सरकारले श्रमिक अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। अस्पताल निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदनसमेत तयार गरेको छ।
कार्यदलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको छ।
अध्ययन टोलीले देशका विभिन्न स्थानमा श्रम अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर ३५ पृष्ठको प्रतिवेदन आज मन्त्री कुँवरलाई बुझाएको हो। उक्त प्रतिवेदनमा अस्पतालको आवश्यकता स्थापनाको उदेश्य, औचित्य, नेपालमा अस्पताल निर्माणमा भएका प्रयास, स्रोत व्यवस्थापन सम्भाव्यता तथा चुनौतीहरू समेटिएको छ।
कार्यदलले अस्पताल निर्माणका लागि विराटनगर र भैरहवामा स्थलगत छलफल गरी अध्ययन तथा अनुगमन गरी मन्त्रालयलाई विभिन्न १३ बुँदे सुझाव दिएको छ।
कार्यदलका अनुसार एक अस्पताल निर्माणका लागि करिब २० अर्ब लागत लाग्ने अनुमान छ। पाँच सयदेखि एक हजार शैया भएको अस्पताल निर्माणका लागि १० बिगाह जग्गा आवश्यक पर्ने पनि औंल्याइएको छ। दीर्घकालीन सोचका आधारमा २५ बिगाह जग्गामा अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता कार्यदलले औंल्याएको छ।
तर २५ बिगाह जग्गा उपलब्ध नभए जग्गा अभावकै कारण काम रोक्न नहुने पाँच बिगाह जग्गा उपलब्ध भएको ठाउँमा भए पनि निर्माण कार्य सुरू गर्नुपर्ने सुझाव छ। कार्यदलका संयोजक सहसचिव दीपक काफ्लेले अस्पतालको आवश्यकता रहेकाले यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै कार्यदलले तत्काल श्रमिक अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गठन आदेश जारी गरी जग्गा प्राप्तिको प्रशासनिक कार्य टुंगाएर अस्पताल विकासका आवश्यक कार्य अघि बढाउन मन्त्रालय अन्तर्गत श्रमिक अस्पताल विकास परियोजना कार्यालय स्थापना गरी कार्यसम्पादन गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ।
कार्यदलले श्रमिक अस्पताल स्थापनका लागि कुन स्थान उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा खोजी र अस्पताल सञ्चालन विधिका बारेमा विभिन्न निकायको परामर्श र सुझावलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
नेपाल सरकारले २०७८ फागुन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपालमा श्रमिक अस्पताल स्थापनाको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
यसका लागि श्रम मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि कसरी बढाउने भन्ने बारेमा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव काफ्लेको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य, वन र भूमि मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित श्रमिक अस्पताल निमार्ण सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो।
