नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ( फियन) ले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रलाई समावेश गर्नु पर्ने बताएको छ। शुक्रवार राजधानीमा सरोकारवालाहरुबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरि यस्तो सुझाव दिएको हो।
सरकार योजना अत्यावश्यक भएको ठाँउमा लागु नगराई जहाँ सामाजिक सुरक्षा कोषले भन्दा बढी सुविधाहरु दिईरहेका छन् त्यहाँ खाईपाई आएको सुविधा भन्दा कम हुने गरि लागु गराउन खोज्नु व्यवहारिक र न्याय संगत नहुने कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका थिए।
माछापुच्छ्रे बैंक,फियनका अध्यक्ष विकाश श्रेष्ठ लगायत एभरेष्ट, एसबीआई,बाङ्लादेश, ग्रामिण विकास बैक , संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, कृषि बिकास बैंक ,बाणिज्य बैंक ,राष्ट्र बैंक, विभिन्न इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु लगायत वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारी युनियन तथा कर्मचारी , व्यवस्थापकहरुले अहिलेको सामाजिक सुरक्षा कोषले संचय कोषले उपलब्ध गराउदै आएको सुविधा भन्दा धेरै कम सुविधा र विभिन्न प्रतिष्ठानहरुले दिँदै आएको कल्याणकारी सुविधामा आकाश पातालको फरक रहेको उल्लेख गर्दै ऎन नसच्चाए सिंगो बैङ्किङ क्षेत्रका कर्मचारी सडक आन्दोलनमा जानु पर्ने बाध्यता आउने चेतावनी दिए।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले सामाजिक सुरक्षा योजना न्युनतम सुविधाबाट बन्चित कर्मचारी श्रमिकलाई केन्द्रित गरि ल्याएको कार्यक्रम भएकोले शुरुमै नकारात्मक कुरा गर्न नहुने बताए।
प्रतिष्ठानका व्यवस्थापकहरु खाईपाई आएको सेवा सुविधा कटौती हुने भ्रम छरी अझै कर्मचारीलाई कोषमा सुचिकृत नगराउने खेलमा रहेकोले खाईपाई आएको सुविधा कटौती हुन नदिने उनको भनाइ थियो।
महासचिव योगेन्द्र कुँवरले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने योगदान रकम सुरक्षीत हुने भएकोले ढुक्क हुन आग्रह गर्नु हुदै कर्मचारीले खाईपाई आएको सुविधा कटौती हुने स्थिती आए ऎनलाई संशोधनको पहल गर्नु पर्ने बताए।
बैंककर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले सामाजिक सुरक्षा ऎच्छिक बनाउनु पर्ने सुझाव दिए।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी प्रमुख कपिलमणी ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षा योजनाहरुलाई विस्तारै बढाउन छलफल गर्न सकिने र खाईपाई आएको सुविधा नघट्ने बताए।
संचय कोषका विभागीय प्रमुख अर्जुन गौतमले सामाजिक सुरक्षा योजना औपचारिक क्षेत्रबाट नभई अनौपचारिक क्षेत्रबाट शुरु गर्नुपर्नेमा कोष सजिलो बाटो हिड्न खोजेकाले समस्या आएको बताए। ट्रेड युनियन कांग्रेसका उपमहासचिव गणेश केसिले यो योजना विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप आएकोले अविश्वास नगरौ तर खाईपाई आएको सुविधा कम हुन नहुने बताए।
युनी नेपालका अध्यक्ष शंकर लामिछानेले यो योजना औद्योगिक सम्बन्ध सुधारकालागी भएकोले विवाद उत्पन्न हुने अवस्था राम्रो नहुने बताए। फियनका अध्यक्ष पदमराज रेग्मिले अनौपचारिक क्षेत्र जसले केहि सुविधा पाएका छैनन् त्यहाँबाट लागु गर्नु पर्ने बताए।
