म्यानपवार व्यवसायीले वर्षमा सयजना कामदार विदेश पठाउन नसके खारेज हुने कानुनी व्यवस्था संसदीय समितिबाट पारित भएको छ।
सरकारले केही नेपाल ऐनमार्फत् वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन गरेको संशोधन प्रस्तावमा सो व्यवस्था समितिले थप गरेको सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए।
त्यस्तै समितिबाट पारित भएको विधेयकमा एकैघरका परिवारबाट सञ्चालित म्यानपावरहरू एक वर्षभित्रै मर्ज भइसक्नुपर्ने नभए स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ।
समितिले सरकारले धरौटी बढाउन गरेको प्रस्तावमा पनि हेरफेर गरेका सांसद पोखरेलले जानकारी दिए।
सरकारले वर्षमा ५ हजारभन्दा बढी कामदार विदेश पठाउने म्यानपावरको धरौटी नगद २ करोड र बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड पुर्याउने र ५ हजार भन्दा कम कामदार पठाउनेको भने नगद १ करोड र बैंक ग्यारेन्टी २ करोड धरौटी कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
समितिले यसमा तीन तहको वर्गीकरण गरेको छ।
वर्षमा ३ हजारसम्म कामदार पठाउनेलाई ५० लाख नगद र १ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि म्यानपावरको धरौटी ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी थियो।
धेरै मात्रामा म्यानपावरहरू खुलेको, सेवाभन्दा पनि नाफा कमाउने हिसाबले सञ्चालनमा आएको, विदेशमा कामदारहरूलाई धेरै समस्या पर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन भन्दै श्रम मन्त्रालयले म्यानपावरको धरौटी बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो।
संसदको पूर्ण बैठकमा पेश भएर पारित भएपछि नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ।
