श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले सरकारले अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबार बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत श्रम मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन आवश्यक कानुन तर्जुमाको काम भइरहेको बताए।
सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई फराकिलो बनाई स्वरोजगार व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक, असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत आबद्ध गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको जनाउँदै उनले सामाजिक सुरक्षा कोषका शाखा सातवटै प्रदेशस्तरमा लैजाने योजना अघि बढेको बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले संसदमा दिएको जवाफका मुख्य बुँदाहरू :
१. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल परियोजना, रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको पुनः एकीकरण परियोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।
२. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीको पुनः एकीकरणसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको छ।
३. विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने रोजगारीसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गर्ने कार्यक्रम रहेको र रोजगारीको एकीकृत राष्ट्रिय प्रणालीको ढाँचा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन भई काम भइरहेको छ।
४. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीको सामाजिक तथा आर्थिक पुनः स्थापनाका लागि स्विस सरकारको सहयोगमा ‘आरइएमआई’ परियोजना, दक्षिण कोरियाली सहयोग नियोगको सहयोगमा पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको छ। साथै बेलायत सरकारको सहयोगमा सीप परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ।
५. श्रमको सम्मान गर्दै स्वदेशमा नै रोजगारी गर्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान सञ्चालन भइरहेको छ।
६. विदेशमा काम गरी फर्केका उद्यमीहरूलाई उत्प्रेरणा जागृत गराउन राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कार व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ बमोजिम विभिन्न क्षेत्रका उद्यमीलाई सम्मान गरी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको छ।
७. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पहिलोपटक पाँचवर्षे रणनीतिक योजना तयार गरिएको छ। वर्षौं पुरानो वैदेशिक रोजगार नीति परिमार्जन गरी समयानुकूल बनाउन गृहकार्य अघि बढाइएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ज्यालादर वृद्धि, दुर्घटना बीमाको व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेट्ने गरी कार्यक्षेत्र थप गरिएको छ।
८. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भएको चौथो वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि स्थानीय रोजगार संयोजकलाई अभिमुखीकरण गरिएको छ। पहिलोपटक वार्षिक समीक्षा गरिएको छ।
९. वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा, देशको श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने सम्पूर्ण जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उनीहरूको क्षमता गरी सीपयुक्त बनाउने कार्यक्रम छ।
१०. सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न अनलाइन प्रणालीबाट मात्र श्रम स्वीकृति दिन थालिएपछि अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रभावकारी बनेको छ। लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सेवालाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाह गरिएको छ।
११. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारलाई बिना झन्झट सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। गुनासाहरू तत्काल सम्बोधनको व्यवस्था मिलाइएको छ। श्रम स्वीकृति नवीकरणका लागि चार चरणको व्यवस्थालाई दुई चरणबाट सम्पन्न गर्ने गरिएको छ। सेवाग्राहीका समस्या समाधान गर्न, जानकारी एवं सूचना प्रवाह गर्न हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको छ।
१२. वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्या हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी एकाइ गठन गर्ने तयारी भएको छ भने हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरी युनिट स्थापना गरिएको छ।
१३. वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका साथै राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, गुनासो तत्काल निराकरण गर्न तथा क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न तथा अन्तर निकाय समन्वयका लागि र्यापिड रेस्पोन्स टिमले काम गरिरहेको छ।
१४. वैदेशिक रोजगारीमा जाने विषय रहर नभई बाध्यताको उपज हो। तसर्थ, आन्तरिक बजारमा खपत हुन नसक्ने श्रमशक्तिलाई विकल्पका रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ।
१५. नयाँ गन्तव्य मुलुकका रुपमा बेलायतसँग पहिलोपटक श्रम समझदारीका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको छ। आगामी साता हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको छ। बेलायतसहित माल्दिभ्स, सिसेल्स र इजरायलको निर्माण क्षेत्रमा श्रमिक लैजानेसम्बन्धी श्रम सम्झौताको तयारी भइरहेको छ। अहिले १७८ मुलुकमा नेपालीहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान पाउँछन् भने १११ मुलुकमा संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जान पाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र आकर्षक बनाउन हाल कोरिया, इजरायलसँग सरकारी तवरबाट कामदार पठाइने गरेकामा बेलायतलगायत अन्य देशसँग समेत सोही तवरबाट कामदार पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
