
त्यसयता सरकारले पटक पटक मलेसिया लगायत विभिन्न गन्तव्य मुुलुकसँग नेपाली श्रमिकहरूलाई शून्य लागतमा पठाउने गरी श्रम सम्झौता समझदारी पनि गर्दै आएको छ।
तर पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। श्रमिकहरू म्यानपावरलाई दुई देखि चार लाखसम्म शुल्क तिरेर ति मुलुक गइरहेका छन्।
मलेसिया तथा खाडी लगायत मुलुकहरूमा शून्य लागतमा श्रमिकहरू पठाउन मन्त्री अर्याल सामु चुनौती छ।
त्यस्तै, सरकारले मलेसिया तथा खाडीको विकल्पका रूपमा बेलायत, इजरायल, जापान जस्ता अन्य मुलुकहरू हेरिरहेको छ। यी मुलुकहरूमा रोजगारीका सम्भावना पहिचान गरी नेपाली श्रमिक पठाउनु पर्नेछ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरू पाइलैपिच्छे ठगिमा पर्छन्। विभिन्न प्रलोभन देखाएर श्रमिकहरूको पसिनासँग खेलबाड गर्ने दलालहरूको सक्रियता ठूलो छ। ठगीमा परेकाहरूले न्याय पाउन उस्तै सकस छ। यो समस्या समाधानका लागि पनि मन्त्री सामु चुनौती छ।
सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा
सरकारले नीजि क्षेत्रका सबै श्रमिकहरू समेट्ने गरी सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अघि सारेको छ। सबै रोजगारदाता तथा श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति आकर्षित देखिएका छैनन्।
सरकारले निजीक्षेत्रका सबै रोजगारदाता तथा श्रमिकहरूका लागि अनिवार्य रुपमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई आकर्षित बनाउन मन्त्रीलाई चुनौती छ।
आगामी वैशाखदेखि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई पनि कोषमा समेट्ने गरी कार्यविधि बनिसकेको छ। उनीहरूलाई पनि कोषमा समेट्नु पर्नेछ।
श्रममन्त्री बनेका अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति पनि हुन्। धादिङ घर भएका उनी समानुपातिक तर्फबाट सांसद भएका थिए।
अर्याल रेमिट्यान्स व्यवसायी पनि हुन्। उनले केही समय जापानमा रहेर श्रम तथा रोजगारका क्षेत्रमा पनि काम गरेका थिए।
