निजी क्षेत्रले कर्मचारीलाई लकडाउन अवधिमा आधा मात्र तलब दिने निर्णय गरेका छन्। निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको बैशाख २ गते बसेको बैठकले लकडाउन अवधिमा कर्मचारीलाई आधा तलब दिने निर्णय गरेको हो।
उद्योगीले श्रमिकलाई आधा तलब दिनेबारे प्रतिबेदन बनाएर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई बुझाएका छन्।
कार्यदलले उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिक कामदारको लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा पेश गरेको सुझाब र श्रम ऐन २०७४ मा विशेष परिस्थितिमा श्रमिकलाई जगेडामा राख्न सक्ने र यसरी जगेडामा रहेका श्रमिकलाई आधा पारिश्रमिक दिने व्यवस्थालाई समेत आधार मानि उक्त निर्णय गरिएको मन्त्रीलाई दिएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ।
तर श्रम ऐनअनुसार जगेडामा निश्चित अवधिका लागिमात्र राख्न पाउने व्यवस्था छ।
अहिलेको जटिल परिस्थितिमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकहरुले आपसी समझदारी र सहकार्यबाट मात्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सकिने उद्योगीहरूले बताएका छन्।
रोजगारदाता परिषद्ले उद्योगीलाई लकडाउनको अवधिमा कर्मचारीलाई के कसरी तलब वितरण गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव पेश गर्न लगाएको थियो।
लकडाउनका कारण उत्पन्न भएको जटिल अवस्थामा रोजगारदाताले श्रमिकलाई लकडाउन अवधिको लागि अधिकतम ५० प्रतिशत सम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने, उद्योग व्यवसायको प्रकृति र अवस्था अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग÷प्रतिष्ठान र वस्तुगत संघहरुले पनि आ—आफ्नो उद्योग प्रतिष्ठान र क्षेत्रका लागि सो क्षेत्रसंग सम्बन्धित श्रमिक संगठन वा श्रमिकहरुसंग यस अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा आपसी छलफल र सम्झौता गर्न सक्ने सुझाव पेश गरेका थिए।
त्यस्तै, लकडाउनको अवधि थप लम्बिदै गएको अवस्थामा स्थितिको मुल्याङ्कन गरी पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्ने सम्बन्धमा थप छलफल गर्ने, प्रतिष्ठान स्तरमा प्रत्येक २÷२ वर्षमा हुने सामुहिक सौदावाजि सम्झौतालाई १ वर्षका लागि स्थगित गर्ने अर्थात आगामी चैत मसान्त सम्मको अवधिमा प्रतिष्ठान स्तरमा कुनै पनि सीबीए नगर्ने, लकडाउनको अवधिमा अति आवश्यक सेवा संचालन र आवश्यक देखिएका अन्य उद्योग प्रतिष्ठान संचालन गर्नु परेमा रोजगारदाताले आवश्यकता अनुसार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने सबै वा केही संख्यामा श्रमिकहरुलाई प्रतिष्ठानमा हाजिर गराई काममा लगाउन सक्ने, लकडाउन अवधिको श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पारिश्रमिक, रोजगारदाता श्रमिक र सरकार तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित पक्षसंग पनि छलफल गर्ने उद्योगीहरूले बताएका छन्।