१६. इजरायलमा दीर्घकालीन सहायक श्रमिकका लागि छनोट भएका श्रमिकहरूलाई निजी क्षेत्र तथा बिचौलीयारहित सरकार–सरकार (जिटुजी) प्रक्रियामार्फत पहिलोपटक इजरायल पठाउन सुरू गरिएको छ।
१७. श्रमिकहरूको हकहितलाई ध्यानमा राखी नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी र श्रम सम्झौताको नवीकरण गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ। साउदी अरेबिया तथा सेसेल्ससँग नयाँ श्रम सम्झौता एवं संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया र कतारसँग भएका श्रम सम्झौतालाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ।
१८. यही बीचमा नेपाल–कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भयो भने नेपाल–युएईको दोस्रो बैठक संयुक्त अरब इमिरेट्सको आवुधावीमा सम्पन्न भयो।
१९. नेपाली कामदारको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, करार सम्झौताका व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गराउन तथा विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको समस्या समाधानबारे विभिन्न १६ देशका राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका नेपालस्थित प्रतिनिधिसँग परामर्श भएको छ। गन्तव्य मुलुकहरूको सहयोगमा सातवटै प्रदेशमा सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव अघि बढाइएको छ।
२०. वैदेशिक रोजगारीमा गई अंगभंग वा मृत्यु भएका कामदार र निजका परिवारलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायता र छात्रवृत्तिसम्बन्धी सेवालाई समेत अनलाइनमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
२१. वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीमा सबैको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई उच्च महत्व दिई गन्तव्य मुलुकसम्म विस्तार गर्ने नीति मन्त्रालयले अवलम्बन गरेको छ। यससम्बन्धी कार्य भइरहेको र केही समयपश्चात् सकारात्मक नतिजा प्राप्त हुनेछ।
२२. वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण तथा जोखिम कम गर्न पर्याप्त सूचना लिएर, सीप सिकेर मात्र विदेश जानु भनी वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी परामर्श दिने गरिएका साथै विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूको कार्यस्थलको अनुगमन गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको छ।
२३. वैदेशिक रोजगार विभाग र कार्यालयमा वेबसाइटलाई अद्यावधिक गर्न र प्रवाह हुने सेवाको जानकारी र सूचनाहरू वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल वा नागरिक बडापत्रमार्फत गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। दैनिक रूपमा जारी गर्ने श्रम अनुमतिलगायत प्रदान गरिएका सेवाहरूको प्रतिवेदन नियमित रूपमा कार्यालयको वेबसाइट र सूचना पाटीमा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
२४. विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारहरूलाई उद्धार गरी तत्काल आश्रय प्रदान गर्न पाँचवटा देशहरू ओमन, कुवेत, युएई, साउदी अरब र बहराइनमा सेल्टरको व्यवस्था गरिएको छ।
२५. कतार, मलेसिया, यएई, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया, बहराइन, कुवेत, ओमनमा श्रम काउन्सिलर र श्रम सहचारी परिचालन गरिएको छ साथै कूटनीतिक नियोगसँग प्रभावकारी समन्वय गरिएको छ।
२६. सातवटै प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। श्रम स्वीकृतिका सबै सेवाहरू प्रदेशबाटै प्रदान गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ।
२७. वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भएका व्यक्तिगत ठगीको उजुरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष गर्न सकिने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कानुनबमोजिम उजुरी उपर कारबाही गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरिएको छ।
२८. लामो समयदेखि रोकिएको दक्षिण कोरिया र इजरायलमा श्रमिक पठाउने कार्य मैले कार्यभार सम्हालेपछि सुरू गरिएको छ। दक्षिण कोरियामा हालसम्म चार हजारभन्दा बढी गइसकेका छन्। इपिएस नवीकरण प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ। सुरक्षित वैदेशिक आप्रवासनसम्बन्धी परियोजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि थप दुई वर्ष सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
२९. युएई, साउदी अरेबिया तथा भारतमा अलपत्र परेका कैयौं श्रमिकहरूलाई उद्धार गरिएको छ। ‘भिजिट भिसा’मा युएई पुर्याएर अलपत्र पार्ने काममा संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीलाई पीडितको उद्धार तथा दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ। वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्नेहरूलाई नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक नेपाल प्रहरीको सहयोगमा रेड कर्नर नोटिस जारी गरी नेपाल ल्याई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
३०. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग सरकारले तोकेभन्दा धेरै रकम लिई ठगी गरिरहेको सूचना आएपछि विभिन्न म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ र पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म करिब १२ करोड रूपैयाँ ठगी असुली गरिएको छ।
३१. विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेका नेपाली महिलालाई स्वेदश आएर पुनः फर्कन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। रोजगारी गुम्ने डरले परिवार भेट्न नेपाल आउन नसकेका घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्थाले कैयौं महिला श्रमिकहरू लाभान्वित भएका छन्।
३२. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको श्रम डेस्क हटाइएको छ। विमानस्थलमा श्रमिकहरू निश्चित द्वारबाट मात्र प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ।
