सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ठानिएको रोजगार संयोजकको अनलाइनबाटै परीक्षा लिने तयारी गरेको छ ।
रोजगार संयोजका भर्ना प्रक्रियालाई बढीभन्दा बढी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन अनलाइनबाटै परीक्षा लिने तयारी गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रोजगार संयोजकको प्रारम्भिक छनोटमा परेका उम्मेदवारसँग सातै प्रदेशमा तोकिएको स्थानमा कम्पयुटरबाट परीक्षा लिइने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक एवं सहसचिव प्रकाश दाहालले जानकारी दिए।
“रोजगार संयोजकको छनोटमा कुनै दबाब र प्रभावले काम नगरोस् भनेर अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको हो ” उनले भने।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले यसअघि नै कुनै राजनीतिक दबाब तथा प्रभाव नपर्ने गरी अनलाइन प्रणालीको विकास गरेर निश्पक्ष रुपमा रोजगार संयोजकको छनोट गर्न निर्देशन दिएका थिए।
आन्तरिक श्रम बजारमा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यसाथ सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रोजगार संयोजकमा आज साँझसम्म १६ हजारले आवेदन गरेका छन् । यो सङ्ख्या १८ देखि २० हजारको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गरिएको संयोजक दाहालले जानकारी दिए। श्रम मन्त्रालयले शुक्रबार अपराह्नसम्म रोजगार संयोजकका लागि आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले यही माघ ३ गतेदेखि ७५३ स्थानीय तहमा रोजगार संयोजकको भर्ना प्रक्रिया शुरु गरेको थियो । गत पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ स्वीकृत गरेको थियो ।
मापदण्डअनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका ४८ स्थानीय तहमा राजपत्रअनङ्कीत प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) र १० हजारभन्दा बढी जनसङख्या भएका स्थानीय तहमा राजपत्राङ्कीत तृतीय श्रेणी ९अधिकृत० को रोजगार संयोजकको पदपूर्ति गरिनेछ ।
रोजगार संयोजकले स्थानीय तहभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्तिको तथ्याङक सङ्कलन तथा विश्लेषण गरी बेरोजगारको सूची अद्यावधिक गर्ने, सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने छन् ।
त्यसैगरी रोजगारदाताबाट माग भए बमोजिम सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीका लागि काममा जान सूचित गर्ने, बेरोजगारको ज्ञान, सीप, अनुभव, क्षमता र बजारको मागका आधारमा आवश्यक पर्ने सीप विकास तालीमको पहिचान गरी सम्बन्धित तालीम केन्द्रमा सिफारिस गर्नेछन् । बेरोजगार परिवारलाई प्रदान गर्ने निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने र रोजगारसम्बन्धी सरोकारवालाई सहजीकरण गर्नेछन् ।
सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चालु आवमा रु तीन अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
तीनै तहका सरकारका सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रममा पर्याप्त सङ्ख्यामा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी समन्वयात्मक र योजनावद्ध ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु गर्न लागेको हो ।
–अशोक घिमिरे
