सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई देशमै पुनः एकीकरण गर्न आवश्यक निर्देशिका जारी गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको सीप, पुँजी र प्रविधिलाई राष्ट्र हितका लागि उपयोग गर्न तथा नागरिकको पुनः एकीकरण गर्ने उदेश्यले निर्देशिका जारी गरिएको वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए।
निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार बोर्डको सचिवालयले परदेशमा पसिना बगाएर फर्केकाहरूलाई रोजगारीका तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनको कार्यक्रममा जोड्ने छ। त्यस्तै, उनीहरूका लागि समाजीकरण कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्नेछ।
समाजीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई समाजमा अन्तर्घुलन गराउनका लागि पारिवारिक तथा सामाजिक मेलमिलाप, मनोसामाजिक परामर्श, नेतृत्व विकास, सामाजिक सञ्जाल निर्माण तथा स्वयंसेवक परिचालन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।
उनीहरूलाई रोजगारीमा आबद्ध गराउन बोर्डले सीप परीक्षण तथा प्रमाणीकरण गर्ने, श्रम बजारको आवश्यकतामा आधारित व्यवसायिक र व्यवस्थापकीय सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नेछ। परम्परागत रूपमा सञ्चालित पेशाको आधुनिकीकरण तथा बजारको माग र व्यक्तिको क्षमता अनुसार रोजगारीको व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नेछ।
विदेशमा आर्जन गरेको पुँजी, ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुभव आफ्नै माटोमा प्रयोग गर्ने योजना सरकारको छ। यसको लागि त्यस्ता व्यक्तिको वित्तीय साक्षरता र पहुँचमा वृद्धि गरिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। उनीहरूलाई सरकारले प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सहयोग गरी एकल वा समूहमा स्वः उद्यममूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ।
उद्यमशीलता प्रवर्द्धन हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा केन्द्रले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेछ। नवीनतम ज्ञान र सीपमा आधारित व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई अनुदान र सहुलियत ब्याजदरमा उद्यमी कर्जा प्रवाह गर्नेछ।
उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तु वा सेवालाई प्रदर्शनी वा बिक्री-वितरणका लागि औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा प्राथमिकता प्रदान गरिने योजना सरकारको छ। पुनः एकीकरण कार्यक्रममा बोर्डको सचिवालयले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा बोर्डले स्वीकृत गरेअनुसार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारबाट सीप, पुँजी लिएर तथा समस्यामा परेर फर्कनेहरूका लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम निकै महत्वपूर्ण भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताए।
‘यो निकै महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो। कोभिड महामारीपछि यस्तो कार्यक्रम सबैलाई चाहिने रहेछ भन्ने अनुभूति गराएको छ,’ सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले भने।
अवैध रूपमा विदेश पुगेर फर्केकाहरूको हकमा भने कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न नसकिने उनले बताए। ‘त्यसो हुँदा हामीले यो कार्यक्रममा गैर-सरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय पनि जोडिन सक्ने व्यवस्था गरेका छौं। उहाँहरूमार्फत सहयोग भयो भने अवैध प्रक्रियामार्फत विदेश पुगेर फर्केकाहरूलाई पनि पुनः एकीकरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
बोर्ड र मन्त्रालयको पहलमा एउटा आकर्षक प्याकेज बनेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबै सरोकारवाला निकायको एकिकृत प्रयास जरुरी रहेको समेत उनले बताए।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले निर्देशिकाले निकै महत्व बोकेको बताए। ‘हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ। त्यसो हुँदा भ्रुण जन्मनुअघि नै प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने।
मन्त्री कुँवरले देशमा भएका रोजगारीका क्षेत्र पहिचान गरी विदेशबाट फर्केकाहरूका लागि सहजीकरण गर्न पहल गर्ने बताए।
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्यक्रम पारदर्शी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने उनले उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा अन्य सरोकारवालाहरूले यो कार्यक्रम निकै महत्वपूर्ण भएकाले कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्ने जोड दिएका थिए।
कार्यक्रममा बोल्दै सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल (एनएनएसएम)का अध्यक्ष हरिबहादुर थापाले भारतमा श्रम गरेर फर्केका श्रमिकहरूलाई पनि सरकारले पुनः एकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
श्रमिकहरूलाई पुनः एकीकरण गर्ने क्रममा स्थानीय तहले पनि कल्याणकारी कोषको रकममा मात्रै अपेक्षा नगरेर आफ्नो तवरबाट पनि सक्दो सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे।
विदेशबाट फर्केका युवाहरूको संस्था रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपालका अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले फर्केकाहरू अत्यन्तै दुःखदायी अवस्थामा रहेको गुनासो गरे। ‘यही देशमै केही गरौं भनेर सीप र पुँजी लिएर फर्केकाहरूलाई पनि सरकारले सहजीकरण गरिदिएन। राज्यको ध्यान युवाहरूलाई विदेश पठाउन तिर मात्रै भयो,’ उनले भने।
श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा निकै चुनौती हुन सक्ने औंल्याउँदै केन्द्रले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताए। अवैध रूपमा विदेश पुगेर फर्केकाहरूको पुनः एकीकरण पनि सरकारले गर्नुपर्ने उनले जोड दिए।