३३. नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक रहँदै आएको मलेसिया जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन पुनः सुरू गर्ने निर्णय गरेको छ। श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य करिब दुई वर्षदेखि रोकिएकामा पुनः सुरू गर्ने गत फागुन २९ मा निर्णय भएको थियो।
३४. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विदेश जानुअघि अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ। एकपटक वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्केका र उही काममा जाने श्रमिकलाई अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने यसअघिको व्यवस्था हटाइएको छ।
३५. सुरक्षित वैदेशिक आप्रवासनसम्बन्धी परियोजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि थप दुई वर्ष सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
३६. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने श्रमिकलाई पुनः एकीकरण, सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरणको योजना अघि बढेको छ। स्विट्जरल्यान्ड सरकारको अनुदान सहयोगमा आप्रवासी पुनः एकीकरणको कार्यक्रम सम्झौता भइसकेको छ। कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग कोइकाबाट सचालन हुने पुनः एकीकरण कार्यक्रमसम्बन्धी योजना अघि बढाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्केका नेपाली नागरिकहरुको पुनः एकीकरण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ तयार गरिएको छ।
३७. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सहज रुपमा सेवा दिने उद्देश्यका साथ भैरहवामा सञ्चालित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक वैदेशिक रोजगार कार्यालय स्थापना गरिएको छ। निकट भविष्यमा सञ्चालन हुने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक पनि सोही अनुसारको व्यवस्था गर्ने प्रबन्ध अघि बढाइएको छ।
३८. सीप विकास तथा तालिमको सम्बन्धमा, बजारमा उपलब्ध जनशक्तिलाई सीपयुक्त बनाई रोजगार, स्वरोजगार र उद्यमशीलता अभिवृद्धि बनाउन मन्त्रालय मातहतका निकायबाट सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।
३९. सीपलाई रोजगारीसँग आबद्ध गर्न कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालनको प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
४०. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग बमोजिमका तालिम सञ्चालन गर्न आवासीय सुविधा सहितको व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न बनेको गठन आदेश स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ।
४१. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको सन्दर्भमा, अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन आवश्यक कार्यविधि कानुन तर्जुमाको कार्य सामाजिक सुरक्षा कोषबाट भइरहेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई फराकिलो बनाई स्वरोजगार व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक, असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत आबद्ध गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषका शाखा सातवटै प्रदेशस्तरमा लैजाने योजना अघि बढेको छ। यस सम्बन्धमा कानुन, ऐन, नियमहरू संशोधन तथा परिमार्जनका लागि तयारी गरिएको छ।
४२. श्रम सम्बन्धको सन्दर्भमा, श्रम ऐन, २०७४ मा श्रम सल्लाहकार समितिको सदस्यमा ट्रेड युनियन महासंघहरू मध्येबाट मन्त्रालयले तोकिएबमोजिम मनोनयन गरेका कम्तीमा दुई जना महिलासहित पाँच जना रहने व्यवस्था भएकामा सोहीबमोजिम प्रतिनिधित्व भइरहेको छ।
४३. निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ मा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था रहेकाले सोही बमोजिम दर्ता गर्ने कार्य क्षेत्र मात्र मन्त्रालयको रहेको छ।
४४. श्रम ऐनमा नै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको व्यवस्था गरिएको छ। समितिको सिफारिसको आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिकलाई समय सान्दर्भिक रुपमा पुनरावलोकन गर्ने गरिएको छ। हाल कुनै पनि श्रमिकलाई १५ हजार रूपैयाँभन्दा कम पारिश्रमिकमा काममा लगाउन नपाइने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ।
४५. समान कामका लागि समान ज्यालाको व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेको छ।
४६. श्रमिक अस्पताल निर्माणका लागि डिपिआर तयारीको बजेट विनियोजन भएको छ।
४७. सेवा प्रवाहमा सुधारको सन्दर्भमा, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सेवाहरूलाई अनलाइनमार्फत प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
४८. वैदेशिक रोजगार विभागबाट सञ्चालन हुने सेवाहरुलाई सरलीकरण गर्न कार्यसञ्चालन कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको छ।
४९. वैदेशिक रोजगारीलाई प्रभावकारी बनाउन म्यानपावर कम्पनी, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सेवा भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कार्यमा प्रविधिलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ। वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र श्रम ऐन, २०७४ लगायतका नीति तथा कानुनलाई समसामयिक परिमार्जन गर्न मन्त्रालय र सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुने गरी विषयगत कार्यटोली गठन गरी कार्य प्रारम्भ भएको छ।
५०. यी समग्र प्रयासबाट मुलुकको समग्र रोजगारीमा सुधार आउनेछ, वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापनमा सुधार हुनेछ, असल श्रम सम्बन्धको विकास हुनेछ, युवाले सीप सिकेर रोजगारी जानेछन्, सबै श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउनेछन्। मन्त्रालय मातहतका निकायले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह सरलता, सहजता, पारदर्शितासँगै सुशासन प्रवर्द्धन हुने विश्वास छ।
