उद्योगी व्यवसायीहरुका छाता संगठनहरुले लकडाउनको अवधिमा कर्मचारी तथा श्रमिकलाई पुरै तलब दिन नसक्ने बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले सयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लकडाउनको अवधिमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी तलब दिन नसक्ने बताएका छन्।
सरकारले लकडाउनको अवधिमा तत्काल ५० प्रतिशत तलब दिनुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत सामन्य भएपछि दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर निजी क्षेत्रले भने अहिले ५० प्रतिशतमात्र दिने तर भविष्यमा ५० प्रतिशत तलब दिन नसक्ने बताएको छ।
यी दुई संस्थाले सरकारलाई आफ्नो निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भने संकटबेला सरकारको मात्र मुख ताक्दा करको भार बढ्नसक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। पछिल्लो समय सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई पनि जोखिम बाँड्न आग्रह गर्दै आएका छन्।
