सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संघीय संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व हुने गरी पुनर्संरचना बताएकी हुन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सात अर्ब ५३ करोड ५६ लाख रूपैयाँ बजेट सिलिङ तोकेको छ। यो सिलिङ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल अयोजनाका लागि तयार गरिएको हो। तर यो वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट पनि चार अर्ब ४६ करोड ४४ लाख रूपैयाँ कम हो।
चालु आवमा लागि सरकारले दुई लाख विपन्न बेरोजगार युवालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित १२ अर्ब बजेट बिनियोजन गरेको छ। बिनियोजित बजेटबाट हालसम्म ९० प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक डण्डुराज घिमिरेले बताए।
मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका घिमिरेले सिलिङअनुसारकै बजेट बिनियोजन हुने हो भने यसले कार्यक्रम सञ्चालनमा असहज हुने बताए। सरकारले आगामी आवमा प्रत्येक एक स्थानीय तहमा एक सय जनालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजागारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ।
