कामदारसँग चर्को आर्थिक भार लिएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले गत जेठ २ गते मलेसिया भिएलएन नेपाल, बायोमेट्रिक, ओएसजी, लगायतका संस्थाहरु खारेज गरेको घोषणा गरे।
कामदार पठाउन रोक लगाएको ५ महिनापछि नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारी भयो। समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुला सेगरन नेपाल आफैँ आएका थिए। तर समझदारी भएको लामो समयसम्म पनि कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन्।
जसका कारण सबैभन्दा धेरै मारमा कलिङ भिसा आएका ७ हजारभन्दा बढी कामदार छन् । उनीहरु ९ महिनादेखि विदेश जान म्यानपावरमा पासपोर्ट बुझाएता पनि उड्न पाएका छैनन् ।
कलिङ भिसा आएका कामदारलाई पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्न नेकपाका सांसद तथा म्यानपावर व्यवसायी एलपी सावाँ लिम्बु केही दिन अघि मलेसिया पुगेर भेटघाट गरेका थिए। लिम्बुले आफूलाई मन्त्री विष्टले नै पठाएको सार्वजनिक अभिब्यक्ति नै दिएका थिए।
अदालतमा विचाराधिन रहेको संस्थाहरुबाट कामदार पठाउन नसकिने र अन्य विकल्प खोज्न मन्त्री विष्टले मलेसियासँग आग्रह गरेपनि मलेसियाले त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन्।
मलेसिया भिएलएन नेपाल लगायतका संस्थाको अदालतमा विचाराधिन मुद्दा छ। नेपालस्थित मलेसिया राजदुतावासले श्रम समझदारी अनुसार कामदार पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो।
मलेसिया दुतावासले लेखेको पत्रमा श्रम समझदारी अनुसार पुरानै संस्था र प्रक्रियाबाट कामदार पठाउन भनेको थियो। यसरी लामो समयसम्म श्रम समझदारी कार्यान्वयनमा नआएपछि त्यसलाई खारेज गर्न नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले माग गरेको छ।
संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने श्रम समझदारी खारेज गरेर अन्य बाटो रोेज्न सुझाव दिएका छन् ।
'कि कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नु पर्यो, नआउने भए खारेज गर्नुपर्यो,' अध्यक्ष गुरुङले भने ।
'श्रम समझदारी त्रृटिपुर्ण भए, कामदारहरु असुरक्षित हुने भान भएको छ भने,' खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,' गुरुङले भने।
कामदार मलेसिया खोल्ने विषयमा भने अहिलेसम्म कुनै तयारी नभएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर नारायण रेग्मीका अनुसार अहिले मलेसिया खोल्ने कुनै थप 'अपडेट' आएको छैन ।
